भाजपशासित उत्तराखंडमधील चारधामसह ५१ मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याचा कायदा मागे घेण्याचा आदेश द्या !

भाजपचे ज्येष्ठ नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र

मंदिरांचे सरकारीकरण करणे, हे राज्यघटना आणि भाजपची हिंदुत्वनिष्ठ विचारसरणी यांच्याही विरोधात असल्याचे सुतोवाच

नवी देहली : उत्तराखंडमधील भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील चारधामसह ५१ मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याचा केलेला कायदा मागे घ्यावा, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेतील खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्र लिहून केली.

डॉ. स्वामी यांनी या पत्रात म्हटले आहे की,

१. उत्तराखंडमधील भाजप सरकारने राज्यातील जवळपास सर्वच मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याचा, तसेच या मंदिरांच्या स्थापन होणार्‍या मंडळाच्या अध्यक्षदी मुख्यमंत्र्यांची नियुक्त करण्याचा कायदा आणला आहे. हे पाऊल केवळ आपल्या पक्षाचे धोरण आणि हिंदुत्वाची विचारसरणी यांच्याच विरोधात नाही, तर अवैधही आहेे, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर्ष २०१४ मधील निर्णयाच्या विरोधातही आहे.

२. या निर्णयामध्ये न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले होते की, राज्यघटनेच्या कलम २५ नुसार सरकार कोणत्याही मंदिराचे प्रशासकीय स्तरावर अधिग्रहण करू शकत नाही. जर तेथे मंदिराच्या धनामध्ये घोटाळा झाला असेल, तर काही कालावधीसाठी त्याचे अधिग्रहण सरकार करू शकते अन्यथा नाही.

३. उत्तराखंडमध्ये बद्रीनाथ, केदारनाथ आणि अन्य ४९ मंदिरांपेकी कोणत्याही मंदिरांत पैशांचा घोटाळा झालेला नाही. त्यामुळे उत्तराखंड सरकारकडून करण्यात आलेले या मंदिरांचे सरकारीकरण राज्यघटनेच्या विरोधात आहे.

४. सरकारीकरणाचा निर्णय आपल्याला लज्जास्पद आहे. आपले धोरण आहे की, मंदिरे सरकारकडून नाही, तर भक्तांकडून चालवली गेली पाहिजेत. म्हणूनच मी  आपल्याला हा कायदा मागे घेण्याचा आदेश द्यावा, असा आग्रह करत आहे. सरकारीकरणाच्या विरोधात न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करण्याऐवजी पंतप्रधान म्हणून आपण मंदिरे सरकारमुक्त ठेवण्याचा आदेश दिला, तर ते आपल्या पक्षाच्या हिताचे होईल. हे कार्य राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे.

कसा आहे उत्तराखंड सरकारचा मंदिर सरकारीकरणाचा कायदा ?

१. उत्तराखंड सरकारच्या मंदिर सरकारीकरणाच्या कायद्याद्वारे मंदिरांचे पुजारी आणि न्यास यांच्याकडील मंदिरांचे नियंत्रण सरकारकडे जाणार आहे.

२. या कायद्यानुसार  या मंदिरांचा कारभार आता आमदार, खासदार आणि राज्य सरकारने नियुक्त केलेले प्रतिनिधी पहाणार आहेत.

३. मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यावर स्थापन होणार्‍या देवस्थानम् मंडळाचे प्रमुख राज्याचे मुख्यमंत्री असणार आहेत, तसेच अनेक प्रशासकीय अधिकार्‍यांचाही यात समावेश आहे.

४. जर राज्याचा मुख्यमंत्री हिंदु नसेल, तर सर्वांत ज्येष्ठ असणार्‍या हिंदु मंत्र्याला या मंडळाचे अध्यक्ष करण्यात येणार आहे.

उत्तरराखंड सरकारच्या यापूर्वीच्या चारधाम देवस्थान व्यवस्थापन अधिनियमाला डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांचे न्यायालयात आव्हान

डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी चारधाम देवस्थान व्यवस्थापन अधिनियम २०१९ला उत्तराखंड उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याविषयी न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीसही बजावली आहे. त्यावर राज्य सरकारने अद्याप उत्तर दिलेले नाही.

उत्तराखंडच्या मंदिर सरकारीकरणाच्या कायद्याला सर्व संत, संन्यासी, विश्‍व हिंदु परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदींनी यापूर्वीच विरोध केला आहे.

संदर्भ  : दैनिक सनातन प्रभात