संपादकीय
कायद्यापुढे सर्व समान असतात’, हे कृतीतून दर्शवण्याचे उदाहरण न्यूझीलंडमध्ये घडले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर न्यूझीलंडमध्ये भारताप्रमाणेच कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. ‘अगदीच आवश्यकता असेल, तर जीवनावश्यक वस्तू विकत घेण्यासाठी घराबाहेर पडावे अन्यथा सर्वांनी घरीच थांबावे’, असे न्यूझीलंड सरकारच्या वतीने आवाहन केले आहे. तरीही न्यूझीलंडचे आरोग्यमंत्री डेव्हिड क्लार्क दळणवळण बंदीच्या काळात त्यांच्या कुटुंबियांसह समुद्रकिनारी फिरायला आणि गिर्यारोहण करायला गेले. याची छायाचित्रे सर्वत्र प्रसारित झाल्यानंतर त्यांच्यावर देशभरात मोठी टीका झाली. त्यानंतर त्यांनी लगेचच क्षमायाचना केली. ‘मी मूढ (इडियट) आहे’, असे ते जाहीरपणे म्हणाले आणि या चुकीसाठी त्यांनी पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन यांच्याकडे त्यांचे त्यागपत्र दिले. ‘आताच्या काळात आरोग्य मंत्रालय आणि व्यवस्था यांमध्ये मोठे पालट करणे योग्य नाही’, असे सांगत पंतप्रधानांनी त्यांचे त्यागपत्र स्वीकारले नाही; मात्र त्यांना त्यांच्या चुकीसाठी पदावनत केले. त्यांच्याकडे असलेले अधिकार अल्प केले. ‘कॅबिनेट मंत्री’पदासाठीची त्यांची क्रमवारी अतिशय अल्प केली आणि त्यांच्याकडे असलेले अर्थ मंत्रालयाचे संयुक्त दायित्वही काढून घेतले.
मंत्र्याकडून चूक झाल्यानंतर त्यांनी ती तात्काळ स्वीकारणे, तिचे प्रायश्चित्त म्हणून पदाचे त्यागपत्र देणे आणि पंतप्रधानांनाही ‘कायद्यापेक्षा कुणी मोठा नाही’, असे सांगत मंत्र्यांना त्यांच्या चुकीची शिक्षा देणे; पण त्याच जोडीला जनतेच्या आरोग्यविषयक सुविधांमध्ये अडचणी येऊ नयेत; म्हणून आपत्कालीन स्थिती धीराने हाताळणे, हे खरेच अविश्वसनीय आहे. मंत्र्यांनी केलेली चूक वगळता सर्व कृती या प्रगल्भता दाखवणार्या आहेत, त्याच वेळी ‘भारतीय व्यवस्थेला अजून किती मोठा पल्ला गाठायचा आहे’, याकडेही लक्ष वेधणार्या आहेत.
सर्वांत मोठी आणि जुनी लोकशाही म्हणून भारतीय लोकशाहीचा उदोउदो केला जातो. लोकशाहीची तत्त्वे कागदोपत्री कितीही चांगली वाटली, तरी त्यांची वास्तवात काय कार्यवाही होते, हे महत्त्वपूर्ण असते. त्या दृष्टीने विचार केला, तर प्रगल्भता आणि तत्त्वनिष्ठता या दोन्ही गुणांची भारतीय राजकारणात वानवा दिसते. अर्थात् याला अपवाद आहेत; पण त्यांचे प्रमाण नगण्य आहे. बहुतांश लोकप्रतिनिधी त्यांच्याकडून झालेल्या चुका स्वीकारण्यापेक्षा त्या लपवण्यात किंवा अमान्य करण्यात सराईत असतात. त्यातूनही चूक उघडकीला आली, तर पक्षप्रमुख त्यावर तत्परतेने पांघरूण घालण्यासाठी सिद्धच असतात. दोषींना न्याययंत्रणेच्या माध्यमातून दंड मिळण्याचे प्रमाणही आपल्याकडे नगण्यच ! अशा घोडचुकांमुळे समष्टीची हानी होत असते. चुका लपवण्यासाठी जी तत्परता दाखवली जाते, तेवढीच तत्परता आणि ऊर्जा चुका टाळण्यासाठी उपयोगात आणली, तर प्रगल्भतेच्या दिशेने एक पाऊल पडेल. न्यूझीलंडच्या उदाहरणाचा भारतासाठी हा बोध म्हणता येईल.