कोरोना महामारीच्या काळात हिंदु विधीज्ञ परिषदेने जनहित याचिका प्रविष्ट करून पोलिसांच्या अत्याचारांच्या विरोधात आवाज उठवला ! – अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी., कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगळुरू
फोंडा : कोरोना महामारीच्या काळात कर्नाटक सरकारकडून दळणवळण बंदी लागू करण्यात आली. त्या काळात कर्नाटकात पोलिसांकडून लोकांवर पाशवी अत्याचार होत असल्याचे लक्षात आले. ब्रिटिशांच्या काळात जसे आंदोलन करणार्या नागरिकांवर लाठीद्वारे आक्रमण केले जात असे, त्या प्रकारे पोलीस लोकांवर अत्याचार करत होते. या काळात साधारण पोलिसांच्या लाठी आक्रमणात किंवा अत्याचारांमुळे ४ ते १० लोकांनी जीव गमावल्याचे माझ्या लक्षात आले. याची हिंदु विधीज्ञ परिषदेने नोंद घेतली. मी या प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयात पोलिसांच्या विरोधात जनहित याचिका प्रविष्ट केली. या याचिकेनंतर बेंगळुरूच्या पोलीस महानिरीक्षकांनी पोलिसांना ‘तुम्ही पोलीस ठाण्यात लाठी ठेवून कामाला जा. सार्वजनिक ठिकाणी लोकांशी सभ्यपणे व्यवहार करा. रस्त्यांवर ध्वनीक्षेपक आदी साधनांचा वापर करून लोकांना घरी रहाण्याची विनंती करा’, अशा आशयाच्या सूचना दिल्या. या जनहित याचिकेमुळे लोकांमध्ये जागृती झाली आणि नंतर प्रशासनाच्या अनास्थेविषयी विविध विषयांवर जनहित याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या, अशी माहिती कर्नाटकातील अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी. यांनी ‘ऑनलाईन’ नवम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाच्या सातव्या दिवशीच्या सत्रात दिली. त्यांनी ‘कोरोना महामारीच्या काळात शासकीय स्तरावर जागृती आणण्यासाठी केलेला न्यायिक संघर्ष’ या विषयावर मार्गदर्शन केले.
पशूहत्येविषयी कठोर शिक्षेची तरतूद असणारे कायदे हवेत ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद
वर्ष १९६० मध्ये अस्तित्वात आलेला ‘प्राणी संरक्षण कायदा’ कुचकामी आहे. या कायद्यातील कलम २८ नुसार प्राण्यांशी अमानुष वर्तन करणे, हा गुन्हा आहे; मात्र धार्मिक कारणांसाठी अमानुष वर्तन करणे, हा गुन्हा नाही. या कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात ‘जिल्हा प्राणी क्लेशविरोधी समिती’ असायला हवी; मात्र याचे पालन होतांना दिसत नाही. या कायद्यानुसार गुन्हेगाराला अतिशय अल्प शिक्षा मिळते. त्यामुळे त्या कायद्याचे भय राहिलेले नाही. एकीकडे दुधात भेसळ केली; म्हणून शिक्षा होते आणि दुसरीकडे दूध देणार्या प्राण्यांची हत्या केल्यास नाममात्र शिक्षा मिळते. हा कुठला न्याय ? पशूहत्येविषयीच्या जुन्या कायद्यांचे पुनर्निर्माण करून कठोर शिक्षेची तरतूद असणारे कायदे बनवले जाणे आवश्यक आहे.
वर्ष २०१० च्या आकडेवारीनुसार राजस्थान आणि मध्यप्रदेश येथून ५० ते ६० लाख गोवंश बंगालमध्ये पाठवला जातो. तेथून तो बांगलादेशला पाठवला जातो. यातून मिळणारा सर्व पैसा आतंकवादी, जिहादी कारवाया यांसाठी वापरला जातो, याकडेही अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी लक्ष वेधले.
बोकाळलेली भ्रष्ट व्यवस्था पालटण्यासाठी सुराज्य अभियानात सहभागी व्हा ! – श्रीमती अश्विनी कुलकर्णी, समन्वयक, आरोग्य साहाय्य समिती, गोवा
भारतात आजही ब्रिटीशकालीन कायद्यांचा वापर होत आहे. देशभरात सध्या साडेतीन कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. प्रसारमाध्यमांमधून हिंदुद्वेष पसरवला जात आहे. प्रतिदिन प्रत्येकाला भ्रष्ट व्यवस्थेला सामोरे जावे लागत आहे. आजच्या घडीला लोकशाहीचे चारही आधारस्तंभ अयशस्वी ठरल्याने बोकाळलेली भ्रष्ट व्यवस्था पालटण्यासाठी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘सुराज्य अभियान’ राबवले जात आहे. ‘महानगरपालिकेत होणार्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मोहीम चालवणे’, ‘पेट्रोल, तसेच अन्नपदार्थ यांमध्ये होणारी भेसळ यांविषयी आवाज उठवणे’, ‘रुग्णांची आर्थिक लूट करणार्या रुग्णालयांच्या तक्रारी करणे’, ‘रुग्णालयांतील कचर्याचे व्यवस्थापन करण्यास भाग पाडणे’, त्याविषयी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रार करणे’, ‘मास्क खरेदीत होणारे घोटाळे उघडकीस आणणे’, ‘शासकीय रुग्णालयांना मिळणार्या निधीत होणार्या भ्रष्टाचाराविषयी माहिती काढणे’, जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘डिजीटलायझेशन’ नावाखाली अन्य संस्थांना दिल्या जाणार्या निविदांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार उघडकीस आणणे’, आदी माध्यमांतून या अभियानात सहभागी होता येईल.
नवीन शिक्षणपद्धतीमध्ये भारताचे उत्थान करणार्या शिक्षणपद्धतीचा समावेश करावा ! – सद़्गुरु (डॉ.) चारूदत्त पिंगळे, राष्ट्रीय मार्गदर्शक, हिंदु जनजागृती समिती
इंग्रज येण्यापूर्वी भारतात ७ लाख गुरुकुल होते. यांमध्ये सर्व जातींच्या लोकांना शिक्षण घेण्याचे प्रावधान होते. येथील सर्व समाज शिक्षित होता. असे असतांना वर्ष १९४७ मध्ये भारतात केवळ १३ टक्के नागरिक शिक्षित होते. इंग्रजांनी केलेल्या आर्थिक लुटीमुळे येथील समाज शिक्षण सोडून पोट भरण्याच्या मागे लागला. भारतीय शिक्षणपद्धत नष्ट करणाचे काम लॉर्ड मेकॉले याच्यापासून चालू झाले. मेकॉले याने वर्ष १९२० मध्ये इंग्लंडला पाठवलेल्या अहवालामध्ये भारतीय पारंपरिक शिक्षणपद्धत नष्ट करण्याचा सल्ला दिला होता. स्वातंत्र्यानंतर तरी भारताची पारंपरिक शिक्षणपद्धत स्वीकारणे अपेक्षित होते; मात्र तसे न करता इंग्रजांची शिक्षणपद्धत पुढे चालू ठेवण्याचे षड्यंत्र कुणाचे होते ? भारतातील पारंपरिक शिक्षणपद्धत, संस्कृती आणि परंपरा नष्ट करण्यास पंडित नेहरू उत्तरदायी आहेत. नेहरू यांनी शिक्षणक्षेत्रात साम्यवादी विचारांचे स्थान बळकट केले. डाव्यांनी इतिहासात भारताताच्या गौरवशाली आणि स्वांतत्र्याच्या संघर्षमय चळवळीला स्थान न देता ‘मार्क्सवादी’, मोगल आणि इंग्रज यांचा इतिहास शिकवला. लेनिन, स्टेलिन यांच्या हत्याकांडाचा मार्क्सवादाचा खरा इतिहास दडवून साम्यवाद्यांनी त्यांचे गोंडस रूप समाजापुढे ठेवले. नेहरू यांच्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी प्रसारमाध्यमे, विश्वविद्यालय डाव्यांच्या हाती देऊन पुढचे पाऊल टाकले. इंदिरा गांधी यांनी सत्ता टिकवण्यासाठी साम्यवाद्यांना राजाश्रय दिला. साम्यवाद्यांच्या शिक्षणप्रणालीतून निर्माण झालेले भारतीय युवापिढी, प्रशासन, न्यायव्यवस्था, राज्यकर्ते भारतीय परंपरेला दुय्यम समजू लागले.
काँग्रेस आणि नेहरू यांना गांधी विचारांचे मानले जाते; मात्र गांधी यांना हिंसाचारी कम्युनिस्टांची विचारसरणी कधीही मान्य नव्हती. गांधी यांनी रामराज्यांचे समर्थन केले होते. नेहरू यांनी मात्र गांधी यांच्या विचारांची हत्या करून भारतात मार्क्सवादी विचारांना स्थान दिले. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय जनतेला अंधारात ठेवून डाव्या विचारांची शिक्षणपद्धत भारतात लागू करण्यात आली, ही लोकशाहीची हत्या आहे. याला काँग्रेस आणि साम्यवादी उत्तरदायी आहेत. साम्यवादी इतिहासकारांची टोळी बनवून भारताची संस्कृती, परंपरा नष्ट करण्यात आले. नुकतीच नवीन शिक्षणपद्धत लागू करण्यात आली आहे. या शिक्षणपद्धतीमध्ये साम्यवादी विचारांच्या पापाला धुवून भारताचे उत्थान करणार्या शिक्षणपद्धतीचा समावेश करणे आवश्यक आहे.
परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचा द्रष्टेपणा !
मागील ४-५ वर्षे सनातन संस्थेचे संस्थापक परात्पर गुरु डॉ. आठवले हे वारंवार ‘आपत्काळ येणार आहे’, असे सांगत असत. कोरोेना महारारीमुळे केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात जी स्थिती उद़्भवली आहे, त्यावरून ‘परात्पर गुरुदेवांनी या आपत्काळाविषयी आपल्याला आधीच सांगितले होते’, हे आपल्या लक्षात येते. – अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी.