संपादकीय
केरळ येथील सरकारीकरण केलेल्या गुरुवायूर देवस्थानचे ५ कोटी रुपये मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी देण्यात आले आहेत. मंदिराच्या मुदत ठेवींतून ही रक्कम सरकारी तिजोरीत देण्यात आली आहे. या निर्णयाला अनेक धार्मिक आणि सामाजिक संघटना यांनी विरोध केला आहे. सरकारने मंदिरांकडे निधी मागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही सरकारीकरण केलेल्या हिंदूंच्या मंदिरांकडे वेळोवेळी झोळी पसरण्यात आली आहे. या वेळी साम्यवाद्यांनी पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात मंदिराचा निधी लुटला आहे आणि आणखी लुटण्याची शक्यता आहे. कोरोनाची आपत्ती हे केवळ एक निमित्त आहे. कोरोनाच्या निमित्ताने सरकारी तिजोरी भरण्याची ही साम्यवादी सरकारची मोठी चाल आहे, हे सर्वांना कळून चुकले आहे. काही मासांपूर्वी साम्यवाद्यांनी त्रावणकोर देवस्थानाचे सोन्याचे दागिने रिझर्व्ह बँकेत गहाण ठेवून ‘मलई’ खाण्याचा प्रयत्न केल्यावर हिंदूंनी त्याला विरोध केला होता. त्यामुळे निर्णय रहित करण्यात आला.
‘साम्यवाद्यांचे उरलेसुरले अस्तित्व सध्या कुठे आहे ?’, असा प्रश्‍न उपस्थित झाल्यास केरळचे नाव समोर येते. येथील साम्यवादी सरकारमध्ये हिंदुद्वेषी वृत्ती ठासून भरली आहे. आजवर साम्यवादी अन् जिहादी यांनी काही दशके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे शेकडो स्वयंसेवक आणि अन्य हिंदुत्वनिष्ठ यांच्या नृशंस हत्या केल्या आहेत. येथील धर्मांधांकडून सहस्रो हिंदु मुलींना लव्ह जिहादमध्ये अडकवून सहस्रो हिंदु कुटुंबे उद्ध्वस्त केली आहेत. याच राज्यात ‘बीफ पार्ट्या’ आयोजित करण्यात आल्या होत्या. त्यांना कुणीही विरोध करू शकले नाही. एका शाळेमध्ये सरस्वती वंदना करण्यात आल्यामुळे २ वर्षांपूर्वी गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. साम्यवादी आणि जिहादी यांच्याकडून हातात हात घालून हिंदुत्वनिष्ठांचे पद्धतशीरपणे दमन करण्यात येत आहे. केरळमध्ये संघ स्वयंसेवक हिंदुत्वाचे कार्य करतात म्हणून हत्या केल्या जातात. शबरीमला मंदिर प्रवेशाचे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे; मात्र सरकारच्या आडमुठेपणामुळे हा प्रश्‍न चिघळला होता, हे कुणीही अमान्य करू शकत नाही.
लुटारू साम्यवादी सरकार !
केरळला देवभूमी म्हटले जाते. येथे शेकडो जागृत मंदिरे आहेत. या मंदिरांमध्ये देश-विदेशांतून कोट्यवधी भाविकांचा ओघ वर्षभर चालू असतो. भाविक नवस बोलतात आणि श्रद्धेने अन् सढळ हस्ते मंदिरांना दानधर्म करतात. परिणामी येथील मंदिरे संपन्न आहेत. मंदिरांना दान, अर्पण देणे ही प्राचीन काळापासून चालत आलेली हिंदूंची परंपरा आहे. साम्यवादी देव-धर्म, संस्कृती मानत नाहीत. साम्यवाद्यांना हिंदूंच्या देवतांविषयी द्वेष आहे; मात्र त्यांना संपन्न हिंदु मंदिरांचा निधी मात्र पाहिजे. हिंदु संस्कृतीतील एक प्रतीक असलेल्या गोमातेची हत्या करायची आणि हिंदु मंदिरांकडेच निधीची मागणी करायची. कोरोनाच्या साहाय्याच्या नावाखाली हिंदु मंदिरांच्या अर्पणावर डल्ला मारणारे वक्फ बोर्ड आणि चर्च संस्था यांच्याकडून छदामही मागत नाहीत. केरळ येथील प्रसिद्ध श्री पद्मनाभस्वामी मंदिरातून लाखो रुपये मूल्य असलेले ८ प्राचीन हिरे चोरीला गेल्याची घटना ४ वर्षांपूर्वी घडली होती. म्हणजे सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांतून पैसे, दागिने हे गहाळ होऊन त्यांची लूट होतच आहे. आताचा सरकारचा आदेश ही सरकारपुरस्कृत लूट आहे, असेच म्हणावे लागेल.
