आपल्या देशात धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना किती बेगडी, संकुचित, कलुषित आणि हिंदुद्वेषी आहे, हे पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आले. महाराष्ट्र राज्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा राज्याचे अल्पसंख्यांक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी अल्पसंख्यांकांना पोलीस नोकरीमध्ये सामावून घेण्यासाठी ‘पोलीस शिपाई भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना’ विनामूल्य राबवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. याविषयीची माहिती त्यांनी ऊर्दू भाषेत ट्वीट करून दिली ! मुळात या योजनेलाच धर्मांधतेचा आणि भेदभावाचा दर्प येत आहे; कारण या योजनेच्या अंतर्गत एकूण प्रशिक्षणार्थींची निवड करतांना ७० टक्के उमेदवार मुसलमान, २० टक्के बौद्ध, ख्रिस्ती आणि जैन प्रत्येकी ४ टक्के, तर शीख अन् पारसी प्रत्येकी १ टक्का, अशी उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे. यामुळे पात्र नसलेल्या मुसलमानांनाही प्रशिक्षणाची संधी मिळून पुढे भरतीची संधी मिळू शकते, तर अल्प टक्केवारीने असलेल्या समाजातील टक्केवारीपेक्षा अधिक जण पात्र असूनही त्यांना डावलले जाऊ शकते. समाजात फूट पाडण्याचाच हा प्रकार आहे.
या देशात तब्बल १०० कोटी हिंदु रहात असूनही त्यांना कसे वार्‍यावर सोडले जाते, याचेच हे उदाहरण आहे. हे दिले जाणारे प्रशिक्षण सरकारी पैशांतून म्हणजेच बहुसंख्य हिंदूंनी भरलेल्या कररूपी पैशांतून दिले जाईल. कर हिंदूंकडून घ्यायचा आणि तो हिंदूंना वगळून अन्य पंथियांवर खर्च करायचा, ही कुठली धर्मनिरपेक्षता ? हे अल्पसंख्यांकांचे उदात्तीकरण तर आहेच; पण हिंदूंना ते हिंदु असल्याची जणू शिक्षाच आहे. असे प्रशिक्षण ज्या राज्यांत हिंदू अल्पसंख्य आहेत, तेथे कधी दिले जात नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. दुसरे म्हणजे सध्याचे युग आधुनिक आहे. येथे केवळ आणि केवळ गुणवत्तेला महत्त्व आहे. असे असतांना सरकार केवळ अल्पसंख्यांकांसाठी योजना चालू करून कोणती गुणवत्ता जोपासत आहे ? हिंदूंमध्ये गुणवत्ताच नाही, हेच सरकारची ही योजना सांगते; म्हणूनच त्यास ‘महाराष्ट्रातील सच्चर योजना’, असे संबोधणेच उचित ठरेल. या योजनेची माहिती नवाब मलिक यांनी ऊर्दू भाषेतून ट्वीट करून का दिली?, हेही अनाकलनीय आहे. कि सर्व अल्पसंख्यांकांची भाषा ऊर्दू आहे ? छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा वारसा सांगणार्‍या सरकारचा ‘मराठी बाणा’ कुठे गेला ? आज देशात दंगली, हत्या, बॉम्बस्फोट, लव्ह जिहाद जे काही गुन्हे घडत आहेत, त्यात बहुतांश गुन्हेगार धर्मांधच असतात, तरीही हिंदूंनाच आतंकवादी ठरवले जाते. २६/११ च्या आतंकवादी आक्रमणात हिंदूंना आतंकवादी ठरवणारे शमशुद्दीन मुश्रीफ याच महाराष्ट्र पोलीसदलातील माजी अधिकारी होते. त्यामुळे उद्या या भरतीमधून असे मुश्रीफ निर्माण होणार नाहीत कशावरून ? ‘आधीच अनेक पोलिसांकडून धर्मांधांना झुकते माप दिले जात असतांना आणि त्यामुळे धर्मांध उद्दाम बनले असतांना, अशा योजना राबवणे म्हणजे बहुसंख्य हिंदूंना भीती दाखवण्याचे आणि महाराष्ट्र पोलीसदलाचे इस्लामीकरण करण्याचे षड्यंत्र नाही ना ?’, अशी शंका कुणाला आल्यास चूक काय ? त्यामुळे ही एकतर्फी योजना त्वरित रहित करणे, हेच राज्याच्या हिताचे आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
