पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्याच्या संदर्भातील उपयुक्त माहिती

माहिती सेवा समिती आणि दादा बाबाजी वारघडे प्रतिष्ठान यांच्या वतीने जनहितार्थ प्रसारित करण्यात आलेली अन् माहिती सेवा समितीचे अध्यक्ष श्री. चंद्रकांत वारघडे यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवतांनाच्या नियमांविषयी संकलित केलेली माहिती वाचकांसाठी प्रसिद्ध करत आहोत. यामध्ये ‘पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवतांनाचे नियम काय आहेत ?, तसेच तक्रार करतांना कोणती काळजी घेतली पाहिजे ?’ याविषयीची मार्गदर्शक माहिती येथे देत आहोत.

१. पोलीस ठाण्यातील तक्रारी

दखलपात्र असलेले आणि नसलेले गुन्हे असे गुन्ह्यांचे दोन प्रकार आहेत. जेव्हा आपण दखलपात्र गुन्ह्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात करतो, तेव्हा पोलीस त्याची नोंद घेतात. त्याला प्रथमदर्शी अहवाल (एफ्.आय.आर्.) म्हणतात. गुन्ह्याच्या अन्वेषणाला यामुळेच चालना मिळते. न्यायालयात तक्रारकर्त्याची सत्यता पडताळतांना या अहवालाला महत्त्वाचे समजले जाते. पोलीस ठाण्यात तक्रार तोंडी किंवा लेखी स्वरूपात देता येते. ‘तोंडी तक्रार पोलिसांनी लिहून घेतली पाहिजे आणि तक्रारकर्त्याला वाचून दाखवली पाहिजे. तक्रारकर्त्याने त्यावर स्वाक्षरी केली पाहिजे. तक्रारकर्त्याला नक्कलप्रत त्वरित विनामूल्य दिली पाहिजे’, असे कायदा सांगतो. घटना जर दखलपात्र नसलेल्या गुन्ह्याची असेल, तर पोलीस तशी नोंद फौजदारी प्रक्रिया कायद्याच्या कलम १५५ अन्वये दखलपात्र नसलेल्या गुन्ह्यांच्या नोंदवहीमध्ये करून ठेवतात. अशा गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांना गुन्हा नोंदवून आरोपीस अटक करता येत नाही. त्यासाठी तक्रारकर्त्याला न्यायालयात फौजदारी खटला प्रविष्ट करण्याची सूचना पोलिसांनी दिली पाहिजे, अशी तरतूद आहे. यालाच सर्वसामान्यपणे ‘एन्.सी.’ नोंदवणे म्हणजे अदखलपात्र गुन्हा नोंदवणे, असे म्हणतात.

१ अ. तक्रार नोंदवून घेतली नाही, तर काय करावे ? : ‘पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखांनी जर तक्रार घेण्यास नकार दिला आणि त्यामुळे अन्याय झाला’, असे वाटत असेल, तर कायद्यान्वये जिल्हा पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त (जेथे आयुक्त असेल त्या ठिकाणी) यांच्याकडे टपालाने (पोस्टाने) तक्रार पाठवता येते. हे अधिकारी स्वतः गुन्ह्याचे अन्वेषण करू शकतात किंवा त्यांच्या हाताखालील अधिकार्‍यास अन्वेषण करण्याचा आदेश देऊ शकतात.

१ आ. तक्रार न नोंदवणार्‍या पोलिसांना होऊ शकणार्‍या शिक्षा : पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखांनी तक्रार घेतली नाही, तर भा.दं.वि. १६६ अन्वये त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होऊ शकते. ‘सरकारी कायदा मोडला’, या गुन्ह्यासाठी वरील कलमान्वये १ वर्षापर्यंत कारावास आणि दंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे. गुन्ह्यांचे गंभीर स्वरूप असूनही जाणीवपूर्वक हलक्या स्वरूपाचा गुन्हा नोंदवला, तर भा.दं.वि. १६७ अन्वये ‘सरकारी नोकराने गैरदस्तऐवज तयार (सिद्ध) करणे’, यास्तव गुन्हा होतो. त्यासाठी ३ वर्षे कारावास किंवा दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे. ‘शिक्षेपासून कुणाला वाचवण्याच्या हेतूने कायद्याचा भंग केला’, म्हणूनही तो भा.दं.वि. २१७ नुसार गुन्हा ठरू शकतो. त्यासाठी २ वर्षे कारावास आणि दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे. याशिवाय वरिष्ठ पोलीस अधिकारी मुंबई पोलीस अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वये प्रशासकीय कारवाई करू शकतात.

