हिंदूंनो, या यशाविषयी भगवंताच्या चरणी कृतज्ञता व्यक्त करा !
मुंबई : हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे सदस्य आणि पूज्यपाद संतश्री आसारामजी बापू यांचे भक्त श्री. धर्मराज चंदेल यांनी भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील इदगाह पशूवधगृहाच्या प्रदूषणामुळे ते बंद करण्यात यावे, यासाठी पुणे येथील राष्ट्रीय हरित लवादाकडे वर्ष २०१४ मध्ये याचिका प्रविष्ट केली होती. या याचिकेचा परिणाम म्हणून भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेचा ‘इदगाह’ पशूवधगृह बंद करण्याचा आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिला.
या प्रकरणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी श्री. धर्मराज चंदेल यांच्या वतीने युक्तीवाद केला.
या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य-सचिवांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहून काय कारवाई केली, याची माहिती देण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे ६ एप्रिल या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मंडळाचे सदस्य सचिव श्री. अंबलगन हे प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
त्यांनी प्रविष्ट केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पुढील सूत्रे आहेत.
१. महानगरपालिकेने हे पशूवधगृह चालवण्यास दिलेले असून त्यावर महानगरपालिकेचेच नियंत्रण आहे. या पशूवधगृहामध्ये ४० ते ५० मोठी जनावरे प्रतिदिन कापली जात होती. या पशूवधावर कसलेच नियंत्रण नव्हते. पशुवैद्यकीय अधिकार्‍याचे अहवाल नीट नाहीत, प्रदूषण होऊ नये यासाठी उभारली जाणारी यंत्रणा अस्तित्वात नाही, पशूवधातून निर्माण होणार्‍या अंदाजे ५ ते १० सहस्र लिटर सांडपाण्याचा निचरा शेजारच्या कामावरी नदीत होत असल्याने होणारे प्रदूषण, परिसरात पसरणारी दुर्गंधी, अशा अनेक गोष्टींमुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हे पशूवधगृह बंद करण्याचा आदेश १ एप्रिल २०१६ या दिवशी दिला.
२. या प्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कल्याण विभागाच्या अधिकार्‍याने कारवाई करण्याची आवश्यकता असतांना त्याने कारवाई न केल्यामुळे त्या अधिकार्‍याला कर्तव्यात कुचराई केल्याविषयी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
३. या पशूवधगृहाचा वीजपुरवठा आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा आदेश वीज पुरवठा आस्थापन आणि महानगरपालिका यांना देण्यात आला आहे.
४. या पशूवधगृहाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून संमतीपत्र घेतलेले नाही.
या सुनावणीत हरित लवादाने सदस्य-सचिव श्री. अंबलगन यांचे प्रतिज्ञापत्र स्वीकारत असे नमूद केले की, या प्रकरणात मूळ दायित्व महानगरपालिकेचे आहे. आधीच्या सुनावणीच्या वेळी महापालिका आयुक्त जीवन सोनावणे यांनी व्यक्तीश: दायित्व घेत ६ मासांत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे हमीपत्र न्यायालयास दिले होते. त्यावर काहीही कारवाई न झाल्याने लवादाने पुढील सुनावणीच्या वेळी महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
स्त्रोत : सनातन प्रभात
