(म्हणे) ‘भारताचा ‘विशेष चिंताजनक’ देशांच्या सूचीमध्ये समावेश करा !’

• अमेरिकेच्या ‘आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगा’ची मुक्ताफळे

• अल्पसंख्यांकांवर आक्रमणे वाढत असल्याचा दावा !

• अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार होत असल्याचा भारतावर आरोप करणे, ही फुटकळ विदेशी आयोग आणि संस्था यांच्यासाठी एक ‘फॅशन’ बनली आहे ! भारताची आणि त्यातही हिंदूंची प्रतिमा मलीन करणार्‍या अशा विदेशी आयोगांच्या विरोधात भारताने जगातील सर्वच व्यासपिठांवरून आवाज उठवणे आवश्यक !
• अमेरिकेतील भारतियांवर वर्णद्वेषातून आक्रमणे होतात. एवढेच नव्हे, तर पुढारलेला समाज असणार्‍या अमेरिकेत गोरे आणि कृष्णवर्णीय हा वाद अधूनमधून उफाळून येत असतो. भारताच्या अंतर्गत गोष्टीत नाक खुपसण्यापेक्षा या आयोगाने स्वतःच्या देशातील या सामाजिक समस्येकडे लक्ष द्यावे !

वॉशिंग्टन (अमेरिका) : अल्पसंख्यांकांवरील वाढत्या आक्रमणांमुळे भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती अत्यंत खालावत चालली आहे. त्यामुळे भारताचा समावेश ‘विशेष चिंताजनक’ देशांच्या सूचीमध्ये समाविष्ट करावा, अशी शिफारस अमेरिकेच्या ‘आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगा’ने त्याच्या अहवालात केली आहे. तथापि या शिफारसीला या आयोगातील ९ पैकी २ सदस्यांनी विरोध दर्शवला आहे, तर तिसर्‍या सदस्याने भारताविषयी व्यक्तीगत मत मांडले आहे. अशा ‘विशेष चिंताजनक’ देशांच्या सूचीत म्यानमार, चीन, एरिट्रिया, इराण, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, ताजिकीस्तान, तुर्कमेनिस्तान, नायजेरिया, रशिया, सीरिया आणि व्हिएतनाम या १३ देशांचा समावेश आहे.

१. आयुक्त तेन्झिन दोरजी यांनी आयोगाला सांगितले की, ज्या देशांच्या सूचीमध्ये चीन आणि उत्तर कोरिया यांसारख्या हुकूमशाही देशांचा समावेश आहे, त्या सूचीमध्ये भारतासारख्या बलाढ्य लोकशाही असलेल्या देशाचा समावेश होऊ शकत नाही. आयुक्त गॅरी बऊर यांनीही याच सूत्रावर भारतविरोधी शिफारसीला विरोध केला.

२. या अहवालात, ‘धार्मिक स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनासाठी उत्तरदायी असलेल्या भारतातील सरकारी संस्था आणि अधिकारी यांच्यावर निर्बंध घाला. अमेरिकेतील त्यांची संपत्ती जप्त करा आणि त्यांच्या अमेरिका प्रवेशावर बंदी घाला’, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

अमेरिकेने भारताला सीरियासारखी वागणूक दिली ! – असदुद्दीन ओवैसी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नमस्ते ट्रम्प’ कार्यक्रम आयोजित केल्यानंतरही अमेरिकेच्या आयोगाच्या अहवालात भारताला पाकिस्तान, उत्तर कोरिया आणि सीरिया या देशांच्या पंक्तीत उभे केले आहे, तसेच भारतावर बंधन घालण्याची शिफारसही केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ट्रम्प यांची गळाभेट कामी आली नाही, हे यावरून सिद्ध होत आहे, अशी टीका एम्.आय.एम्.चे अध्यक्ष अन् खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी केली.

भारताने अहवाल फेटाळला !

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी अमेरिकेच्या ‘आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगा’चा अहवाल फेटाळून लावला आहे. ते म्हणाले, ‘‘भारताविषयी नोंदवण्यात आलेली निरीक्षणे आम्हाला मान्य नाहीत. भारतावर पक्षपातीपणाचा ठपका ठेवणे, हे काही नवीन नाही; पण एखादी गोष्ट चुकीच्या पद्धतीने मांडणे आणि दिशाभूल करणे, या गोष्टी यंदा एका नव्या उंचीवर पोचल्या आहेत. आज जेव्हा संपूर्ण जग कोरोनाच्या विरोधात लढत असतांना सदर आयोगाची विचारसरणी किती खाली घसरली आहे, हे दिसून येते.’’

संदर्भ  : दैनिक सनातन प्रभात