उत्तर-पूर्वोत्तर भारत तीन दिवसीय ‘ऑनलाईन’ अधिवक्ता अधिवेशनाचे उत्साहपूर्ण वातावरणात आयोजन
मुंबई : आम्हाला दायित्व घेऊन हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेच्या कार्यात स्वतःची भूमिका पार पाडायची आहे. आजची पिढी इंटरनेटवर ‘अल्ट बालाजी’, ‘५ के’ आदी वेबसिरीजच्या माध्यमांतून हिंसाचार, लैंगिकता पहात आहे. यासाठी कोणतेही परिनिरीक्षण मंडळ नाही. त्यामुळे सर्व पैसा हा देशाबाहेर जात आहे. यावर कोणताही ‘वस्तू सेवा कर’ नाही किंवा त्यांना कोणताही अटकाव नाही. त्यामुळे हे सर्व थांबवण्यासाठी आपल्याला संघटित होऊन प्रयत्न करावे लागतील. या समवेतच लेखणीद्वारे किंवा बाहेरही प्रत्येक स्तरावर संघर्ष करावा लागेल. तसेच वैचारिक आतंकवादाशी लढण्यासाठी दायित्वही पार पाडावे लागेल. याचसमवेत अधिवक्त्यांनी पुढे येऊन ‘आपली मागणी कशा प्रकारे मांडायची’, हेही हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांना शिकवावे लागेल, असे प्रतिपादन हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केले.
हिंदु जनजागृती समिती आणि हिंदु विधीज्ञ परिषद यांच्या वतीने उत्तर-पूर्वोत्तर भारत येथील अधिवक्त्यांसाठी ३ दिवसीय ‘ऑनलाईन’ अधिवक्ता अधिवेशनाचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते. या अधिवेशनाचे सूत्रसंचालन हिंदु जनजागृती समितीचे पूर्वोत्तर भारत समन्वयक श्री. शंभू गवारे यांनी केले. या अधिवेशनामध्ये ३० अधिवक्ता सहभागी झाले. या अधिवेशनातील सहभागी अधिवक्त्यांनी हिंदु राष्ट्र स्थापनेच्या उद्देशाने कार्य करण्यासाठी उत्स्फूर्तपणे सहभागी होण्याची सिद्धता दर्शवली, तसेच या अधिवेशनाचा समारोप हिंदु राष्ट्रासाठी एकजूट होण्याच्या संकल्पाने आणि भावपूर्ण वातावणात झाला.
हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या माध्यमातून अनेक अधिवक्ते नि:स्वार्थ भावनेने कार्य करत आहेत ! – अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर, हिंदु विधीज्ञ परिषद
ज्याप्रमाणे लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावकर, सरदार वल्लभभाई पटेल यांसारख्या अनेक अधिवक्त्यांनी स्वातंत्र्याच्या वेळी लढाई लढली. त्याप्रमाणे आजही हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या माध्यमातून अनेक अधिवक्ते नि:स्वार्थ भावनेने दायित्व घेऊन कार्य करत आहेत. आम्हाला हिंदुत्वनिष्ठांसाठी अधिवक्ता बनून खटला लढणे, तसेच पत्रकार, नेते आदी विविध स्तरांमध्ये कार्य करावे लागेल.
अधिवक्त्यांचे अनुभव कथन
१. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार उघड केला ! – अधिवक्ता समीर पटवर्धन, हिंदु विधीज्ञ परिषद
१५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी या राष्ट्रीय सणांच्या कार्यक्रमांमध्ये कोल्हापूर महापालिकेच्या कर्मचार्यांनी सरकारी पैशाचा दुरुपयोग करून मिठाई खरेदी केली. या प्रकरणी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून माहिती मागवून ते प्रकरण उघडकीस आणले.
२. मानहानीचा खटला प्रविष्ट केल्याने एका वृत्तवाहिनीकडून सनातनचा अपप्रचार थांबला ! – अधिवक्ता अस्मिता सोहनी, रत्नागिरी, महाराष्ट्र
एका वृत्तवाहिनीने सनातन संस्थेविषयी अपप्रचार करून मानहानी केली. याविरोधात राजापूर (जिल्हा रत्नागिरी) येथे खटला प्रविष्ट केला. शेवटी दीड वर्षांनी त्यांनी ‘पत्रकाराच्या चुकीमुळे अशा प्रकारचे वृत्त दाखवण्यात आले’, असे लिहून दिले. त्यानंतर त्यांनी कधीच सनातनचा अपप्रचार केला नाही.
