कोरोना महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर दळणवळण बंदी (लॉकडाऊन) लागू झाल्यानंतर गेले 4 महिने राज्यातील मंदिरांत पूजा-धार्मिक कृत्ये करणार्‍या समाजावर उपासमारीची वेळ आली आहे. मंदिरांच्या नित्य पूजेचा आणि देखभालीचा खर्च कायमच आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मंदिरांच्या देखरेखीसाठी ‘पॅकेज’ जाहीर करावे आणि मंदिरांत पूजा-धार्मिक कृत्ये करणार्‍या समाजाला थेट आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. या निवेदनाची प्रत समितीच्या वतीने राज्याचे मुख्य सचिव, तसेच विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि महाराष्ट्र प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनाही पाठवण्यात आली आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही नुकतीच उपरोक्त प्रकारची मागणी शासनाकडे केली होती. मंदिरांची सध्याची स्थिती पहाता ही मागणी अगदी योग्य आहे.
मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात श्री. घनवट यांनी पुढे म्हटले आहे की, ‘महाराष्ट्रातील काही देवस्थानांना चांगले उत्पन्न मिळते आणि त्यांच्याकडे संचित संपत्तीही आहे; मात्र गावे आणि खेडी येथील मंदिरांवर मात्र फार मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. देवभक्ती आणि श्रद्धा हा सर्वसामान्यांचा आधार आहे. हा आधार तुटू देता कामा नये. त्यासाठी मंदिरांचे अस्तित्व टिकवावेच लागेल.’ यासाठी हिंदु जनजागृती समितीने शासनाला पुढील विनंतीवजा सूचना केल्या आहेत आणि धर्मादाय आयुक्त, सदर संस्थांचे शासननियुक्त प्रशासक इत्यादींना शासनाने तसे आदेश तातडीने द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.
1. ग्रामपंचायत अथवा महसूल विभागात अथवा धर्मादाय आयुक्तांकडे ‘हिंदु मंदिर’ म्हणून नोंद आहे आणि वार्षिक उत्पन्न 30 लाखाहून जास्त नाही, अशा मंदिरांची सूची तातडीने तयार करावी.
2. अशा मंदिरांतील प्रत्येक सेवेकर्‍याला 1 एप्रिल 2020 पासून कोरोनाची अधिसूचना केंद्र शासनाकडून मागे घेतली जाईपर्यंत दरमहा 10 ते 15 हजार वेतन द्यावे.
3. मंदिरांच्या देखभालीसाठी अशा प्रत्येक मंदिरास एकरकमी 3 लाख रुपये द्यावेत.
4. हे आर्थिक साहाय्य देण्यात संविधानातील किंवा कायद्यातील तरतुदींमुळे काही अडचणी महाराष्ट्र शासनाला जाणवत असतील, तर श्री सिद्धिविनायक मंदिर, श्री महालक्ष्मी मंदिर, श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, श्री तुळजाभवानी मंदिर, श्री साई संस्थान, श्री त्र्यंबकेश्‍वर मंदिर, श्री काळाराम मंदिर आदी मंदिरांनी; तसेच लालबागचा राजा गणेशोत्सव मंडळासारख्या धार्मिक संस्थांनी यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी सूचना शासनाने मंदिर समित्यांना करावी.
5. सधन मंदिरांनी देवपूजा अन् मंदिराची डागडुजी यांच्याशी संबंधित खर्च वगळता अन्य कोणतेही खर्च करू नयेत.
