‘काशी-मथुरा’ मंदिरांसारख्या प्राचीन धार्मिक स्थळांच्या मुक्तीसाठी केंद्र शासनाने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कायदा रहित करावा !

हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या 8 व्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने हिंदु अधिवक्त्यांची मागणी !

वर्ष 1991 मध्ये श्रीरामजन्मभूमी आंदोलन चालू असतांना काशी, मथुरा आणि अन्य धार्मिक स्थळांविषयी असलेल्या हिंदूंच्या न्याय्य मागण्या चिरडण्यासाठी तत्कालीन नरसिंह राव सरकारने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ हा कायदा केला. यामुळे श्रीरामजन्मभूमी वगळता 15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी धार्मिक स्थळांची जी स्थिती आहे, तीच ग्राह्य धरली गेली. यानुसार 1947 पूर्वी हिंदूंच्या मंदिरांची तोडफोड करून तेथे मशिद किंवा चर्च उभारले असेल, तर तेथे पुन्हा मंदिर उभारले जाऊ शकत नाही. त्यासाठी कोणताही खटला, अपिल न्यायालयात करता येत नाही; मात्र दुसरीकडे मुसलमानांच्या ‘वक्फ बोर्डा’ला कोणतीही संपत्ती ‘वक्फ संपत्ती’ म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार देण्यात आला. हा प्रकार संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आणि धार्मिक भेदभाव करणारा आहे. देशात बहुसंख्येने असलेल्या हिंदूंनाही समान न्याय आणि धार्मिक अधिकार मिळायलाच हवा. यासाठी केंद्र शासनाने काशी, मथुरा मंदिरांसारख्या अन्य प्राचीन धार्मिक स्थळांच्या मुक्तीसाठी ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ (Places of Worship (special provisions) Act 1991)   हा कायदा रहित करावा, अशी मागणी ‘हिंदु फ्रंट फॉर जस्टिस’चे प्रवक्ते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी केली. ते राष्ट्रीय अधिवक्ता अधिवेशनाअंतर्गत ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदे’च्या 8 व्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने ‘ऑनलाइन’ आयोजित केलेल्या ‘चर्चा हिंदु राष्ट्राची’ या विशेष चर्चासत्रात बोलत होते. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता सुभाष झा, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर आणि हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी सहभाग घेतला. या चर्चासत्राचे HinduAdhiveshan या फेसबुक पेजवर आणि हिंदु जनजागृती समितीच्या YouTube चॅनलवर करण्यात आले.

या चर्चासत्रात बोलतांना अधिवक्ता सुभाष झा म्हणाले की, शबरीमला मंदिराविषयी निर्णय देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने अमेरिकेच्या न्यायालयातील न्यायनिवाड्याचे संदर्भ घेतले; मात्र तेथील सांस्कृतिक जीवनपद्धती व आचार-विचार हे आपल्याशी खूप भिन्न आहेत. न्यायालय वेद, उपनिषद, महाभारत यांचा आधार घेत नाहीत, हीच मूलभूत चूक आहे. वेद, उपनिषद हे विश्‍वातील सर्वात मोठे ज्ञानभांडार असून आर्य चाणक्यांसारखे कित्येक महान विचारवंत त्याआधारे न्यायनिवाडा करत. या वेळी अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर म्हणाले की, देशाची फाळणी धर्माच्या आधारावर झाली. ज्यांना इस्लामी देश हवा होता, ते पाकिस्तानात गेले. त्यामुळे उर्वरित राष्ट्र हे हिंदु राष्ट्रच आहे. येथे बहुसंख्य हिंदूंच्या मागण्यांचा विचार व्हायला हवा; मात्र तसा होताना दिसत नाही, मग ही लोकशाही कशी ? खलिस्तानची मागणी होत असतांना ‘खलिस्तान झिंदाबाद म्हणणे गुन्हा नाही’, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते; तर हिंदु राष्ट्राची मागणी करणे गुन्हा कसा होईल ? या वेळी श्री. रमेश शिंदे म्हणाले की, संविधान श्रेष्ठ व सर्वोच्च असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. त्याची शपथ घेऊन अनेक नेते, अधिकारी, पोलीस, भ्रष्टाचार करतात. मग संविधानाचे महत्त्व कुठे आहे ? याउलट भगवद्गीतेची शपथ घेतांना ‘मी जे कर्म करीन, त्याचे फळ मला भोगावे लागेल’, अशी भावना असते. सर्वोच्च न्यायालयात रोहिंग्या आणि आतंकवादी यांची सुनावणी मध्यरात्री न्यायालये उघडून घेतली जाते; मात्र हिंदूंसाठी तसे का केले जात नाही ? राज्यघटना जर सर्वांसाठी आहे, तर बहुसंख्य हिंदूंचे म्हणणे ऐकले गेलेच पाहिजे. हिंदूंना न्याय मिळालाच पाहिजे. त्यासाठी आता हिंदु समाजाने हिंदु राष्ट्राची मागणी केली पाहिजे.