देहलीतील हिंसाचारात २३ जण ठार झाले, तर २०० हून अधिक जण घायाळ झाले. अनेक वाहने आणि दुकानेही जाळण्यात आली. वर्ष १९८४ च्या इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या शीखविरोधी दंगलीनंतर प्रथमच इतका मोठा हिंसाचार देहलीत झाला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा संसदेत संमत झाल्यापासून म्हणजे डिसेंबर २०१९ पासून देहली आणि अन्य राज्ये येथे त्याला विरोध होऊ लागला. देहलीत तेव्हापासून शाहीन बाग परिसरात धर्मांधांकडून अवैधरित्या आंदोलन चालू केले. २२ डिसेंबरला शुक्रवारच्या नमाजानंतर देहली आणि उत्तरप्रदेश येथील काही ठिकाणी धर्मांधांकडून हिंसाचार करण्यात आला. उत्तरप्रदेशातील हिंसाचारात २० जण ठार झाले होते. त्यानंतर आता याच कायद्याच्या विरोधात असणारे आणि कायद्याचे समर्थन करणारे समोरासमोर आल्यानंतर देहलीत हा आगडोंब उसळला. यामुळे काँग्रेससहित सर्व निधर्मीवादी पक्ष आणि संघटना यांना आयते कोलित सापडल्याचा आनंद झाला आहे. ‘आतापर्यंत धर्मांध कायद्याच्या विरोधात शांततेत आंदोलन करत होते; मात्र कायद्याच्या समर्थनार्थ आंदोलन करणार्‍यांमुळे हा हिंसाचार झाला’, असे सांगत त्यांना लक्ष्य केले आहे. देहलीतील पूर्वी आम आदमी पक्षात असणारे आणि नंतर भाजपमध्ये प्रवेश केलेले माजी आमदार कपिल मिश्रा यांनी कायद्याच्या समर्थनार्थ आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती अन् आंदोलनही चालू केले होते. त्या वेळी त्यांनी पोलीस उपायुक्तांसमोर चेतावणी दिली होती, ‘जर जाफराबाद आदी ठिकाणची आंदोलने हटवून बंद करण्यात आलेले रस्ते मोकळे करण्यात आले नाही, तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प गेल्यावर आम्ही ते मोकळे करू’, असे विधान केल्याचा व्हिडिओ समोर आला. ‘यानंतरच हा हिंसाचार झाला’, असे सांगत मिश्रा यांना या हिंसाचारासाठी उत्तरदायी ठरवण्यात येत आहे. त्यांना अटक करण्याची मागणी केली जात आहे. याचा अर्थ म्हणजे ‘देहलीत गेल्या ३ दिवसांत झालेला हिंसाचार हिंदूंनी केला, मुसलमानांनी नाही’, असे दाखवण्याचा प्रयत्न धर्मांधांच्या संघटना आणि त्यांचे लांगूलचालन करणारे राजकीय पक्ष करत आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. आता जे कपिल मिश्रा किंवा हिंदूंना लक्ष्य करत आहेत, ते २२ डिसेंबरला देहली आणि उत्तरप्रदेश येथे झालेल्या हिंसाचाराविषयी बोलले नव्हते. ते कोणी केले, याविषयी ते मौन बाळगून होते; मात्र संपूर्ण देश आणि जग हे पहात होते की, तो हिंसाचार कोण करत आहे. आताही देहलीत झालेल्या हिंसाचाराची जी काही छायाचित्रे समोर आली आहेत, त्यात धर्मांधच हिंसाचार करत असल्याचे दिसून येत आहेे. शाहरूख नावाच्या गुंडाकडून एका पोलीस शिपायाला धमकावत हवेत ८ गोळ्या झाडल्याचा व्हिडिओ समोर येऊनही तथाकथित निधर्मीवादी बिळात लपून बसले होते, तेच आता हिंदूंना दंगलखोर ठरवू पहात आहेत. आता पोलिसांनीच माहिती दिली आहे की, या हिंसाचारामागे नासीर टोळी आणि छेनू टोळी यांचा हात असल्याची शक्यता आहे. पोलिसावर गोळीबार करणारा शाहरूख हा याच छेनू टोळीचा गुंड असल्याचे उघड झाले आहे. याविषयी आता निधर्मीवादी बोलतील का ? गेल्या ३ दिवसांतील हिंसाचारामध्ये दंगलखोरांकडून ६०० गोळ्या झाडण्यात आल्या आहेत. याकडे सर्वच जण दुर्लक्ष करत आहेत. काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी ‘गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यागपत्र द्यावे’, अशी मागणी केली. या हिंसाचारात पोलीस हवालदार रतनलाल आणि गुप्तचर विभागाचे कर्मचारी अंकीत शर्मा ठार झाले आहेत. ‘याला हिंदू उत्तरदायी आहेत’ किंवा ‘कपिल मिश्रा उत्तरदायी आहेत’, असे सोनिया गांधी यांना म्हणायचे आहे का ? देहलीतील शिखांच्या हत्याकांडांच्या प्रकरणी स्वपक्षातील कमलनाथ, सज्जनकुमार आणि जगदीश टायटलर यांना गेली ३६ वर्षे पाठीशी घालणारी काँग्रेस आता अमित शहा यांचे त्यागपत्र मागत आहेत, हे हास्यास्पदच आहे.
निष्क्रीयतेचा परिणाम !
देहलीची दंगल ही पोलीस, प्रशासन यांची निष्क्रीयता आणि सरकारच्या इच्छाशक्तीचा अभाव यांमुळेच घडल्याचे म्हणता येईल. देहलीच्या तुलनेत उत्तरप्रदेशचा विचार केला, तर तेथे २२ डिसेंबरला धर्मांधांनी हिंसाचार केला, त्या वेळी पोलिसांनी तो तितक्याच तत्परतेने मोडून काढला आणि त्यानंतर प्रत्येक दंगलखोर धर्मांधांना शोधून त्यांच्यावर कारवाई चालू केली. त्यांना हानीभरपाईच्या नोटिसा पाठवून त्यांची संपत्ती जप्त केल्याचे सांगण्यात आले. तसे देहलीत याच कालावधीत हिंसाचारानंतर झाले नाही. तसेच जाफराबाद, शाहीन बाग येथे चालू असलेले अवैध आंदोलन मोडून काढण्यात आले नाही. ‘देहलीच्या निवडणुकीचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी केंद्र सरकार याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे’, अशी चर्चा त्या वेळी देशात चालू होती. ‘निवडणुकीनंतर कारवाई होईल’, असे म्हटले जात असतांनाच सर्वोच्च न्यायालयात याविषयीच्या याचिकेवर सुनावणी करतांना मध्यस्थ नेमण्यात आले. त्यांनी चर्चा करूनही धर्मांधांनी आंदोलन मागे घेतले नाही. त्याच वेळी ट्रम्पही देशात आले. हा एकूण घटनाक्रम आणि नंतर कपिल मिश्रा यांच्या आंदोलनाला निमित्त ठरवून हा हिंसाचार झाला, असे म्हणता येईल. आता हिंसाचार रोखण्यासाठी दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. हे पुरेसे नाही; कारण यामुळे मूळ समस्या दूर होणार नाही. मूळ समस्या धर्मांधांकडून होणारी अवैध आंदोलने आहेत. ती मोडून काढण्याची आवश्यकता आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही शाहीन बाग प्रकरणी वातावरण चांगले नसल्याचे म्हणत कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला. ही हतबलता भारतीय लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे. आताही वेळ गेलेली नाही, सरकारने पुढे हिंसाचार होऊ नये, यासाठी आता अवैध आंदोलने मोडीत काढली पाहिजेत. काँग्रेसच्याच काळात योगऋषि रामदेवबाबा यांचे शांततेत चाललेले आंदोलन मध्यरात्री पोलिसी बळाचा वापर करून मोडून काढण्यात आले होते. यात राजबाला नावाच्या महिलेचा मृत्यू झाला होता. ‘हे केंद्र सरकारने लक्षात घेऊन कृती करावी’, असेच जनतेला वाटते.
