हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता पू. सुरेश कुलकर्णी यांची केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे मागणी
संभाजीनगर : एकीकडे पंतप्रधानांपासून ते सुजाण नागरिक, डॉक्टर, परिचारिका आणि पोलीस शिपाई यांच्यापर्यंत सर्वजण कोरोनाशी लढा देण्यासाठी दिवसरात्र झटत असतांना त्यांना सहकार्य करण्याऐवजी या लढ्यात व्यत्यय आणण्याचे काम एका विशिष्ट जातीतील समाजद्रोही करत आहेत. त्यांच्या या कारवायांना आळा घालण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ठोस पाऊले उचलावीत, अशी मागणी संभाजीनगर उच्च न्यायालयात कार्यरत असलेले बार असोशिएशनचे सचिव आणि हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता पू. सुरेश कुलकर्णी यांनी गृहमंत्रालयाच्या सचिवांना पत्र लिहून केली.
एकदा कोरोना महामारीचे संकट आटोक्यात आल्यावर या समाजद्रोही घटकांच्या कारवायांची सखोल चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी आयोग नेमावा, अशीही मागणीही त्यांनी या पत्रात केली आहे. या पत्रात अधिवक्ता पू. सुरेश कुलकर्णी यांनी वर्ष २०१२-२०१३ मध्ये धुळे येथे उसळलेल्या जातीय दंगलीचा उल्लेख केला आहे. या दंगलीत पोलीस गोळीबारात ७ जण मृत्युमुखी पडले होते. या दंगलीची नागरिकांच्या वतीने चौकशी करण्यासाठी निवृत्त पोलीस महासंचालक वाय.सी. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत अधिवक्ता पू. सुरेश कुलकर्णी यांच्यासह संभाजीनगर येथील एक निवृत्त न्यायाधीश आणि मुंबईतील २ पत्रकार सहभागी झाले होते. या समितीने केलेल्या चौकशीत ही जातीय दंगल धर्मांधांच्या लँड (भूमी)-जिहाद प्रकरणातून उद्भवली होती, असा निष्कर्ष काढला होता.
अधिवक्ता पू. सुरेश कुलकर्णी यांनी या पत्रात पुढे म्हटले आहे की,
१. सध्या कोरोना महामारीच्या काळात बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आधी एक दिवसाचा जनता कर्फ्यू लावल्यानंतर पंतप्रधानांनी त्वरित ७ दिवसांची दळणवळण बंदी घोषित केली. ती पुढे वाढवण्यात आली. या काळात हिंदू बांधवांनी त्यांचे होळी, गुढीपाडवा, श्रीरामनवमी, हनुमान जयंती, परशुराम जयंती आणि बसवेश्‍वर जयंती हे सण घरच्या घरी शांततेत सर्व नियमांचे पालन करत साजरे केले. अशाच प्रकारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या वेळी, तसेच ख्रिस्ती बांधवांनी गुड फ्रायडे आणि ईस्टर साजरा करतांनाही सर्व नियमांचे पालन करण्यात आले.
२. याच काळात एका विशिष्ट जातीतील काही समाजद्रोह्यांनी ३० एप्रिलपर्यंत १५९ वेळा पोलिसांवर आक्रमणे केली. त्यात ५६५ आरोपींना अटक करण्यात आली. हे सर्व प्रकार केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात घडले. एवढेच होऊन हे प्रकार थांबले नाहीत, तर या समाजद्रोह्यांनी डॉक्टर, परिचारिका, स्वच्छता कामगार यांच्यावर ८० आक्रमणे झाली. अशा प्रकारांना आला घालण्यासाठी उत्तरप्रदेश शासनाला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एन्.एस्.ए.) अमलात आणावा लागला.
३. यावरून असे दिसून येते की, या समाजद्रोह्यांना देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात आणून शासनाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याची खुमखुमी लागून राहिली आहे. त्यांना कायद्याची थोडीही भीती जाणवत नाही. आता जरी त्यांना अटक झाली आणि त्यांच्यावर खटले भरले, तरी पुढील काळात राजकीय पक्ष हे खटले मतांच्या कारणांसाठी मागे घेतील; कारण असा प्रकार भीमा-कोरेगाव प्रकरणीही झाला आहे.
४. देशात हिंदूंचे संत आणि साधू यांच्यावरही आक्रमणे होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. मेवात येथील मुक्तिधाम आश्रमातील साधूंवर आक्रमण झाल्याची घटना ताजी आहे.
५. तरी वरील सर्व परिस्थितीचा विचार करून आवश्यक ती पाऊले उचलावीत, अशी विनंती पू. सुरेश कुलकर्णी यांनी केंद्रीय गृहसचिवांना केली आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
