- हिंदूंच्या मंदिरांचे धन लुटण्यासाठी केरळमधील साम्यवादी सरकारचे नवे षड्यंत्र ! केरळमध्ये चर्च आणि मशिदी यांचे पैसे कधी साहाय्यता निधीला देण्यात आल्याचे ऐकले आहे का ? देशातील प्रत्येक संकटाच्या काळात हिंदू स्वतःहून देशासाठी तन, मन आणि धन अर्पण करण्यासाठी पुढे असतात; मात्र अन्य धर्मीय कधी असा पुढाकार घेतात का ? किंवा सरकार त्यांच्या धार्मिक स्थळांकडून अशा प्रकारचे धन मागते का ?
- हिंदूंच्या मंदिरांचा पैसा केवळ हिंदु धर्मासाठीच खर्च करणे आवश्यक आहे. सरकारला जनता कर रूपाने देत असलेल्या पैसा भ्रष्टाचारातून लुटला जात असतांना ते रोखण्याऐवजी हिंदूंच्या मंदिरांची लूट करून त्याचा सरकारी कामांसाठी वापर करणे रोखण्यासाठी आता धर्मप्रेमी हिंदूंनी वैध मार्गाने प्रयत्न केले पाहिजेत !
- मंदिर सरकारीरकरणाचा दुष्परिणाम जाणून मंदिरे सरकारच्या कह्यातून मुक्त करण्यासाठी हिंदूंनी वैध मार्गाने लढा देणे आवश्यक !
थ्रिशूर (केरळ) : केरळमधील सरकारीकरण करण्यात आलेल्या गुरुवायूर मंदिराच्या मुदत ठेवींमधून कोरोनाच्या विरोधातील लढ्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीमध्ये ५ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय गुरुवायूर देवस्थान समितीने घेतला आहे. याला अखिल भारतीय शबरीमाला कृती समितीने विरोध केला आहे.
१. अखिल भारतीय शबरीमाला कृती समितीने म्हटले आहे की, मंदिराच्या मुदत ठेवींमधून मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा हस्तांतरित करून कायद्याचे उल्लंघन केले जात आहे. देवस्थानने ५ कोटी रुपये देण्याचा घेतलेला निर्णय हा कायदा आणि भाविक यांसाठी एक आव्हान आहे. हिंदु भाविक साहाय्यता निधीत आपापल्या परीने योगदान देतात आणि कार्यात पुरेसा सहभाग घेतात; परंतु एकगठ्ठा निधी मिळवण्यासाठी सोपा मार्ग म्हणून ईश्‍वराची संपत्ती हडपणे हा एक मोठा गुन्हा आहे. भाविक कोणत्याही कारणास्तव हा निर्णय स्वीकारू शकणार नाहीत आणि त्याचा तीव्र निषेध केला जाईल.
२. अखिल भारतीय शबरीमाला कृती समितीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस एस्.जे.आर्. कुमार म्हणाले, ‘‘केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन् यांच्या नेतृत्वाखालील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे शासन मंदिराचे पैसे हडपण्याचे धोरण राबवत आहे, तर हिंदु भाविक दळणवळण बंदीत व्यस्त आहेत. यापूर्वी त्रावणकोर देवस्थानचा पैसा अशाच प्रकारे लाटण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. तो हिंदु भाविक आणि संघटन यांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने रोखला गेला.
३. कुमार पुढे म्हणाले की, हिंदूंच्या मंदिरांकडील पैसे सरकारी कोषागारात वर्ग करण्यात येत असतांना इतर पंथियांची धर्मस्थळे मात्र नियमातून वगळण्यात आली आहेत. यालाच धर्मनिरपेक्षता म्हणता येईल का ? मार्क्सवादी शासनाकडून हिंदूंना फसवले जात नाही का ? अशा प्रकारच्या कारवाया भक्त आता सहन करणार नाहीत.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
