तमिळनाडूमधील प्राचीन मंदिरांना पुनर्वैभव प्राप्‍त करून द्यायचे असेल, तर पूर्वीच्‍या राजा-महाराजांनी घालून दिलेल्‍या नियमांनुसार मंदिरांचे व्‍यवस्‍थापन चालवा ! – उमा आनंदन्, उपाध्‍यक्षा, ‘टेंपल वर्शिपर्स सोसायटी’, तमिळनाडू
फोंडा : ब्रिटीश भारतात येण्‍यापूर्वी तामिळनाडू राज्‍यात ५८ सहस्र मंदिरे होती. आज सरकारच्या दप्‍तरी केवळ ४८ सहस्र मंदिरांची नोंद आहे. उर्वरित मंदिरांचे काय झाले ? तमिळनाडूतील सर्व मंदिरे ही पूर्वीच्‍या राजा-महाराजांनी बांधली आहेत. ही मंदिरे अतिशय श्रीमंत आहेत. ‘या मंदिरांचे व्‍यवस्‍थापन कुणी पहायचे’, ‘व्‍यवस्‍थापन पहाणार्‍यांमध्‍ये कोणते गुण असणे आवश्यक आहे’, आदी सर्व सूत्रे पूर्वीच्‍या राजांनी नोंद करून ठेवली आहेत. एवढेच कशाला ‘मंदिराच्‍या पुजार्‍याला किती पगार द्यायचा’, हेही राजांनी नोंद करून ठेवले आहे. त्या नियमावलींनुसार मंदिरांचे व्‍यवस्‍थापन चालवल्‍यास तमिळनाडू सरकारला मंदिरे चालवण्‍याची आवश्‍यकताच भासणार नाही, असे प्रतिपादन तमिळनाडूमधील ‘टेंपल वर्शिपर्स सोसायटी’च्‍या उपाध्‍यक्षा श्रीमती उमा आनंदन् यांनी केले. त्या ‘ऑनलाईन’ नवम अखिल भारतीय हिंदु राष्‍ट्र अधिवेशनाच्‍या पाचव्‍या दिवशी ‘मंदिरांचे रक्षण’ या परिसंवादाच्‍या वेळी बोलत होत्‍या.
त्या म्‍हणाल्‍या
१. तमिळनाडूतील मंदिरे अतिशय श्रीमंत आहेत. त्‍यांच्‍याकडे लाखो एकर जमिनी आहेत, तसेच अनेक मंदिरांच्या नावावर मोठमोठ्या इमारती आहेत. माझ्‍या माहितीप्रमाणे राज्यातील ५ लाख एकर शेतजमीन मंदिरांच्या नावावर आहे.
२. मंदिरांच्या अनेक इमारती सरकारने भाड्याने दिल्‍या आहेत. उदाहरणादाखल मासाला एका इमारतीचे बाजारभावानुसार भाडे ३० सहस्र असेल, तर सरकार संबंधितांकडून केवळ ३० रुपये घेते. अशा प्रकारे लूट चालू आहे.
३. जर या श्रीमंत मंदिरांचे व्‍यवस्‍थापन हिंदूंकडे आले आणि ती राजा-महाराजांनी घालून दिलेल्‍या नियमावलींनुसार चालवण्‍यात आली, तर हिंदु मुलांना निःशुल्‍क शिक्षण देता येईल, तसेच प्रत्‍येक जिल्‍ह्यांमध्‍ये रुग्‍णालये चालवून आरोग्‍यसेवा देता येईल. आरोग्‍य आणि शिक्षण यांचे आमिष दाखवून ख्रिस्‍तांकडून हिंदूंचे धर्मांतर केले जात आहे, हे लक्षात घ्‍या. त्यामुळे असे केल्‍यास हिंदूंचे धर्मांतर थांबेल.
४. सध्‍या राज्‍य सरकारने काही मंदिरांतील पुजार्‍यांना लिखित स्‍वरूपात ‘तुम्‍हाला मानधन देणार नाही’, असे सांगितले आहे. काही ठिकाणी पुजार्‍यांना ५० रुपये, १०० रुपये किंवा ३०० रुपये मानधन दिले जाते; मात्र मंदिरांचे व्‍यवस्‍थापन पहाणार्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍याला ५० सहस्र ते १ लाख रुपये पगार दिला जातो. हे अधिकारी मंदिरांचे काय व्‍यवस्‍थापन पहातात ?
५. मंदिरांमध्‍ये सरकारने नियुक्‍त केलेल्‍या सुरक्षारक्षकांना ७ सहस्र रुपयांहून अधिक वेतन दिले जाते. तरीही मंदिरांतील प्राचीन मूर्तींची चोरी होऊन त्या विदेशात पाठवल्‍या जातात.
६. तामिळनाडू राज्यातील काही मंदिरांच्या निधीतून महागड्या चारचाकी वाहनांची खरेदी करण्यात आली. एवढेच नव्‍हे तर त्या वाहनांना लागणार्‍या इंधनाची देयकेदेखील मंदिर निधीतूनच देण्‍यात आली. येथे माझा प्रश्‍न आहे की, या लोकांना महागड्या वाहनांची आवश्‍यकता काय ?
चिदंबरम् मंदिर सरकारच्या जोखडातून मुक्त करण्‍यासाठी दिलेल्‍या न्यायालयीन लढ्यातून ‘टेंपल वर्शिपर्स सोसायटी’ स्‍थापन करण्‍याची प्रेरणा मिळाली !
तमिळनाडूतील चिदंबरम् मंदिर हे १ सहस्र ५०० वर्षे प्राचीन आहे. ते सरकारच्या कह्यात होते. ते मुक्त करण्‍यासाठी भाजपचे ज्‍येष्‍ठ नेते डॉ. सुब्रह्मण्‍यम् स्‍वामी यांनी न्‍यायालयात खटला लढावा, यासाठी मंदिराच्‍या पुजार्‍यांनी मला संपर्क केला. त्या वेळी आम्ही सर्व मिळून डॉ. स्‍वामी यांच्‍याकडे गेलो. त्या वेळी डॉ. स्‍वामी यांनी आम्हाला मंदिराचे व्‍यवस्‍थापन, तेथील कार्यपद्धती यांविषयी असंख्‍य प्रश्‍न विचारले; मात्र आम्हाला एकाही प्रश्‍नाचे उत्तर देता आले नाही. ‘आम्ही स्‍वतःला कर्महिंदू समजतो’, ‘आम्ही स्‍वतः भाविक समजतो’; मात्र ‘एक मंदिर कसे चालवले जाते, याविषयी आम्हाला काहीच ठाऊक नाही’, या विचाराने आम्हाला लाज वाटली. नंतर आम्ही मंदिरांचा अभ्‍यास चालू केला. हा खटला लढवण्‍यासाठी जी माहिती आवश्यक होती, ती आम्ही डॉ. स्‍वामी यांना पुरवत होतो. हा खटला उच्च न्‍यायालयात हरलो. त्यानंतर उच्च न्‍यायालयाच्‍या खंडपिठासमोर याची सुनावणी झाली. तेथेही आम्ही खटला हरलो. त्या वेळी एका द्रविडी पक्षाच्‍या गुंड कार्यकर्त्‍यांनी भर न्‍यायालयात न्‍यायाधिशांच्‍या समोर डॉ. स्‍वामी, मी आणि माझे सहकारी यांना मारहाण केली. ‘आम्ही मंदिर सरकारच्या कह्यातून मुक्त करण्‍यासाठी लढत आहोत’, हा राग त्‍यांच्‍या मनात होता. त्यानंतर मंदिर रक्षणासाठी आम्ही लढण्‍यास आरंभ केला.’ – उमा आनंदन्, उपाध्‍यक्षा, ‘टेंपल वर्शिपर्स सोसायटी’, तमिळनाडू.
हिंदु जनजागृती समितीच्‍या वतीने महाराष्‍ट्रातील सरकारीकरण केलेल्‍या मंदिरांतील भ्रष्‍टाचाराच्‍या विरोधात आंदोलन ! – श्री. सुनील घनवट, महाराष्‍ट्र आणि छत्तीसगड राज्‍य समन्‍वयक, हिंदु जनजागृती समिती
पूर्वीच्‍या काळी राजे मंदिरांचे संवर्धन करत होते. काही राजे स्‍वतः मंदिर उभारायचे; मात्र आजचे निधर्मी राज्‍यकर्ते मंदिरांच्या संपत्तीची लूट करत आहेत. पश्‍चिम महाराष्‍ट्रात मंदिरांचे नियंत्रण करणारी ‘पश्‍चिम महाराष्‍ट्र देवस्‍थान समिती’ वर्ष १९६७ मध्‍ये स्‍थापन झाली आहे. या समितीच्‍या अंतर्गत ५ जिल्‍ह्यांतील ३ सहस्रांहून अधिक मंदिरांचा कारभार पाहिला जातो. माहिती अधिकार कायद्याच्‍या अंतर्गत येथील मंदिरांच्या भूमीची माहिती मागवली असता ७ सहस्र एकर भूमीचा घोटाळा झाल्‍याचे लक्षात आले. भूमीतून खनिज उत्‍खनन करून मिळणारा निधी वर्ष १९८५ पासून मंदिराला मिळालेला नाही. दागिने गहाळ झाले आहेत. या समितीच्‍या स्‍थापनेपासून ते वर्ष २००४ पर्यंत लेखापरीक्षण झालेले नाही. पंढरपूर येथील मंदिराच्‍या १ सहस्र २५० एकर भूमीची कोणतीही माहिती दप्‍तरी नोंदीत उपलब्‍ध नाही. शिर्डी येथील साई मंदिरात तत्‍कालीन राष्‍ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील केवळ एका घंट्यासाठी येणार होत्‍या म्‍हणून ९३ लाख रुपये व्‍यय करून रस्‍ता बनवण्‍यात आला. निळवंडे धरणासाठी याच मंदिरातून ५०० कोटी रुपये निधी देण्‍यात आला. या सर्व घटनांचा समितीच्‍या वतीने निषेध करून आंदोलन छेडण्‍यात आले. त्‍यावर न्यायालयीन प्रक्रिया चालू आहे. याप्रमाणे राज्यातील अनेक मंदिरांत भ्रष्‍टाचार झालेत, हे मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्‍परिणाम आहेत.
मंदिरे कह्यात घेऊन त्‍यावर नियंत्रण करणार्‍या सरकारवर कोण नियंत्रण ठेवणार ? – अधिवक्‍ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष, हिंदु विधिज्ञ परिषद
‘अप्रतिम व्‍यवस्‍थापन’च्‍या नावाखाली निधर्मी सरकारे मंदिरांच्या निधीवर डोळा ठेवून मंदिरांचे सरकारीकरण करत आहेत. अनेक मंदिरांतील भूमी, दागिने आणि निधी यांची सर्रास लूट चालू आहे. देशभरातील मंदिरे एकसमान पद्धतीने लुटली जात आहेत. लुटीची आकडेवारी वेगळी असली, तरी पद्धत मात्र एकच आहे. मंदिर कह्यात घेतल्‍यानंतर सरकार तेथे एखाद्या प्रशासकीय अधिकार्‍याची नियुक्‍ती करते. या अधिकार्‍याला ‘मंदिर व्‍यवस्‍थापना’चा अनुभव नसतो. मंदिरांचा निधी लुटणार्‍यांना होणार्‍या शिक्षेच्‍या कायद्यात सुधारणा होण्‍याची आज आवश्‍यकता आहे. चारधाम मंदिराचे विश्‍वस्‍त तेथील मुख्‍यमंत्री आहेत. हे कसे काय ? मंदिराच्‍या विश्‍वस्‍ताची निवड ही भक्‍तांमधून करायला हवी. मंदिरे कह्यात घेऊन त्‍यावर नियंत्रण करणार्‍या सरकारवर कोण नियंत्रण ठेवणार ?
एकीकडे सरकार मंदिरांचे सरकारीकरण करत आहे आणि दुसरीकडे मुसलमानांच्‍या धार्मिक स्‍थळांच्‍या नियंत्रणासाठी ‘वक्‍फ बोर्ड’ आहे. महाराष्‍ट्रातील वक्‍फ बोर्डाकडे ९२ सहस्र एकर भूमी आहे, तरीही शासन त्‍यास अनुदान देते. हा असमतोल दूर व्‍हायला हवा. त्‍यासाठी प्रसारमाध्‍यमे, सामाजिक प्रसारमाध्‍यमे यांच्‍या माध्‍यमांतून, तसेच आंदोलन करून हा विषय सर्वसामान्‍य व्‍यक्‍तींपर्यंत पोचवायला हवा.
आंध्रप्रदेशमधील मंदिरांची १.२५ लाख एकर भूमी न्यायालयीन लढा देऊन अतिक्रमणकर्त्‍यांच्‍या जोखडातून मुक्त केली ! – श्री. बी.के.एस्.आर्. अय्‍यंगार, सामाजिक कार्यकर्ते तथा इतिहासकार, आंध्रप्रदेश
आंध्रप्रदेशमधील मंदिरांच्या १.२५ लाख एकर भूमीवर अतिक्रमण करण्यात आले होते. याविषयी सरकारच्या देवस्वम् बोर्डाकडे संपर्क करूनही अधिकार्‍यांनी काही कारवाई केली नाही. त्यानंतर आम्ही याविषयी न्यायालयीन लढा दिला. त्यामुळे अतिक्रमणकर्त्यांनी घशात घातलेली ही १.२५ एकर भूमी मुक्त करण्यात आम्हाला यश मिळाले. त्या वेळी उच्च न्यायालयाने, ‘मंदिराची कोणतीही भूमी ही विकली जाऊ शकत नाही’, असे निकालात म्हटले आहे. राज्यातील विविध मंदिरांच्या लाखो एकर भूमीवर अतिक्रमण झाले आहे; मात्र त्याविषयी देवस्वम् मंडळाच्या अधिकार्‍यांना गांभीर्य नाही. ही भूमी परत मिळवण्यासाठी हिंदूंना प्रखर लढा देणे आवश्यक आहे.
