-
कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचा परिणाम !
-
दैनंदिन खर्च आणि कर्मचारी यांचे वेतन यांसाठी १२५ कोटी रुपयांची आवश्यकता !
मंदिर सरकारीकरणामुळे मंदिराची संपत्ती सरकारकडे जाते आणि त्याचा वापर अन्य कामांसाठी केला जातो. त्यामुळेच आता मंदिर व्यवस्थापनाकडे मंदिराचा खर्च भागवण्यासाठी असे प्रयत्न करावे लागत आहेत, हे लक्षात घेऊन मंदिर सरकारीकरणाला वैध मार्गाने विरोध करा !
तिरुपती (आंध्रप्रदेश) : कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामुळे येथील तिरुपती मंदिराच्या प्रशासनाने भक्तांकडून दानरूपात मिळालेल्या २३ संपत्तींचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सर्व संपत्ती तमिळनाडू राज्यात आहे. यात तमिळनाडूतील विविध जिल्ह्यांत असलेली स्थावर आणि शेतभूमी यांचा समावेश आहे.
१. मंदिर व्यवस्थापनाच्या म्हणण्यानुसार दैनंदिन खर्चाव्यतिरिक्त सुरक्षा, अस्थायी कर्मचार्यांचे वेतन देण्यासाठी सुमारे १२५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मंदिरात अर्पणाच्या माध्यमातून येणारे ४०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न आता दळणवळण बंदीमुळे खंडित झाले आहे. मंदिराच्या उत्पन्नाचा हा महत्त्वाचा स्रोत आहे.
२. मंदिराकडे ९ टन सोने आणि १४ सहस्र कोटी रुपयांची मुदतठेव आहे; मंदिर व्यवस्थापन त्याचा वापर करू इच्छित नाही. मुदतठेवीवर सुमारे ७०६ कोटी रुपये व्याज मिळणे अपेक्षित आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात