हिंदु जनजागृती समितीच्या ४ वर्षांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश
कायदा लागू होईपर्यंत पाठपुरावा करण्याचे शिवसेना आणि भाजप यांच्या आमदारांचे आश्‍वासन
मुंबई : केंद्रशासनाचा ‘वैद्यकीय आस्थापना कायदा २०१०’ (क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट २०१०) लागू केल्यामुळे गरीब रुग्णांना परवडणारे वैद्यकीय उपचार मिळणार आहेत. तसेच खासगी रुग्णालये, आधुनिक वैद्य आणि ‘पॅथॉलॉजी लॅब’ यांच्याकडून रुग्णांची केली जाणारी लुटमार थांबणार आहे. त्यामुळे सदर कायदा महाराष्ट्रात लागू करावा, यासाठी हिंदु जनजागृती समितीकडून डिसेंबर २०१६ पासून लोकप्रतिनिधींना भेटणे, मंत्र्यांना निवेदन देणे, आंदोलने करणे आदी माध्यमांतून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही शिवसेना आणि भाजप या पक्षांचे आमदार, तसेच आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना निवेदन देऊन पाठपुरावा करण्यात आला. या पार्श्‍वभूमीवर विधान परिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांना सदर कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे घोषित केले. त्यामुळे हिंदु जनजागृती समितीच्या पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे.
शिवसेनेचे आमदार सर्वश्री भरतशेठ गोगावले, विश्‍वनाथ भोईर, संजय रायमुलकर, प्रकाश सुर्वे, अजय चौधरी, प्रकाश आबिटकर, प्रदीप जयस्वाल, डॉ. राहुल पाटील, भाजपचे आमदार सर्वश्री गोवर्धन शर्मा, अतुल भातखळकर, सुरेश (मामा) भोळे, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार चंद्रकांत नवघरे यांना भेटून हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने कायदा करण्याची मागणी करण्यात आली.
यापूर्वी तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, तसेच एकनाथ शिंदे यांनाही भेटून कायदा करण्याची मागणी समितीने केली होती. शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या पक्षांच्या अनेक तत्कालीन आमदारांना प्रत्यक्ष निवेदने देण्यात आली आहेत. अनेक आमदारांनी त्यांच्या ‘लेटरहेड’वर पत्रव्यवहार करून शासनाकडे कायदा करण्याची मागणी केली आहे.
अनेक वर्षे पाठपुरावा करूनही निर्णय होण्यास विलंब लागत असल्यामुळे चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिवसेनेचे आमदार श्री. भरतशेठ गोगावले यांनी हिंदु जनजागृती समितीच्या शिष्टमंडळासह आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची भेट घेतली. त्या वेळी ‘हा कायदा होणे १०० टक्के आवश्यक आहे’, अशी भूमिका आरोग्यमंत्र्यांनी घेतली, तर शिवसेनेचे सर्वश्री प्रकाश सुर्वे, संजय रायमुलकर आणि भाजपचे आमदार श्री. सुरेश भोळे यांनी ‘हा कायदा होण्यासाठी मुख्यमंत्री तथा शासनाकडे पाठपुरावा करू’, असे आश्‍वासन समितीला दिले आहे.
काय आहे कायदा ?
आज देशात बिस्कीटचा पुडा विकायचा असेल, तर त्यालाही समान किमान दर (एम्.आर्.पी.) निश्‍चित केलेला आहे; मात्र जनतेच्या जीवन-मरणाशी संबंधित आरोग्यसेवेचे दर निश्‍चित केलेले नाहीत. बहुतांश आधुनिक वैद्य (डॉक्टर), चिकित्सालये, वैद्यकीय पडताळणी प्रयोगशाळा (लॅब) आणि रुग्णालये रुग्णांकडून अधिकाधिक पैसे कसे उकळता येतील ?, शिफारस केल्यावर स्वतःला पैसे (कमिशन) कसे मिळतील ?, हे पहात आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य रुग्ण अत्यंत व्यथित झालेला आहे. ‘रुग्णालयाची पायरी चढायला नको’, असे म्हणण्याची त्याच्यावर वेळ आली आहे. यावर उपाय म्हणून तत्कालीन केंद्रशासनाने ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट २०१०’ हा कायदा संमत केला होता आणि त्याच्या कार्यवाहीचे अधिकार प्रत्येक राज्य सरकारांना दिले होते. हा कायदा राज्यात लागू झाल्यास प्रत्येक आरोग्यसेवा, वैद्यकीय तपासणी, शल्यचिकित्सा आणि उपचार यांचे किमान-समान दर प्रत्येक चिकित्सालय अन् रुग्णालये यांना दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक होईल. रुग्णालयांना ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ या वर्गवारीनुसारच शुल्क आकारणी करावी लागणार आहे. यातून शासन, तसेच रुग्ण यांचे सहस्रो कोटी रुपये वाचणार आहेत. महाराष्ट्राच्या शेजारचे राज्य कर्नाटक, तसेच राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम, सिक्कीम अशा अनेक राज्यांनी तत्परता दाखवून या कायद्याची कार्यवाही यापूर्वीच केली आहे.
