केरळ सरकारचा हिंदुविरोधी निर्णय !

संपादकीय

केरळच्या माकप सरकारने आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍यांना १ वर्षासाठी घर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. या योजनेला गोंडसपणे ‘सुरक्षित घर’, असे नाव दिले आहे. अर्थातच हा एक प्रकारे आंतरधर्मीय विवाहाला प्रोत्साहन देणारा निर्णय आहे. केरळमध्ये सर्वत्र व्यापून राहिलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या ‘कॅम्पस फ्रंट’ या युवा शाखेने ‘लव्ह जिहाद’चे थैमान अद्यापही घातलेलेच आहे. हिंदूंवरील ‘लव्ह जिहाद’च्या वंशविच्छेदक संकटाविषयी काही नव्याने चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही. मुसलमान मुलीने हिंदु मुलाशी विवाह केल्याची घटना अतिशय अपवादात्मक असते. सर्वसामान्य घरात असे झाल्यावर मुलीकडच्या लोकांनी येऊन हिंदु मुलाची हत्या केल्याच्या किंवा त्याच्यावर दबाव टाकल्याच्याच घटना पुढे येत असतात. या पार्श्‍वभूमीवर ‘हा आंतरधर्मीय विवाहाला उद्युक्त करणारा निर्णय ‘लव्ह जिहाद’ला चालना देणारा आहे’, असे कुणाही हिंदूच्या मनात पटकन आले, तर ते चूक नाही. वर्ष २०१७ मध्ये एक निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले होते, ‘‘प्रत्येक आंतरधर्मीय प्रेमविवाह ‘लव्ह जिहाद’ नसतो.’’ याचाच दुसरा अर्थ ‘लव्ह जिहाद’ असतो’, हे कुठेतरी न्यायालयाला मान्य आहे.

हिंदूंमध्ये धर्मशिक्षण आणि धर्माचरण यांचा अभाव !

तथाकथित निधर्मीवाद्यांनी आणि आधुनिकतावाद्यांनी केरळ सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आंतरधर्मीय विवाहाचे धोके आणि दुष्परिणाम यांची भयावह झळ ज्यांनी सोसली आहे, त्या सहस्रो हिंदु तरुणींना याविषयी विचारले, तर या निर्णयाचे गांभीर्य लक्षात येऊ शकते. हिंदु धर्माचे श्रेष्ठत्व लक्षात न आल्यामुळे आंतरधर्मीय विवाहाला विरोध म्हणजे कट्टरता किंवा मूलतत्त्ववाद असा समज रूढ होत आहे. मुसलमान चित्रपट अभिनेत्यांनी हिंदु मुलींशी विवाह केले, तरी त्यांची मुले मुसलमान नावानिशीच पुढे येत आहेत. हिंदु पालकांकडून अद्यापही हिंदु धर्माची महनीयता, हिंदु धर्माचरणाचे लाभ आणि अन्य धर्मिंयांशी विवाह केल्याने होणारे तोटे याविषयी त्यांच्या मुलींना जागरूक केले जात नाही.

आंतरधर्मीय विवाहाचे खरे स्वरूप !

लष्कर-ए-तोएबाने वर्ष १९९६ पासून भारतात केरळमधून ‘लव्ह जिहाद’च्या माध्यमातून जिहाद चालू केला. वर्ष १९९९ मध्ये कमला दास या प्रसिद्ध बंगाली लेखिकेने ६५ व्या वर्षी इस्लाम स्वीकारून ३० वर्षांच्या मुसलमान प्राध्यापकाशी निकाह केला आणि घरातील सर्व देवतांची चित्रे काढून टाकली. याच दास यांनी नंतर वर्ष २००६ मध्ये धर्मपरिवर्तन करून पुष्कळ काही गमावल्याचे ‘द हिंदु’ या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. या घटनेवरून ‘लव्ह जिहाद’ची पाळेमुळे किती बुद्धीपलीकडील आहेत, हे लक्षात येते. यासाठी त्या मुसलमान प्राध्यापकाला १ कोटी रुपये इस्लामी राष्ट्रातून मिळाले होते. जिवाला धोका असल्याने दास या परत हिंदु धर्मात आल्या नाहीत आणि निकाह झाल्यावर त्याच्यासमवेत राहिल्याही नाहीत. हिंदु युवती परधर्मीयावर खरे प्रेम करतात; पण धर्मांधांचे प्रेम नसते, तर  स्वार्थ असतो, हे या घटनेतून स्पष्ट होते. अशा अनेक घटना आहेत. हिंदूंनी या लक्षात घ्यायला हव्या.

