कोरोना प्रादुर्भावाच्या ७५ दिवसांनंतर काही राज्यांचा अपवाद वगळता सर्व राज्यांतील मंदिरे उघडण्यात आली. मंदिरे ही चैतन्याचा स्रोत असल्याने बर्‍याच कालावधीनंतर सर्व भाविक-भक्त त्यात न्हाऊन निघतील. अन्य पंथियांचीही प्रार्थनास्थळे उघडण्यात आली आहेत. मुळात १ जूनपासून वाहतुकीसारख्या अन्यही दैनंदिन गोष्टींवरील निर्बंध शिथिल केले असतांना धार्मिक स्थळांवरील निर्बंध ८ जूनपर्यंत कायम का ठेवले ?, यामागचा तर्क सांगण्याच्या भानगडीत प्रशासन पडले नाही. दारू न प्यायल्यामुळे मद्यपींचा जीव जाणार नव्हता, तरीही मूठभर मद्यपींच्या मागणीला बळी पडत देशभरातील दारूची दुकाने उघडण्यात आली. वर ‘मद्यपींनी सर्व नियम पाळून दारू खरेदी करावी’, अशी मखलाशी केली. ‘खरे तर एकदा दारू प्यायलावर त्याला नियम पाळण्याची शुद्ध असते का ?’, हे शुद्धीवर असलेल्या प्रशासनाला ज्ञात नाही, असे कसे म्हणता येईल ? तरीही अशा थातूरमातूर गोष्टी सांगून दारूची दुकाने उघडली गेली. अशा प्रकारे ‘नियमांत’ राहून रेल्वे, विमाने, आस्थापने आदी दैनंदिन गोष्टी चालू करण्यात आल्या. तेव्हा भाविक-भक्तांना असा प्रश्‍न पडला की, ‘सर्व नियम पाळून जर दारूची दुकाने आणि अन्य आस्थापने चालू होऊ शकतात, तर मंदिरे का नाही ?’ पण असा प्रश्‍न उपस्थित केला की, लगेच प्रशासन डोळे, कान आणि तोंड यांवर हात ठेवते. मंदिरांसह मॉल आणि चित्रपटगृहे हेही पुढे काही दिवस बंद ठेवण्यात आले असले, तरी लोक मॉल आणि चित्रपटगृहे येथे वागतात, त्याप्रमाणे मंदिरांत स्वैरपणे वागत नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. एका सर्वेक्षणात ३२ टक्के लोक प्रार्थनास्थळे उघडण्याच्या प्रतीक्षेत असल्याचे समोर आले, तर मॉल आणि उपाहारगृहे उघडण्याची प्रतीक्षा असलेल्यांची टक्केवारी अत्यल्प होती. म्हणूनच प्रशासनाने मंदिरांविषयी घेतलेल्या निर्णयातून कोणता संदेश गेला ? हे पहाणे आवश्यक आहे. ‘नियमांत इतर सर्व गोष्टी चालू होऊ शकतात; पण मंदिरे नाही’, ही भूमिकाच भक्तांना नकळत आततायी ठरवणारी नव्हे का ? गर्दी दारूच्या दुकानात होते, आस्थापनांत होते आणि रेल्वेतही होते. मग तेथील लोकांना कोरोनाचा संसर्ग होत नाही आणि केवळ मंदिरांतील भाविकांनाच तो होतो का ? दुसरा नकळत संदेश जातो, तो हा की, ‘मंदिरांत येणारे भाविक बेशिस्त असतात.’ यात तर अजिबातच तथ्य नाही; कारण तसे असते, तर कुठल्याही शासकीय सुविधेविना पंढरीच्या वारीसारखे लाखोंच्या उपस्थितीत होणारे धार्मिक मेळे शिस्तीत पार पडले नसते.
देशात अनेक महत्त्वाच्या मंदिरांचे सरकारीकरण झाले आहे. म्हणजे गर्दी असलेल्या बहुतांश सर्व मंदिरांवर सरकारची मालकी आहे. तेथील सर्व व्यवस्थापन, भाविकांची सोय, गर्दीचे नियंत्रण करण्याचे दायित्व सरकारचे आहे. असे असतांना गर्दीचे भय दाखवून मंदिरे न उघडणे, हा प्रशासनाचा स्वतःच्याच यंत्रणेवर अविश्‍वास असल्यासारखे नव्हे का ? तसे नसेल, तर ‘मंदिरात येणार्‍या भाविकांची सोय, गर्दीचे नियंत्रण आदी दायित्व पार पाडण्याचे कष्ट प्रशासनाला नको आहेत’, असा तरी अर्थ निघतो. यांपैकी काहीही असले, तरी नामुष्की प्रशासनाचीच आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. असो. आता मंदिरे उघडलेली आहेत. खासगी किंवा सरकारी अशा कुठल्याही मंदिरात भाविक-भक्तांना ‘अमूक करू नका, तमूक करू नका, या वेळेतच पूजा करा’ आदी सांगणे चालू होईल. हे निर्बंध निश्‍चितपणे योग्यच असतील आणि भाविक त्याचे स्वागत करतील; पण निर्बंधांची अयोग्य कार्यवाही भाविकांच्या भक्तीआड येणार नाही, हे पहाणेही महत्त्वाचे आहे. याकडे प्रशासनाने विशेष लक्ष दिले पाहिजे. तरीही असे झाले, तर तो भक्तांच्या धर्मभावनांवर आघात ठरेल. त्यामुळे निर्बंधांच्या आडून धर्मभावनांवर आघात होता कामा नये, इतकीच अपेक्षा !
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
