तमिळनाडूतील नटराज मंदिरावर लादलेला प्रशासक हटवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल !

१. चिदंबरम् मंदिरावर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रहित !

१ अ. तत्कालीन मद्रास प्रशासनाने तथ्यहीन आधारांवर परिपत्रक काढले ! : ६ जानेवारी २०१४ या दिवशी ऐतिहासिक निकालाद्वारे तमिळनाडू शासनाचा चिदंबरम् येथील सुभानयगार (श्री नटराज मंदिर) मंदिरावर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केला आहे. या प्राचीन मंदिराच्या देखभालीचे दायित्व पूर्वापार पोंडू दीक्षितार ब्राह्मण समुदायाकडे आहे. चौल वंशाच्या राजवटीखालचा भाग असलेल्या चिदंबरम् क्षेत्रातील ब्राह्मणांचे हे वंशज आहेत. हे ब्राह्मण गेल्या २ शतकांपासून येथे राहत आहेत. वर्ष १८७८ मधील ऐतिहासिक नोंदींमध्ये ‘हे मंदिर पोंडू दीक्षितार समाजाच्या मालकीचे होते’, याची स्पष्ट नोंद आहे. वर्ष १९५१ मध्ये तत्कालीन मद्रास प्रशासनाने एक परिपत्रक काढून चिदंबरम् (श्री नटराज) मंदिर अधिग्रहित करण्याचा प्रयत्न केला होता; पण हे परिपत्रक मद्रास उच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर १९५१ या दिवशी रहित केले होते. न्यायालयाने ‘हे परिपत्रक तथ्यहीन आधारांवर काढण्यात आले आहे’, असा आदेश देतांना अन्य काही सूत्रेही त्यात नमूद केली होती.

१ आ. निकालानंतर तमिळनाडू सरकारला मंदिरातील दानपेट्या आणि मंदिराच्या आवारातील अवैध उपाहारगृहे हटवण्यास ६ मास लागले ! : सर्वोेच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते सुब्रह्मण्यम् स्वामी आणि अन्य यांच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर तमिळनाडू सरकारला मंदिरातील दानपेट्या आणि मंदिराच्या आवारातील अवैध उपाहारगृहे हटवण्यासाठी अनुमाने ६ मास लागले. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २६ नुसार धार्मिक संस्था स्थापन करण्याचा, धार्मिक नियमांनुसार रितीरिवाज पाळण्याचा, अन्य कारभार चालवण्याचा, संस्थेसाठी लागणारी स्थावर-जंगम संपत्ती घेण्याचा आणि प्रशासन चालवण्याचा अधिकार दिला आहे. या अधिकारामुळे समाजाची कायदा-सुव्यवस्था, नैतिकता अन् आरोग्य यांवर परिणाम होऊ शकतो. या कलमाच्या आधारेच हा ऐतिहासिक निकाल देण्यात आला.

२. मंदिराच्या कारभारात त्रुटी असली, तरी सरकारला मंदिर कायमस्वरूपी कह्यात घेता येत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले !

या निकालाच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी केलेली पुढील नोंद महत्त्वाची आहे. ‘एखाद्या मंदिराच्या प्रशासनाच्या कारभारात त्रुटी किंवा गैरव्यवहार होत असेल, तर तो मिटवण्यासाठी तात्पुरता हस्तक्षेप करण्याचा सरकारला अधिकार असेल. मंदिराच्या कारभातील त्रुटी दूर करण्यासाठी एखाद्या निश्‍चित कालावधीसाठी सरकार मंदिर कह्यात घेऊ शकते; पण सरकार कायमस्वरूपी मंदिराचे प्रशासन स्वत:च्या नियंत्रणात घेऊ शकत नाही’, असे म्हणणे न्यायालयाने स्पष्टपणे मांडले.

कुठलेही मंदिर अधिग्रहित करण्यापूर्वी केंद्र अन् राज्य सरकारने न्यायालयाची ही नोंद लक्षात ठेवली पाहिजे. जेव्हा ‘कुठल्याही स्थानिक अधिकोषाचे संचालक मंडळ हटवावे’, असे रिझर्व्ह बँकेला वाटत असते, तेव्हा संबंधित अधिकोषाचे प्रशासन सुधारणे, हाच निवळ हेतू यामागे असतो. एकदा प्रशासन रूळावर आले की, नवीन संचालक मंडळाकडे पुन्हा या अधिकोषाची सूत्रे देण्यात येतात. सहकारी संस्थांच्या संदर्भातही राज्य सरकार तात्पुरती सुधारणा करण्यासाठी कायदा करू शकते; पण कायमस्वरूपी सहकारी संस्था हातात घेऊ शकत नाही.

२ अ. मंदिराचे प्रशासन सुधारण्यापुरतेच मंदिर अधिग्रहण करणे शक्य ! : ‘मंदिराच्या प्रशासनात कोणताही मोठा भ्रष्टाचार नसतांना हिंदूंचे मंदिर अधिग्रहित करू नये’, असे चिदंबरम् मंदिराच्या निकालातून स्पष्ट होते, तसेच जरी मंदिराच्या प्रशासनात भ्रष्टाचार असेल, तरी हिंदूंचे मंदिर कायमस्वरूपी अधिग्रहित करता कामा नये. केवळ मंदिराचे प्रशासन सुधारण्यापुरते थोड्या कालावधीसाठीच मंदिर अधिग्रहित करता येते.

३. अनेक राज्यांत मंदिर अधिग्रहण कायद्याच्या आड मंदिरे लुटण्याचाच प्रकार !

अनेक राज्य सरकारांनी मंदिर अधिग्रहणासाठी आणलेल्या कायद्यानुसार सरकारी अधिकार्‍यांना मंदिरातील दैनंदिन कार्यात ढवळाढवळ करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. मंदिराच्या विविध उपक्रमांतून येणारा महसूल व्यवस्थित वसूल करून तो मंदिराच्या विश्‍वस्तांकडे देण्याचे काम सरकारी अधिकार्‍यांचे आहे; मात्र दुर्दैवाने सरकारी अधिकार्‍यांना या कामांचा विसरच पडला आहे. न्यायालयांनाही याविषयी अंधारात ठेवण्यात आले आहे. राजकीय गुंडांच्या अधिपत्याखाली काम करणारे हे अधिकारी प्रामाणिक सेवेकर्‍यांना मंदिराच्या प्रशासनाबाहेर ठेवतात. त्यामुळे अधिकार्‍यांकडून मोठ्या प्रमाणात निधीचा अपव्यय केला जातो. सत्ताधारी राज्यकर्त्यांचे उदात्तीकरण करण्यासाठीचे कार्यक्रम मंदिरांच्या निधीतून केले जातात.

४. तमिळनाडू सरकारचा हिंदुविरोधी कायदेबाह्य निर्णय !

४ अ. तमिळनाडू सरकारकडून ३८ सहस्र हिंदु मंदिरे ६ दशकांसाठी स्वत:च्या कह्यात ! : तमिळनाडू सरकारने ३८ सहस्र हिंदु मंदिरे ६ दशकांसाठी स्वत:च्या कह्यात का ठेवली ? हिंदूंचे मंदिर कह्यात घेतल्यानंतर सरकारने या मंदिराला सरकारी धार्मिक खात्याचा एक भाग बनवले होते. सरकारने नियुक्त केलेले पुजारी आणि अन्य कर्मचारी यांना देवतेला दुय्यम स्थान देऊन ‘आम्ही ज्ञानी आहोत’, असा आव आणणारे अनिर्बंध राजकारणी आणि घमेंडी, तसेच भ्रष्ट अधिकारी यांची ‘हांजी’, ‘हांजी’ करत रहावे लागणार होते.

४ आ. मंदिराचा ५६ टक्के महसूल मंदिराच्या प्रशासनावर व्यय ! : मंदिरे कह्यात घेतल्यानंतर सरकार पहिले पाऊल म्हणून मंदिराचे एक षष्ठमांश उत्पन्न व्यवस्थापन शुल्क म्हणून मंदिराकडून वसूल करणार होते. त्याव्यतिरिक्त दोन तृतीयांश उत्पन्न मंदिरात सरकारने नेमलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांवर व्यय केले जाणार होते; पण मंदिरातील पूजा करणार्‍या खर्‍या अर्चकांना नाममात्र शुल्क दिले जाणार होते. यातून मंदिराचा ५६ टक्के महसूल मंदिराच्या प्रशासनावर व्यय होणार आहे.

