रुग्णांना लुटणार्‍या रुग्णालयांवर फौजदारी गुन्हे दाखल न केल्यास न्यायालयात जाऊ ! – आरोग्य साहाय्य समितीचा इशारा
सध्या कोरोनाची महामारी चालू आहे. त्याचा अपलाभ घेत ठाणे येथील ‘ठाणे हेल्थ केअर’ व ‘सफायर’ या दोन खाजगी रुग्णालयांनी रुग्णांकडून अधिक देयके आकारणे अन् आवश्यकता नसतांना रुग्णांना रुग्णालयात थांबवून ठेवल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यावर ठाणे महानगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांनी केवळ त्या रुग्णालयांकडून एकूण १६ लाखांचा दंड आकारला; मात्र केवळ दंड आकारणे पुरेसे नसून नियमानुसार सदर रुग्णालयांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आणि त्यांच्याकडून रुग्णांना हानीभरपाई मिळवून देणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने ठाणे महानगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांनी तात्काळ कारवाई करावी अन्यथा न्यायालयात दाद मागावी लागेल, अशा इशारा हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘आरोग्य साहाय्य समिती’ने एका तक्रार निवेदनाच्या माध्यमांतून ठाणे महापालिका प्रशासनाला दिला आहे.
आरोग्य साहाय्य समितीच्या ठाणे जिल्ह्यातील डॉ.(सौ.) स्वाती पेंडभाजे यांनी या विषयीची तक्रार ठाणे महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. या तक्रारीत पुढे म्हटले आहे की, रुग्णांना नेहमीपेक्षा अधिक शुल्क आकारणे हे केवळ कोविड-19 नियमांचा भंग करणारीच नव्हे, तर रुग्णांच्या विश्‍वासाचा भंग करणारी, तसेच रुग्णांना लुटणारी कृती होती, हे अधिकार्‍यांच्या लक्षात कसे आले नाही ? या दोन्ही रुग्णालयांचे मालक, व्यवस्थापक, न्यासाचे विश्‍वस्त व रुग्णालयांतील कार्यालयीन कर्मचारी यांच्या विरुद्ध पोलीस तक्रार करणे अपेक्षित होते किंवा अशा प्रकारची तक्रार केलेल्या पीडीत रुग्णांच्या तक्रारी पोलीस खात्याला पाठवणे आवश्यक होते; परंतु तसे काहीही झालेले नाही.
त्यामुळे याचा एक अर्थ असा होतो की, या रुग्णालयांनी आतापर्यंत रुग्णांना कोट्यवधी रुपयांना फसवले आणि आता काहीतरी न्याय दिला असे दाखवण्यासाठी नाममात्र दंड त्यांच्याकडून आकारण्यात आला आणि रुग्णालय प्रशासनाला तुरुंगात जाण्यापासून वाचवण्यात आले. ठाणे महानगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांना या गुन्हेगारी कृत्याचे अन्वेषण करावे असे का वाटले नाही, याचीही चौकशी व्हायला हवी ?
या प्रकरणात महापालिकेचे अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांची मालमत्ता, बँक खाती, खर्च, निवासस्थाने या सर्वांची चौकशी होणे आवश्यक आहे. तसेच कोरोना महामारीच्या उपचारासाठी निष्पाप रुग्णांची फसवणूक केल्याच्या प्रकरणी या रुग्णालयांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार करण्यासाठी ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाने हालचाल करणे आवश्यक आहे. ठाणे महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणी बोटचेपी भूमिका घेतल्यास पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणे भाग पडेल आणि त्यासाठी ठाणे पालिका आयुक्त व्यक्तीश: जबाबदार असतील, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
