Menu Close

सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांकडून १० कोटी रुपये घेण्याचा तमिळनाडू सरकारचा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाकडून रहित

हिंदूंच्या न्यायालयीन लढ्याला यश

  • मंदिरांच्या पैशांवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न करणार्‍या सरकारच्या प्रयत्नांच्या विरोधात वैध मार्गाने कृती करणार्‍या धर्मप्रेमींचे अभिनंदन ! असे प्रयत्न प्रत्येक जागृत हिंदूने केले पाहिजे !
  • असा आदेश पुन्हा देण्याचे कुणाचेही धाडस होणार नाही, यासाठी न्यायालयाने संबंधितांना शिक्षा केली पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते !

चेन्नई : तमिळनाडू राज्याच्या हिंदु धार्मिक विभागाने राज्यातील सरकारीकरण झालेल्या ३ सहस्र मंदिरांपैकी ४७ मोठ्या हिंदु मंदिरांकडून कोरोना लढ्याच्या साहाय्यासाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मुख्यमंत्री साहाय्य निधीमध्ये जमा करण्याचा २२ एप्रिलला काढलेला आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने रहित केला. न्यायमूर्ती विनीत कोठारी आणि न्यायमूर्ती पुष्पा सत्यनारायण यांच्या खंडपिठाने या आदेशाविरुद्ध प्रविष्ट करण्यात आलेल्या ३ याचिकांवर सुनावणी करतांना हा निर्णय दिला.

१. हिंदु धार्मिक विभागाच्या या आदेशावर स्थगिती मिळवण्यासाठी हिंदु मंदिर पूजक समितीचे अध्यक्ष टी.आर्. रमेश यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती. या व्यतिरिक्त तमिळ दैनिक दिनमालाचे संपादक आर्.आर्. गोपालजी आणि आणखी एका व्यक्तीनेही हिंदु धार्मिक विभागाच्या आदेशाच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट केली होती.

२. रमेश यांनी सांगितले की, तमिळनाडू हिंदु धार्मिक विभागाचा १९५९ च्या कायद्यातील कलम ३६-बी अन्वये, तमिळनाडू हिंदु धार्मिक विभागाचे आयुक्त हे स्वत: मंदिरांकडून देण्यात येणारे पैसे संमत करणारे अधिकारी आहेत. त्यामुळे तेच मंदिरांकडून पैसे घेण्याचा आदेश देऊ शकत नाहीत. न्यायामूर्तींनी हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला.

३. तमिळनाडू हिंदु धार्मिक विभागाच्या आदेशामुळे सत्ताधारी अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कझगम सरकारच्या विरोधात हिंदूंमध्ये संताप व्यक्त करण्यात आला होता. मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी सरकारने मशिदींना ५ सहस्र ४५० टन तांदूळ विनामूल्य देऊ केल्यामुळे हा हिंदूंच्या मंदिरांती धन लुटून धर्मांधांवर उधळण्याचा प्रकार आहे, असा संताप व्यक्त करण्यात आला.

संदर्भ  : दैनिक सनातन प्रभात

Related News

Please enter followup

Your email address will not be published. Required fields are marked *