केरळ सरकारने केवळ हिंदूंच्या मंदिरांच्या पैशांवर डल्ला मारलेला नाही, तर तेथील मंदिरांची सहस्रो एकर भूमीही लाटली आहे. ही भूमी लाटतांना देशात क्रमांक २ ची भूमी असलेल्या चर्च संस्था आणि वक्फ बोर्ड यांच्या भूमींना हातही लावलेला नाही. साम्यवाद्यांची हीच समानता आहे का ? साम्यवाद्यांच्या दिखाऊ साम्यवादाचा अनुभव हिंदु समाजाने वेळोवेळी घेतला आहे. गुरुवायूर प्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले आहे. केरळ येथे आलेल्या महापुराच्या निधीत घोटाळा केल्यामुळे केरळ सरकार आधीच चौकशीच्या फेर्‍यांमध्ये आहे. त्यात गुरुवायूरकडून निधी उकळणे हे अतीच झाले आहे. केरळ सरकार मलबार येथील आणखी १ सहस्र मंदिरे अधिग्रहित करणार आहे, अशीही बातमी आहे. त्यामुळे मंदिरांचा निधी लाटण्याच्या केरळ सरकारच्या निर्णयाला तीव्र विरोध होणे अपेक्षित आहे.
मंदिरे सरकारी जोखडातून मुक्त करा !
भारताच्या इतिहासात राजे, महाराजे मंदिरांना भरभरून दान द्यायचे. मंदिरांच्या देखभालीसाठी, उत्पन्नासाठी भूमी द्यायचे आणि अन्य व्यवस्था करायचे. मंदिरांचे रक्षण करायचे. त्यांनी पूर्वापार दिलेले दागिने, हिरे, भूमी हेच मंदिरांचे मौल्यवान धन आहे. यानंतरच्या काळात भाविकांनी मंदिरांना अर्पण दिले. देवांना दिलेले अर्पण हा देवनिधी आहे. या देवनिधीचा उपयोग मंदिर संस्कृतीच्या रक्षणासाठी आणि सनातन धर्माच्या प्रचारासाठी केला पाहिजे, असे धर्मशास्त्र सांगते; मात्र तसे होतांना दिसत नाही. कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या २ मासांतील बातम्या पाहिल्या, तर लक्षात येते की, अनेक मंदिरांनी लोकांच्या जेवणा-खाण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यासाठी सहस्रो रुपयांचा व्यय केला आहे. काही मंदिरांनी लोकांच्या रहाण्याची व्यवस्था केली आहे. समाजातील अन्य दानशूर व्यक्ती पुढे येण्यापूर्वी मंदिरांनी समाजभान दाखवत आणि कुणी सांगण्यापूर्वी उत्स्फूर्तपणे हे साहाय्य केले आहे. मशीद अथवा चर्च यांनी कोरोनाच्या संकटाच्या काळात लोकांना साहाय्य करण्याचे एकतरी उदाहरण आहे का ? तरीही भाविकांनी श्रद्धेने दिलेल्या अर्पणावर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न हा मंदिरे स्वत:ची खासगी मालमत्ता समजण्यासारखे आहे. हिंदूंच्या सात्त्विक मंदिरांचे सरकारीकरण होणे हा धर्माला लागलेला काळा डाग आहे. हा डाग पुसण्यासाठी मंदिरे सरकारी जोखडातून मुक्त करणे धर्मकार्य आहे. त्यासाठी देशव्यापी चळवळच उभारावी लागेल, हेच खरे !
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