‘लव्ह जिहाद’ मान्य करण्यातील उदासीनता !

केरळमध्ये ‘लव्ह जिहाद’साठी कार्यरत संघटनांना तर कालावधीच निर्धारित करून दिला आहे. प्रेम जुळवण्यासाठी २ आठवड्यांचा आणि निकाह करण्यासाठी ६ मासांचा कालावधी दिला आहे. १० वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारीनुसार केरळमध्ये प्रतिदिन ८ मुली हरवत होत्या आणि प्रतिमास १८० मुलींचे धर्मांतर होत होते. वर्ष २००९ मध्येच केरळ येथील न्यायमूर्ती के.टी. शंकरन् यांनी ‘लव्ह जिहाद’ अस्तित्वात असल्या’चे सांगून राज्य सरकारला याविषयी कायदे करण्यास सांगितले होते. वर्ष २०१२ मध्येच गुप्तचर यंत्रणांनी केंद्र सरकारला दिलेल्या अहवालात केरळमधील ‘लव्ह जिहाद’च्या घटनांचा उल्लेख केला आहे, तर केरळचे माकपचे माजी मुख्यमंत्री अच्युतानंदन यांनी ‘लव्ह जिहाद’च्या माध्यमातून केरळचे इस्लामीकरण होत असल्या’चे म्हटले होते. केरळमध्ये आतापर्यंत असलेले माकपचे शासन हेच ‘लव्ह जिहाद’ला चालना द्यायला कारणीभूत ठरले आहे. त्यानेच आतंकवादी संघटनांना मुक्त रान दिले.

मागील मासात राष्ट्रीय महिला आयोगाने (‘एन्सीडब्ल्यू’ने) केंद्र सरकारला केरळमधील ‘लव्ह जिहाद’च्या संदर्भात कारवाई करण्याचा आग्रह केला. ‘मुलींना बळजोरीने दुसर्‍या देशात नेले जात असल्याचे आणि त्यांचे शारीरिक शोषण होत असल्या’चे त्यांनी सांगितले. ‘केरळ सरकार आणि केरळचे मुख्यमंत्री यांनी ही समस्या सोडवली पाहिजे’, असे या आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी सांगितले. मागील मासातच येथील मुख्य कॅथॉलिक चर्चने याविषयी आवाज उठवला होता. ४ सहस्र ख्रिस्ती मुली यात फसल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थात्च हिंदु मुलींची संख्या ख्रिस्ती मुलींच्या कित्येक पटींनी अधिक आहे.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर केरळच्या माकप सरकारचा आंतरधर्मीय विवाह केल्यावर १ वर्षासाठी घर देण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे. केवळ आंतरधर्मीय विवाहाने समाज पुढारलेला होत नाही किंवा सामाजिक समरसता साध्य होत नाही; तर धर्माचरणाने आणि धर्मपालनाने समाज समृद्ध आणि विकसित होतो. धर्माचरणाने अन्य धर्मियांच्या ‘लव्ह जिहाद’रूपी फसव्या प्रेमाला भूलण्याची शक्यताही न्यून होते. केरळमधील हिंदूंनीच सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आणि याविरोधात संघटितपणे जागृती केली, तर तेथील हिंदूंचा आगामी वंशविच्छेद न्यून होण्यास साहाय्य होईल !

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात