गणेशोत्सवाच्या काळात पोलीस प्रशासनाने बोलवलेल्या बैठकीत ‘वेळेत गणेश विसर्जन न झाल्यास थेट गणेश मंडळांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची चेतावणी देण्यात आली’. त्यावर ‘तुम्ही न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे गणेशोत्सव मंडळांवर कारवाई करणार असाल, तर त्याचप्रमाणे पहाटे 5 वाजता मशिदींवर वाजणार्‍या अवैध भोंग्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करणार का?’, असा रास्त प्रश्‍न हिंदुत्वनिष्ठ अन् गणेश मंडळे यांनी विचारला होता. त्यावर तत्कालीन नंदूरबारचे पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा प्रशासन यांनी सुडबुद्धीने कारवाई करत 77 जणांच्या विरोधात हद्दपारीची कारवाई केली. या अन्याय्य कारवाईच्या विरोधात हिंदु जनजागृती समितीचे डॉ. नरेंद्र पाटील आणि हिंदुत्वनिष्ठ श्री. मयुर चौधरी यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर सत्र न्यायालयाने हद्दपारीचा आदेश रद्द केला. तसेच दोघांनी हानीभरपाईसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात याचिका केल्यावर न्यायमूर्ती नलावडे आणि न्यायमूर्ती सोनावणे यांच्या खंडपिठाने पोलीस अन् प्रशासन यांना दोषी ठरवून 10 हजार रुपयांची हानीभरपाई देण्यास सांगितले; मात्र ती हानीभरपाईची रक्कम वेळेत जमा न केल्याने पुन्हा उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाच्या आदेशाने 10 हजार रुपयांची भरपाईची रक्कम दोघा हिंदुत्वनिष्ठांना मिळाली आहे.
अशाच प्रकारे अन्यही हिंदुत्वनिष्ठांनी सदर अन्याय्य हद्दपारीच्या विरोधात दोषी पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर लढा देण्याचा निश्‍चय केला आहे. त्यानुसार नंदूरबार येथील व्यावसायिक, पत्रकार आणि भाजप युवा मोर्चाचे केतन रघुवंशी यांनीही सत्र न्यायालयात याचिका केल्यावर त्यांची हद्दपारी रद्द झाली आहे. त्यांनीही पुढे एक लाख रुपयांची हानीभरपाई मिळावी म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
2018 च्या गणेशोत्सवाच्या काळात घेतलेल्या शांतता समितीच्या बैठकीमध्ये तत्कालीन पोलीस अधीक्षक यांनी ‘न्यायालयाच्या आदेशानुसार रात्री 12 आत सर्व गणेश मंडळांचे विसर्जन न झाल्यास एकेकाला आत टाकेन’, अशी थेट धमकी देऊन थेट बैठकच बरखास्त केली होती. त्यावर गणेश मंडळांनी आमचे म्हणणे ऐकूण घ्यावे असे सांगून पुन्हा बैठक बोलावली. त्यात ‘तुम्ही न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे गणेशोत्सव मंडळांवर कारवाई करणार असाल, तर त्याचप्रमाणे पहाटे 5 वाजता मशिदींवर वाजणार्‍या अवैध भोंग्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करणार का ?’, या रास्त आणि न्यायोचित प्रश्‍न विचारला. त्यावर सकारात्मक उत्तर देण्याऐवजी अधिकाराचा दुरुपयोग करत तत्कालीन पोलीस अधीक्षक संजय पाटील, तत्कालीन जिल्हाधिकारी मल्लिनाथ कलशेट्टी आणि तत्कालीन प्रांत व उपविभागीय दंडाधिकारी श्रीमती वान्मती यांनी 77 जणांच्या विरोधात हद्दपारीची कारवाई केली होती.
सदर अन्याय्य हद्दपारीच्या विरोधात लढण्यासाठी डॉ. नरेंद्र पाटील आणि श्री. मयुर चौधरी यांना हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी अन् अधिवक्ता उमेश भडगावकर यांनी मोलाचे साहाय्य केले. तसेच न्यायालयात अभ्यासपूर्ण लढा देऊन हिंदुत्वनिष्ठांना न्याय मिळवून दिला. हिंदुत्वनिष्ठांनीही त्यांचे आभार मानले आहेत.