१ इ. तक्रार करतांना घ्यावयाची काळजी : तक्रार करतांना घटना, घटना घडण्याचा दिवस, वेळ, स्थळ, हानीचे वर्णन, उपस्थित व्यक्ती आदी नमूद करावे. तक्रार घटना घडल्यानंतर विनाविलंब नोंदवली पाहिजे. तक्रारीमध्ये घटनेचा महत्त्वाचा भाग नमूद करायचा राहू नये. तक्रार करण्यास विलंब झाला असेल, तर त्याचे योग्य ते कारण नमूद करावे अन्यथा आरोपीला संशयाचा लाभ मिळतो आणि तो निर्दोष सुटू शकतो. तक्रार ही सत्य असावी. ‘पोलिसांकडे खोटी तक्रार देणे’, हा भा.दं.वि. कलम २११ अन्वये गुन्हा असून त्यासाठी २ वर्षे कारावास आणि दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे. कलम १८२ अन्वयेही तो गुन्हा आहे.

१ ई. पोलिसांनी तक्रारीची नोंद न घेतल्यास काय करावे ? : तक्रार देऊनही पोलिसांनी काहीही कारवाई केली नाही, तर न्यायालयात खासगी फौजदारी खटला प्रविष्ट करता येतो. न्यायालय पोलिसांना चौकशी करण्याचा आदेश देऊ शकते. ‘आपण दिलेल्या तक्रारीचे काय झाले ?’, याची माहिती अधिकार कायद्यान्वये विहीत नमुन्यात आवेदन (अर्ज) करून माहिती मागवता येते. माहिती अधिकार कायद्यान्वये विहित नमुन्यात योग्य त्या शुल्काचे ‘कोर्ट फी स्टँप’ लावून आवेदन करायचे असते. संबंधित कार्यालयाच्या माहिती अधिकार्‍याने माहिती पुरवणे बंधनकारक आहे. माहिती न दिल्यास किंवा चुकीची अथवा अपूर्ण माहिती दिल्यास ३० दिवसांनंतर ‘अपील’ करता येते. अपील अधिकारी त्याच कार्यालयात नेमलेले असतात. त्यांना वरिष्ठ म्हणून राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय स्तरावर माहिती अधिकारी नियुक्त केलेले आहेत.

२. ‘प्रथम माहिती अहवाल’ हा सार्वजनिक दस्तऐवज

‘प्रथमदर्शी अहवाल’ हा पुरावा कायद्याच्या कलम ७४ आणि ७६ अन्वये सार्वजनिक दस्तऐवज (पब्लिक डॉक्युमेंट) आहे. ‘ते तपासण्याचा नागरिकांना हक्क आहे. योग्य ते शुल्क घेऊन त्याची प्रत दिली पाहिजे’, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने चन्नप्पा विरुद्ध कर्नाटक राज्य या खटल्यात म्हटले आहे. (१९८० क्रिमिनल लॉ जजमेंट, पृष्ठ १,०२२)

३. माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत माहिती मागवण्याविषयी

माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत माहिती टपालानेही (पोस्टाने) मागवता येते; परंतु विलंब टाळण्यासाठी आणि अर्जातील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी संबंधित कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन अर्ज करणे चांगले. माहिती अधिकार्‍याने विनाकारण माहिती दिली नाही, तर शिक्षेची तरतूद आहे. ‘पेनल्टी’चा मराठीत अर्थ शिक्षा होतो. तक्रार लिहून घेण्यास नाकारणे, हा भा.दं.वि. कलम १६६ आणि २१७ नुसार गुन्हा होतो. तक्रारीनुसार घटनेचे गांभीर्य न नोंदवता गुन्ह्यांचे स्वरूप सौम्य करणे, हा भा.दं.वि. १६७ आणि २१८ अन्वये गुन्हा होतो. गुन्ह्याची नोंद केल्यावर पोलिसांनी प्रथम सूचना अहवालाची एक प्रत न्यायालयात पाठवली पाहिजे.

– श्री. चंद्रकांत वारघडे, अध्यक्ष, माहिती सेवा समिती.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात