- कोरोनामुळे केंद्र सरकार आणि प्रत्येक राज्यातील सरकारे गर्दी टाळण्याचे आवाहन करत आहेत. देहली सरकारनेही शाहीन बाग आंदोलन रहित करण्याचे आवाहन केले आहे; मात्र तरीही धर्मांधांकडून त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. सरकारी यंत्रणाही त्याकडे निष्क्रीयपणे पहात आहे. त्यामुळे जनतेला यासाठी न्यायालयात जावे लागते, हे लज्जास्पद आहे !
- न्यायालयाने केवळ आंदोलन रहित करण्याचा आदेश देऊ नये, तर अशी आंदोलने चालू ठेवून जनतेच्या आरोग्याशी खेळणार्‍या संबंधितांना शिक्षा केली पाहिजे, असे जनतेला अपेक्षित आहे !
नवी देहली : कोरोनाचा प्रादुर्भाव होण्याच्या शक्यतेमुळे देहलीतील शाहीन बाग यांसह देशातील सर्व ठिकाणी चालू असलेली आंदोलने रहित करण्याचा आदेश देण्यात यावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता आशुतोष दुबे यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे. ‘कोरोनाचा प्रादुर्भाव किंवा धोका नष्ट झाल्यावर पुन्हा आंदोलन करता येऊ शकते’, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
