संसदेच्या धर्तीवर न्यायालयांतील सर्व खटल्यांचे कामकाज ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे करा ! – सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता सुभाष झा यांची मागणी
एखादा खटला 10 मिनिटांमध्ये पूर्ण करू शकत असतांना तो 10-10 दिवस चालवला जातो. दुसरीकडे ज्या खटल्यांना खरोखरच वेळ देण्याची आवश्यकता आहे, ते 2 मिनिटांत आटोपले जातात. माझ्या 33 वर्षांच्या अनुभवातून मला लक्षात आले की, आपल्या न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करण्याची पुष्कळ आवश्यकता आहे. राज्यसभा आणि लोकसभा येथे गोपनीय अशा विषयांवर चर्चा होते, तरी तेथे ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’ला अनुमती असते. अशा वेळी न्यायदानाचे ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’ का होऊ शकत नाही ? जगातील अनेक देशांत न्यायदानाची संपूर्ण प्रक्रिया जनता ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे कधीही पाहू शकते. भारतात मात्र कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर दळणवळण बंदी लागू झाल्यानंतर ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे न्यायदानाला प्रारंभ झाला आहे; मात्र न्याययंत्रणेने ही प्रक्रिया आणखी सक्षम करायला हवी. जर न्याययंत्रणा कायमस्वरूपी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’ स्वीकारणार नसेल, तर केंद्रशासनाने त्यात हस्तक्षेप करावा आणि अध्यादेश काढून ‘सर्व खटल्यांच्या कामकाजाचे ध्वनीचित्रीकरण करणे बंधनकारक असल्याचा कायदा करावा’, अशी परखड मागणी सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता सुभाष झा यांनी केली. हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या वतीने हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेच्या उद्देशाने आयोजित 3-दिवसीय ‘ऑनलाईन’ राष्ट्रीय अधिवक्ता अधिवेशनात ‘कोरोना महामारी – न्यायव्यवस्थेची सद्य:स्थिती आणि उपाययोजना’ या विषयावर अधिवक्ता झा बोलत होते.
या अधिवेशनाचा आरंभ देहली येथून हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून झाला. सद्गुरु (डॉ.) पिंगळे यांनी ‘हिंदु राष्ट्र स्थापनेच्या कार्यात अधिवक्त्यांचे साधना म्हणून काय योगदान असावे ?’ याविषयी दिशादर्शन केले. ते म्हणाले, ‘‘अधिवेशनाच्या माध्यमातून आपल्याला राष्ट्र आणि धर्मनिष्ठ अधिवक्त्यांचे संघटन करायचे आहे. समाजव्यवस्था कायद्यावर अवलंबून असते. त्यामुळे राष्ट्राच्या उभारणीमध्ये अधिवक्त्यांचे योगदान मोलाचे आहे. हिंदु समाजावरील अन्यायाच्या विरोधात अधिवक्त्यांनी कार्य करायला हवे.’’ या प्रसंगी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी ‘हिंदु राष्ट्र स्थापनेच्या कार्यात अधिवक्त्यांचे योगदान’ या विषयावर उद्बोधन केले.
राममंदिराचा खटला लढणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी ‘याचिकांच्या माध्यमांतून राष्ट्र आणि धर्म यांच्या रक्षणासाठी केलेले कार्य’; जम्मू येथील अधिवक्ता अंकुर शर्मा यांनी ‘जम्मू येथील ‘लँड जिहाद’च्या विरोधात केलेला न्यायालयीन संघर्ष’; ‘हिंदु जागरण मंच’चे आसाम येथील अधिवक्ता राजीब नाथ यांनी ‘लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर थांबावे, यासाठी केलेले न्यायालयीन आणि संघटनात्मक कार्य’, तर बेंगळुरू येथील अधिवक्ता कृष्णमूर्ती यांनी ‘कोरोना महामारीच्या कालावधीत समाजरक्षणासाठी केलेले कार्य’ या विषयांवर संबोधन केले. जिहादी आतंकवाद्यांनी काश्मिरी हिंदु सरपंच अजय पंडिता यांच्या केलेल्या हत्येचा अधिवेशनात निषेध करून त्यांना श्रद्धांजली वहाण्यात आली.
