श्री. प्रमोद मुतालिक यांच्याकडून दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांना नोटीस
प्रतिबंधित वाहिनी बंद करा, असे जर प्रशासनाला सांगावे लागत असेल, तर प्रशासन नावाचा खर्चिक डोलारा हवा कशाला ? प्रतिबंधित वाहिनी चालू असल्याविषयी अनभिज्ञ असणे, हे राष्ट्रासाठी धोकादायक !
पणजी : केंद्रशासनाने प्रतिबंधित केलेली ‘पीस टी.व्ही.’ वाहिनी प्रदर्शित करणारे केबलचालक आणि वितरक यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी नोटीस श्रीराम सेनेचे अध्यक्ष श्री. प्रमोद मुतालिक यांनी दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांना त्यांच्या अधिवक्त्यांद्वारे पाठवली आहे.
काँग्रेस शासनातील तत्कालीन केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री मनिष तिवारी यांनी वर्ष २०१२ मध्ये लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात देशात २४ वाहिन्यांवर बंदी आहे, असे सांगितले होते. देशाचे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्याचे कार्य करणार्‍या या वाहिन्यांच्या प्रसारणासंदर्भात गोव्यातील अनेक नागरिकांच्या श्रीराम सेनेकडे तक्रारी केल्या आहेत. शासनाने नेमलेली जिल्हा प्रसिद्धीमाध्यम देखरेख समिती (मिडिया मॉनिटरिंग कमिटी) या संबंधी कोणतीही कारवाई करत नाही, असे लक्षात आल्यामुळे श्री. मुतालिक यांनी संबंधितावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या नोटिसीची प्रत गोव्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना पाठवून या गंभीर प्रकरणात लक्ष घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
बांगलादेशी घुसखोर आणि परप्रांतीय उर्दु भाषिकांसाठी वाहिन्यांचे प्रसारण
गोव्यातील झोपडट्टया बांगलादेशी घुसखोरांचे, तसेच उत्तरप्रदेश, बिहार आदी राज्यांतील उर्दु बोलणार्‍यांचे अड्डे बनले आहेत. या लोकांच्या दबावामुळे केबलचालक बंदी असलेल्या या वाहिनीचे प्रसारण करत आहेत. हा प्रकार देशासाठी घातक आहे, असे या नोटिसीत नमूद करण्यात आले आहे.
श्रीराम सेनेने केलेल्या मागण्या
१. शासनाने सर्व केबलचालकांकडून प्रसारित करण्यात येणार्‍या वाहिन्यांची माहिती शपथपत्रावर लिहून घ्यावी.
२. याविषयी नागरिकांनी तक्रार देण्यासाठी पुढे यावे, यासाठी कार्यालयाबाहेर जाहीर नोटीस लावावी.
३. प्रसिद्धीमाध्यम देखरेख समितीकडे अधिकाधिक लोकांना तक्रार करता येईल, या दृष्टीने या समितीची माहिती लोकांना द्यावी.
४. दोषी केबलचालक आणि वितरक यांच्याविरुद्ध कारवाई करून त्यांच्या अनुज्ञप्त्या रहित कराव्यात.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