३. आसाममध्ये हिंदूंचा छळ होतो ! – अधिवक्ता सम्राट दत्त, सिलचर, आसाम
आसामच्या शरणार्थी शिबिरात अडकलेल्या ८० टक्के बंगाली हिंदूंना न्यायालयीन प्रयत्नांनी बाहेर काढण्यात आले. आसाममध्ये ‘लव्ह जिहाद’च्या अंतर्गत महिलांना मारून फेकून देण्यात जाते. येथील सरकार हिंदुत्वनिष्ठ आहे; परंतु ‘आइसा’, ‘उल्फा’ इत्यादी संघटनांच्या दबावामुळे येथील हिंदूंचा छळ होतो. ‘एन्.आर्.सी.’च्या (राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणीच्या) अंतर्गत मुसलमानबहुल भागातील २-३ लोकांनाच नोटीस दिली जाते; परंतु हिंदुबहुल भागात १०० हून अधिक लोकांना नोटीस दिली जाते. हा भेदभाव प्रशासन करत आहे. आम्ही हिंदुहिताचे कार्य करणार्या प्रशासकीय अधिकार्यांच्या स्थानांतरासाठी दबाव टाकणार्यांचा विरोध केला आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या माध्यमातून त्या अधिकार्यांचे स्थानांतर थांबवले.
४. ओडिशामध्ये हिंदु असुरक्षित ! – अधिवक्ता विभूती भूषण पल्लई, राऊरकेला, ओडिशा
सुंदरगड जिल्ह्याच्या अंतर्गत नाला रोड येथे वर्ष २०१६ मध्ये जगन्नाथ यात्रेच्या ३ रथांना थांबवून मुसलमानांनी आग लावली. याची तक्रार केल्यावर पोलिसांनी ५६ हिंदु तरुणांवरच १५ प्रकरणे प्रविष्ट केली. तेव्हा स्वत: प्रयत्न करून अनेक लोकांना सोडवले. ७ जून २०२० या दिवशी एक जिहादी आतंकवादी अंतर्गत वादामुळे मृत्यू झाला. ज्याच्या शवयात्रेत १ सहस्रहून अधिक धर्मांध सहभागी झाले होते. कोरोना महामारीच्या काळात एवढ्या मोठ्या संख्येने लोकांना एकत्र पाहून बजरंग दलाच्या स्थानिक अध्यक्षांनी विरोध केला. तेव्हा त्यांच्यावरच कारवाई करत त्यांना अटक करण्यात आली.
५. मंदिर पाडण्यास विरोध करणार्या हिंदूंवर ‘रासुका’ची कारवाई ! – अधिवक्ता सुनील मिश्रा, पाटलीपुत्र, बिहार
पाटलीपुत्र (बिहार) येथे ५८ मंदिरे तोडण्यात आली; मात्र एकही मशीद तोडण्यात आली नाही. येथे हनुमान मंदिर पाडण्यात आले. त्याला विरोध करणार्या १२ हिंदु युवकांवर ‘रासुका’ (राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा) आणि कलम ३०२ लावण्यात आले. आम्ही या घटनेतील ८ लोकांना जामीन मिळवून दिला. हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या वतीने अधिवक्त्यांच्या संघटनासाठी करण्यात येणारे प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. आपण सर्व मिळून नक्कीच कार्य करू.
६. ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘लॅण्ड जिहाद’ थांबवण्यासाठी कार्य करणे आवश्यक ! – अधिवक्ता अनय कुमार श्रीवास्तव, प्रयागराज, उत्तरप्रदेश
लव्ह जिहाद, लॅण्ड जिहाद यासाठी आपल्याला कार्य करावे लागेल. धर्मांध आधी थडगे बांधतात. नंतर काही लोक तेथे ये-जा करत रहातात. कालांतराने तेथे थडग्याला कुंपण करून ती भूमी कह्यात घेतात. हे सर्व थांबवण्यासाठी आपल्याला कार्य करणे आवश्यक आहे.
७. उत्तरप्रदेश आणि बिहार राज्यांत ‘पोलीस तक्रार प्राधिकरणा’साठी न्यायालयीन संघर्ष केला पाहिजे ! – अधिवक्ता अवधेश राय, प्रयागराज, उत्तरप्रदेश
दळणवळण बंदीच्या काळात आम्ही अरुंधती राय यांच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट केली, तसेच ई-मेलद्वारे पोलीस अधीक्षकांना पत्र लिहिले. पोलीस अधिकार्यांनी सांगितले की, ‘जोेपर्यंत वरिष्ठ अधिकारी अनुमती देत नाही, तोपर्यंत आम्ही प्रथमदर्शी अहवाल (एफ्.आय.आर्.) प्रविष्ट करू शकत नाही. ज्याप्रमाणे हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात ‘पोलीस तक्रार प्राधिकरण’ लागू करण्यात आले, त्याप्रमाणे उत्तरप्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्येही ती लागू करण्यासाठी न्यायालयीन संघर्ष केला पाहिजे.
क्षणचित्रे
१. अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी ओडिशामध्ये भगवान जगन्नाथाची रथयात्रा थांबवण्याच्या षड्यंत्राविषयी अधिवक्त्यांना अवगत केले.
२. हिंदु जनजागृती समितीचे उत्तरप्रदेश आणि बिहार राज्य समन्वयक श्री. विश्वनाथ कुलकर्णी यांनी समिती अन् हिंदु विधीज्ञ परिषद यांच्या वतीने आठवड्यातून एकदा घेण्यात येणार्या ‘ऑनलाईन’ साप्ताहिक बैठकीला सहभागी होण्यासाठी उपस्थितांना आवाहन केले.