४ इ. सेवेकरी आणि भाविक यांना हाकलून लावण्याचा प्रकार आणि निधीची दुर्दशा होण्याची शक्यता ! : सेवाभावाने सेवा करणारे मंदिरातील सेवेकरी आणि भाविक यांना हाकलून लावून त्यांच्या जागी सत्ताधारी पक्षाच्या मर्जीतील कर्मचार्‍यांची नेमणूक करण्याचा प्रकार सरकार करेल. स्वपक्षीय कार्यकर्त्यांची मंदिराच्या पैशातून सोय केली जाईल. मंदिराचा निधी मतपेटीच्या राजकारणाचा भाग असलेल्या तथाकथित समाजोपयोगी योजनांच्या नावाखाली पद्धतशीरपणे वळवला जाईल. मंदिराशी संबंधित गोशाळा, वेदपाठशाळा पद्धतशीरपणे बंद पाडल्या जातील. मंदिरासाठी दिलेले दान अन्य कारणासाठी वळवले जाईल. विश्‍वस्तांची जागा सरकारी बाबू घेतील आणि मंदिर प्रशासन पूर्ण सरकारच्या नियंत्रणात येईल.

४ ई. मंदिरांची मोडतोड होण्याची आणि पुरातन मूर्तींची विदेशात तस्करी होण्याची भीती ! : कंत्राटातील वाटा घेण्याची सवय असलेल्या सरकारी बाबूंमुळे अवाजवी दुरुस्तीकामे मंदिर भागात केली जातील. पुरातन ‘ग्रेनाईट’ फरशीच्या जागी नवीन चकचकीत लाद्या बसवल्या जातील. कोरीव शिल्पे असलेले पुरातन मंडप तोडले जातील. त्याजागी नवीन सिमेंटचे बांधकाम येईल. पुरातन मूर्तींची विदेशात तस्करी होण्याचीही भीती आहे.

४ उ. लेखा परीक्षणातही गैरकारभार होईल ! : मंदिरातील खर्चाचे लेखा परीक्षण त्रयस्थ संस्थेकडून केले जाणार नाही. दुरुस्ती अन् अन्य खर्चाचे लेखा परीक्षण होईल कि नाही, याचीही शाश्‍वती नसेल. वर्ष १९८२ ते २०१० या कालावधीतील मंदिरातील प्रशासनाच्या लेखा परीक्षणातून समोर आलेल्या गैरकारभारावर आक्षेप घेणार्‍या ७ लाख ३९ सहस्र तक्रारी अजूनही तमिळनाडू राज्यामध्ये तशाच पडून आहेत. मंदिरांच्या संपत्तीत शिस्तबद्घ पद्धतीने अतिक्रमण केले जाईल.

५. तमिळनाडूतील मंदिरांची ४७ एकर भूमी बळकावली !

वर्ष १९८६ ते २००५ या काळात तमिळनाडू राज्यातील मंदिरांची ४७ एकर भूमी सध्या बळकावण्यात येऊन १ कोटी चौरस मीटर भूमीवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. श्रीरंगनाथस्वामी मंदिराच्या भूमीवरील आस्थापनांकडून ९९.५ टक्के भाडे वसूलच केले जात नाही. तमिळनाडू सरकारकडून हिंदूंच्या मंदिरातील अनुमाने ५ सहस्र ते ६ सहस्र निधी प्रशासकीय कामासाठी घेतला जातो. हा निधी हिंदूंच्या हितासाठी म्हणजे गोशाळा, गरीब हिंदूंसाठी औषधे, रुग्णालये, शिक्षणसंस्था आदींसाठी वापरला जाऊ शकतो.

६. तमिळनाडू सरकारकडून हिंदूंवर अन्याय !

हिंदूंची मंदिरे चालवण्यासाठी खरेच सरकारची आवश्यकता आहे का ? हिंदूंची मंदिरे अधिग्रहित करून सरकारकडून गेल्या अनेक दशकांपासून हिंदूंना विशेषत: मूर्तीपूजक हिंदूंना धर्माचा प्रचार-प्रसार करण्याच्या त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. निधर्मी प्रशासनाच्या नावाखाली सरकारने हिंदूंच्या मंदिरांतील धार्मिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांचा ध्वंस केला आहे. हिंदूंच्या मंदिरांतील दानाचा वापर नीतीमूल्यवर्धन, आरोग्य, शिक्षण आदी कारणांसाठी करण्यास निर्बंध आणून सरकारने हिंदूंवर अन्याय केला आहे. याउलट मिशनरी शाळांना त्यांचा निधी वापरण्यास कुठलेही बंधन नसल्यामुळे त्यांच्या शाळांमधून शिक्षण घेणार्‍या हिंदूंचे धर्मांतर करण्यास त्यांना मुभा असते.’

– श्री. टी.आर्. रमेश, अध्यक्ष, ‘टेम्पल वर्शिपर्स सोसायटी’, चेन्नई.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात