गेल्या काही दिवसांपासून नेपाळमध्ये राजकीय धुमशान चालू आहे. नेपाळचे सध्याचे कम्युनिस्ट पक्षाचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांचे सरकार वाचवण्यासाठी चीनने मैदानात उघडपणे उडी घेतली आहे. नेपाळमधील चीनच्या महिला राजदूत हाऊ यांकी सरकारच्या रक्षणासाठी व्यूहरचना करत आहेत. नेपाळमधील गोरखा समाजाकडे सैनिक किंवा सुरक्षारक्षक या दृष्टीने पाहिले जाते; मात्र सध्या नेपाळमधील सरकार वाचवण्यासाठी एक सुरक्षारक्षक म्हणून चीनच्या राजदूत यांकी कृतीशील झालेल्या दिसत आहेत. त्यातही त्यांना सरकारचे रक्षण करण्यात पहिल्या टप्प्यात यश आले आहे आणि ओली यांचे सरकार टिकून राहिले आहे. पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली हे चीनचे बटिक असल्याप्रमाणे कारभार करत आहेत. त्यामुळे चीनकडून त्यांना साहाय्य करण्यात येत आहे. ओली हे कम्युनिस्ट सरकार चालवत आहेत आणि चीनही कम्युनिस्ट आहे. त्यामुळे त्यांचे चांगलेच सख्य आहे; मात्र ओली यांना त्यांच्या कम्युनिस्ट पक्षातूनच आव्हान देण्यात आले आहे. पक्षाचे कार्याध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड यांनी पक्षाच्या बैठकीतच ओली यांना त्यांच्या पंतप्रधानपदाचे त्यागपत्र देण्याची मागणी केली आहे. प्रचंड यांना पक्षातील नेते आणि माजी उपपंतप्रधान माधव कुमार आणि खनाल यांनी समर्थन दिले आहे; मात्र ओली यांनी त्यागपत्र देण्याची मागणी फेटाळली आहे. या मागणीवरून ओली यांनी भारताचे नाव न घेता भारताला यात गुंतवण्याचा प्रयत्न केला होता. ओली यांनी म्हटले होते की, ‘एका देशाच्या दूतावासाकडून माझे पद घालवण्यासाठी हॉटेलमध्ये बैठका घेण्यात येत आहेत.’ यावर नंतर प्रचंड यांनीच प्रत्युत्तर देत ‘यात भारताचा काहीही संबंध नाही. आम्हीच तुमचे त्यागपत्र मागत आहोत’, असे म्हटले होते. ओली यांना नेपाळमधील कोरोना प्रादुर्भावावर नियंत्रण मिळवण्यात आलेले अपयश, तसेच भारताशी सीमावादावरून आणि नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून प्रचंड यांच्याकडून विरोध होत आहे. या अपयशासाठीच ते ओली यांचे त्यागपत्र मागत आहेत. ‘याच्याशी भारताचा काहीही संबंध नाही’, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसे पाहिले, तर प्रचंड यांचे भारताशी कधीही चांगले संबंध राहिलेले नाहीत. प्रचंड जेव्हा पंतप्रधान बनले होते, तेव्हा तेही चीनचेच बटिक असल्याप्रमाणे कारभार करत होते. भारताशी त्यांनी कधीही चांगले संबंध ठेवलेले नव्हते. आता ते ओली यांना विरोध करत असतील, तर ते त्यांचा राजकीय स्वार्थ साधत आहेत, असे म्हणावे लागेल. सध्याच्या स्थितीत त्यांचे आणि चीनचे चांगले संबंध नाहीत, असेही दिसून आले आहे. हेही ओली यांना विरोध करण्यामागे एक कारण असू शकते. ओली चीनचे कट्टर समर्थक असल्याने चीन त्यांना कम्युनिस्ट पक्षातील नेत्यांचा विरोध असतांनाही साहाय्य करत आहे.
भारतीय हस्तक्षेप हवा !
नेपाळी जनतेकडून हाऊ यांकी यांच्याकडून होत असलेला राजकीय हस्तक्षेप पाहून त्यांचा विरोध होऊ लागला आहे. राजकीय नेते आणि तज्ञ यांच्याकडून यांकी यांच्यावर आक्षेप घेण्यात येत आहे. नेपाळी जनतेकडूनही सामाजिक माध्यमांद्वारे विरोध केला जाऊ लागला आहे. ‘एखाद्या देशाचे सरकार वाचवण्यासाठी अन्य देशाचा राजदूत अशा प्रकारे सक्रीय होणे, हा नेपाळच्या सार्वभौमत्वावर घालाच आहे’, असे म्हटले जात आहे. यांकी यांनी नेपाळच्या राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांचीही यासाठी भेट घेतली. तसेच ओली यांना विरोध करणारे त्यांच्याच पक्षातील पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्याशीही चर्चा केली. अशा प्रकारची कृती म्हणजे चीनचा थेट नेपाळमध्ये हस्तक्षेप केला जातो, हे स्पष्ट झाले आहे. यांकी यांना होणार्‍या विरोधावर चीनने स्पष्टीकरण दिले आहे. चीनचे म्हणणे आहे की, ‘नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षामध्ये फूट पडावी, असे आम्हला वाटत नाही. या पक्षातील नेत्यांनी एकत्र काम करावे, असे आम्हाला वाटते. आमचे सर्वांशी चांगले संबंध आहेत.’ यावरून लक्षात येते की, चीनचा नेपाळमधील कम्युनिस्ट पक्षाशी किती घरोबा आहे. दुसरे असे की, ‘कम्युनिस्ट पक्षातील लोक देशाशी नाही, तर त्यांच्या पक्षाशी मग तो चीन, रशिया किंवा आणखी कुठल्याही देशातील कम्युनिस्ट पक्ष असो त्याच्याशी इमान राखतात’, असे म्हणावे लागेल. भारतातील कम्युनिस्टही भारतापेक्षा चीन आणि रशिया यांच्याच अधिक जवळचे आहेत, असे अनेकदा लक्षात आले आहे.
ओली त्यागपत्र देणार नाहीत, असे सध्याच्या स्थितीवरून वाटत आहे. त्यामुळे कम्युनिस्ट पक्षात फूट पडणे अटळ आहे. त्यामुळे ओली आणि प्रचंड यांचे समर्थक खासदार यांची विभागणी होऊन ओली यांचे सरकार अल्पमतात येईल. तेव्हा ओली नेपाळी काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष यांचा पाठिंबा घेऊन सरकार स्थिर करतील, असे म्हटले जात आहे. या प्रक्रियेमध्ये यांकी या पुन्हा एकदा महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतात. असे सरकार तगले, तर ते भारताला त्रासदायक ठरणार आहे; मात्र पडले आणि प्रचंड यांचे सरकार आले, तर ते भारताला कितपत साहाय्य करतील आणि चीनला किती विरोध करतील, हे सांगता येणार नाही. प्रचंड यांनी भारताकडून छुपे साहाय्य घेतले आहे का ? किंवा भारताने ओली सरकार पाडण्यासाठी त्यांना साहाय्य केले आहे का ?, याचा कुठलाही तपशील समोर आलेला नाही. त्यामुळे असे काही तरी घडत आहे, हे म्हणता येत नाही. तरीही नेपाळमधील जे काही राजकीय धुमशान चालू आहे, ते पहाता नेपाळमध्ये भारताला साहाय्यकारक स्थिती होणे आवश्यक आहे. चीनचा हस्तक्षेप झुगारून राष्ट्रहिताचा आणि स्वाभिमानाचा विचार करणारे राज्यकर्ते तेथे असणे भारतासाठी आवश्यक आहे. तशी स्थिती निर्माण करण्यासाठी भारताने प्रयत्न करायला हवे. कदाचित् तसे प्रयत्न चालूही असतील. नेपाळ चीनच्या संदर्भात भारतासाठी महत्त्वाचा देश ठरला आहे. नेपाळ जितका चीनच्या कह्यात जाईल, तितका भारताला त्याचा धोका अधिक वाढणार आहे. त्यासाठी भारताने आता घाई करणेही आवश्यक आहे. हाऊ यांकी जर उघडपणे सरकार वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत असतील, तर भारताने नेपाळ सरकार पाडून भारतीय संस्कृतीशी जवळीक राखणारे सरकार आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असेच भारतियांना वाटते.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
