३३ सहस्रांहून अधिक मंदिरांमध्ये तेल आणि वाती लावण्याचीही व्यवस्था नाही !

कर्नाटकातील भाजप सरकारच्या कह्यातील मंदिरांच्या दुरवस्थेविषयी धर्मादाय मंत्र्यांनीच दिली माहिती

• यातून भारतभरातील सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांची दुरवस्था दिसून येते. हे लक्षात घेऊन हिंदूंनी मंदिरांच्या सरकारीकरणाच्या विरोधात वैध मार्गाने लढा देणे आवश्यक !
• मंदिरे भक्तांच्या कह्यात दिली, तर असले प्रकारच घडणार नाहीत !

गुब्बी (कर्नाटक) : कर्नाटक राज्यातील धर्मादाय खात्याच्या अंतर्गत असणार्‍या ३४ सहस्र मंदिरांपैकी अनेक मंदिरांमध्ये व्यवस्थापनाचा अभाव आहे. व्यवस्थापन चांगले होण्यासाठी धर्मादाय खात्याकडून ६०५ कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यास शासनाने अनुमती दिली आहे. या मंदिरांपैकी १८० मंदिरांचे व्यवस्थापन समाधानकारक आहे. ५ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या ३०० मंदिरांच्या व्यवस्थापनाचा दर्जा ठीक आहे; मात्र उर्वरित (३३ सहस्रांहून अधिक) मंदिरांमध्ये तेल आणि वाती यांच्यासाठीही व्यवस्था नाही, अशी माहिती राज्याचे धर्मादाय मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी दिली. ते येथील अडगुरु गावातील श्रीधरणेश्‍वरस्वामी आणि श्री महदेश्‍वरस्वामी मंदिर यांच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन आणि गोपूर कळस स्थापना आदींच्या कार्यक्रमाच्या वेळी बोलत होते.

१. पुजारी पुढे म्हणाले की, पुजार्‍यांची समस्या दूर करण्यासह धर्मादाय खात्याच्या अंतर्गत येणार्‍या मंदिरांच्या व्यवस्थापनाविषयी पाहणी करण्यात येत आहे. पुढील काही दिवसांत धर्मादाय खात्याच्या अंतर्गत येणार्‍या मंदिरांत धार्मिक कृतींसह सामूहिक विवाह करण्यासाठी विचारविनिमय चालू आहे.

२. पुजार्‍यांची स्थिती जाणून त्यांच्या अनुदानात वाढ करण्याविषयी शासनाचे लक्ष वेधले आहे. वर्षातून ४ टप्प्यांत अनुदान देण्यात येते. काही ठिकाणी पुजार्‍यांना वेतन मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा मंदिरांकडे लक्ष देण्याविषयी, त्यांची काळजी घेण्याविषयी अधिकार्‍यांना सूचित करण्यात आले आहे, असेही ते म्हणाले.

मंदिरांतील अंतर्गत वाद मिटले, तर मंदिरे स्थानिकांच्या हातात देणार !

कर्नाटक राज्यातील काही मंदिरांत व्यवस्थापन आणि पुजारी यांच्यातील मतभेद आणि भांडण यांमुळे मंदिरांच्या नित्यपूजा आदी कार्यक्रमांत अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. याकडे मंदिरांच्या आणि भक्तांच्या हिताच्या दृष्टीने धर्मादाय विभागाने लक्ष घातले आहे. जर या मंदिरांचा अंतर्गत वाद मंदिरांच्या स्तरावर सोडवला, तर धर्मादाय खात्याने कह्यात घेतलेली या मंदिरांची व्यवस्था पुन्हा स्थानिक कार्यकारी मंडळाला देण्यात येईल, असे कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी सांगितले. (मशिदी किंवा चर्च यांच्या अंतर्गतही वाद असतात; मात्र ही कारणे सांगून सरकार त्यांचे व्यवस्थापन कह्यात घेते का ? – संपादक)

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात