खामगाव येथील प्रशासनाने कृत्रिम पाण्याच्या टाकीतील विसर्जित श्री गणेशमूर्ती ‘डम्पिंग यार्ड’ला टाकून धार्मिक भावना दुखावल्याचे प्रकरण
- सनातन संस्था गेली अनेक वर्षे याविषयी प्रबोधन करत आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने याला एकप्रकारे दुजोरा मिळाला आहे !
- कृत्रिम तलावांत मूर्तींचे योग्य प्रकारे विसर्जन न झाल्याने मूर्तींची विटंबना होते, ही वस्तूस्थिती आहे. त्यामुळे वहात्या पाण्यात मूर्तीविसर्जन करणे, हे धर्मशास्त्र आणि पर्यावरण दोन्ही दृष्ट्या योग्य आहे. ‘पीओपी’मुळे जलप्रदूषण होत नाही, अशी माहिती माहितीच्या अधिकारामध्ये मिळालेली आहे.
नागपूर : गणेशोत्सव आणि नवरात्र या काळात राज्यात सिद्ध होणार्‍या देवतांच्या मूर्तींसह अन्य सर्व देवतांच्या ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’पासून (‘पीओपी’पासून) बनवल्या जाणार्‍या मूर्तींवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने दिला.
‘अशा मूर्ती सिद्ध करणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई करावी. पीओपी मूर्तींची योग्यप्रकारे विल्हेवाट लावावी. त्याचा गाळही शास्त्रीय पद्धतीने नष्ट करण्यासाठी प्रत्येक महापालिका, नगर परिषद आणि जिल्हा परिषद यांनी योजना आखावी’, असाही आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
खामगाव येथे ५ वर्षांपूर्वी ‘पीओपी’ पासून सिद्ध केलेल्या मूर्तींचे योग्य प्रकारे विसर्जन न केल्याने तेथील नगर परिषदेचे मुख्य अधिकारी धोंडीबा नामवाड आणि नगर परिषदेचे अध्यक्ष यांच्या विरोधात श्री. ओमप्रकाश गुप्ता यांनी तक्रार केली होती. खामगावातील तलाव आणि विहिरी प्रदूषित होऊ नयेत, यासाठी नामवाड यांनी गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी कृत्रिम पाण्याची टाकी सिद्ध केली होती. भाविकांकडून त्यात गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले होते. विसर्जनानंतर उर्वरित राहिलेला गाळ आणि अर्धवट राहिलेल्या मूर्ती नंतर ‘डम्पिंग यार्ड’ला टाकण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याचे श्री. गुप्ता यांनी तक्रारीत म्हटले होते. खामगाव पोलिसांनी मुख्य अधिकारी आणि इतर यांच्याविरुद्ध भा.दं.वि.च्या २९५ अन्वये गुन्हे नोंद केले होते. स्थानिक आमदारांनी ‘पीओपी’च्या अर्धवट विरघळलेल्या मूर्ती ‘डम्पिंग यार्ड’ला टाकण्यात आल्याचे विधानसभेत सांगितले होते. तेव्हा राज्य सरकारने मुख्य अधिकार्‍यांना निलंबित केले होते. मुख्य अधिकारी धोंडीबा नामवाड यांनी हा खटला रहित करण्यासाठी याचिका प्रविष्ट केल्यावर न्यायालयाने त्यांची कारवाई रहित करत निलंबन रहित केले होते.
१० वर्षांनंतर आता या संदर्भातील याचिकेवर अंतिम सुनावणी करतांना उच्च न्यायालयाने ‘अशा प्रकारे कारवाई झाल्यास प्रशासकीय अधिकारी कसे काम करतील ?’, असे म्हटले आहे.
