‘हिंदु सेवा केंद्रा’च्या याचिकेवर निर्णय
न्यायालयाने असा आदेश रहित करण्यासह सरकारला ‘हिंदूंच्या भावना दुखावणारा आदेश दिल्यासाठी शिक्षाही करावी’, असे हिंदूंना वाटते !
कोची (केरळ) : ‘मंदिरातील दिवे आणि भांडी यांचा लिलाव न करण्याचा आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने केरळ राज्य सरकारला दिला आहे. ‘हिंदु सेवा केंद्रा’ने प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला आहे. (हिंदु धर्मावरील आघातांच्या विरोधात आवाज उठवणार्‍या ‘हिंदु सेवा केंद्रा’चे अभिनंदन ! अन्य हिंदुत्वनिष्ठांनीही यातून बोध घ्यावा ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात) ‘मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार आमची मंदिरे लुटण्याचा नवनवीन मार्ग शोधत आहे. त्यांना आम्ही मंदिरांना हातही लावू देणार नाही’, अशी चेतावणी ‘हिंदु सेवा केंद्र’ या हिंदुत्वनिष्ठ संघटनेचे अधिवक्ता प्रथमेश विश्‍वनाथ यांनी ट्वीट करून दिली. अधिवक्ता प्रथमेश विश्‍वनाथ हे केरळमधील प्रसिद्ध हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्ता आहेत.
प्रत्येक मंदिरातून १ लाख रुपये ‘मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी’ला देण्याच्या निर्णयावरही स्थगिती
केरळ उच्च न्यायालयाने ‘मलबार देवस्वम् बोर्डा’च्या प्रत्येक मंदिराच्या निधीतून १ लाख रुपये आणि कर्मचार्‍यांच्या पगाराची काही रक्कम ‘मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी’ला देण्याच्या निर्णयावरही स्थगिती आणली. याविषयीची याचिकाही ‘हिंदु सेवा केंद्राने’च प्रविष्ट केली होती.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
