तेराव्यासाठी लोकांना कर्ज काढावे लागत असल्याने घेतला निर्णय
वर्ष १९६० मधील ‘मृत्यूभोज निवारण अधिनियमा’चे सक्तीने पालन करण्याचा आदेश
- हिंदुद्वेषी काँग्रेस सरकार सत्तेवर असलेल्या राज्यात याहून वेगळी अपेक्षा काय करणार ?
- हिंदु धर्मशास्त्रात मृत्युत्तोर क्रियाकर्मांना विशेष महत्त्व आहे. याविषयीचे शास्त्र जाणून न घेता थेट तेराव्यावर बंदी आणणे, हा पोलीस आणि संबंधित काँग्रेसी सरकार यांचा औरंगजेबी निर्णय आहे. असा निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधितांनी हिंदु धर्मातील संतांशी चर्चा केली आहे का ?
- हिंदूंना धर्मशिक्षण दिल्यास ते मृत्योत्तर कर्म शास्त्रशुद्धपणे करतील आणि त्यांच्यावर कर्ज काढण्याची वेळच येणार नाही. हे जाणून न घेता केवळ हिंदू कर्ज काढतात; म्हणून त्यांचे धार्मिक विधीच बंद करणे म्हणजे ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’, असे आहे !
हिन्दू संस्कारों पर @INCIndia का कुठाराघात !
राजस्थान में अब तेरहवीं भोज पर लगा प्रतिबन्ध, करवाया तो होगी एक वर्ष की जेल !
हिन्दू धर्म में मरणोपरांत गतिविधियों का विशेष महत्त्व है। पुलिस तथा संबंधित @ashokgehlot51 सरकार का यह तुगलकी निर्णय है । pic.twitter.com/FUHNM9ZRc0
— HinduJagrutiOrg (@HinduJagrutiOrg) July 11, 2020
टोंक (राजस्थान) – राजस्थानमध्ये मृत व्यक्तीच्या तेराव्याच्या जेवणाचे आयोजन केल्यास संबंधितांना १ वर्ष कारावास आणि १ सहस्र रुपये दंड अशी शिक्षा केली जाणार आहे. पोलिसांकडून सर्व पोलीस ठाण्यांना हा आदेश देण्यात आला आहे. गावात तेराव्याचे आयोजन केल्याची माहिती न दिल्यास सरपंच आणि तलाठी यांच्यावरही कारवाई केली जणार आहे. असे आयोजन करण्यास साहाय्य करणार्‍याला आणि त्यासाठी उधारीवर पैसे देणार्‍यालाही शिक्षा केली जाणार आहे. वर्ष १९६० च्या ‘मृत्यूभोज निवारण अधिनियमा’च्या अंतर्गत हा आदेश देण्यात आला आहे. हा कायदा पूर्वीपासून आहे; मात्र त्याचे कठोरपणा पालन होत नसल्याने आता पुन्हा असा आदेश देण्यात आला आहे, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.
COVID-19: मृत्युभोज पर सरकार की सख्ती, प्रशासनिक मशीनरी को किया सतर्क, उठाया ये बड़ा कदमhttps://t.co/4uLSfRjx0T
— News18 Rajasthan (@News18Rajasthan) July 7, 2020
लोकांना कर्ज काढून तेरावे लागत असल्यामुळे केला होता कायदा !
गावाला तेराव्याचे जेवण देण्यासाठी गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना कर्ज काढावे लागत होते. काही जणांना त्यांची भूमी किंवा इतर संपत्तीही (मालमत्ताही) विकावी लागत होती. त्यामुळे वर्ष १९६० मध्ये तत्कालीन सरकारने यावर बंदी घालण्यासाठी कायदा केला. आता कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर अनेकांना आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे या कायद्याचे सक्तीने पालन करण्यासाठी पोलिसांनी आदेश दिला आहे.
