लोकशाहीचा उदोउदो करणार्‍या डॉ. दाभोलकर कुटुंबाचाच लोकशाही प्रक्रियेवर विश्‍वास नाही !
मुंबई : अभिनेते सुशांतसिंह राजपूत यांच्या मृत्यू प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांकडून अन्वेषण काढून ते सीबीआयकडे दिल्याने झालेल्या नाचक्कीमुळे सीबीआयला लक्ष्य करून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते वक्तव्ये करत आहेत; मात्र दाभोलकर प्रकरणात त्यांच्याच गृहखात्याने केलेल्या चुकीच्या अन्वेषणाचा परिणाम सनातन संस्थेला भोगावा लागत आहे. वर्ष २०१३ मध्ये डॉ. दाभोलकरांची हत्या झाली, त्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री आर्.आर्. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी तत्परतेने अन्वेषण करत मनीष नागोरी आणि विकास खंडेलवाल या २ शस्त्रतस्करांना अटक केली. त्यांच्याकडे सापडलेल्या पिस्तुलांनीच दाभोलकरांची हत्या झाली, याविषयीचा पुरावा म्हणून त्यांनी ‘फॉरेन्सिक अहवाल’ही न्यायालयात सादर केला होता. यानंतर या अन्वेषणावर असंतुष्ट असणार्‍या दाभोलकरांच्या परिवाराने उच्च न्यायालयात याचिका करून अन्वेषण सीबीआयकडे देण्याची मागणी केली. त्यानुसार सीबीआयने अन्वेषण चालू केले आणि तोही न्यायालयाच्या निरीक्षणाच्या अंतर्गत चालू आहे. असे असतांना जर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि दाभोलकर परिवार आज सीबीआयला अपयशी ठरवत असतील, तर ते त्यांचेच अपयश आहे. सीबीआयच्या अपयशाविषयी बोलायचे झाले, तर आर्.आर्. पाटील यांच्या काळातील अन्वेषणावरही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होतात. जर या २ शस्त्रतस्करांचा गुन्हा ‘फॉरेन्सिक अहवाला’तूनही सिद्ध होतो, तर मग त्या दोघांना ‘क्लीनचीट’ कशी काय मिळाली ?, असा प्रश्‍न सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या एका पत्रकात उपस्थित केला. ‘याविषयी ना दाभोलकर परिवार, ना तत्कालीन राज्य सरकार कुणीच काही बोलत नाही’, याकडेही श्री. राजहंस यांनी लक्ष वेधले.
‘एफ्.बी.आय.’कडे किंवा ‘स्कॉटलंड यार्ड’ पोलिसांकडे अन्वेषण सोपवण्याची मागणी दाभोलकर कुटुंबीय करणार आहे का ?
श्री. राजहंस यांनी या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, वर्ष २०१३ मध्ये दाभोलकरांची हत्या झाली, तेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात दाभोलकर कुटुंबियांनी दिशाभूल करणारी वक्तव्ये केली. कालांतराने अन्वेषण सीबीआयकडे गेले, नंतर राज्यात सत्तापालटही झाले. या प्रकरणी काही हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांचे नाहक अटकसत्र झाले. तरीही काही निष्पन्न झाले नाही; म्हणून दाभोलकर परिवार ओरडत राहिला. आता तर शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस या ३ पक्षांची ‘महाविकास आघाडी’ सत्तेवर आली, तरीही अद्याप अन्वेषणावर आणि शासनावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या घटनाक्रमातून एक गोष्ट ठळकपणे समोर येते, ती म्हणजे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, अन्वेण यंत्रणा कोणतीही असो, ‘दाभोलकरांचा खरा मारेकरी कोण आहे’, यापेक्षा दाभोलकर परिवाराला ज्यांना मारेकरी ठरवायचे आहे, ते ‘मारेकरी’ अद्याप पकडलेले नाही; म्हणून कंठशोष चालू आहे. यातून एरव्ही लोकशाही तत्त्वांच्या नावे टाहो फोडणार्‍या दाभोलकर परिवाराचा खरंच लोकशाही प्रक्रियेवर विश्‍वास आहे का ? ‘सर्व भारतीय अन्वेषण संस्थांकडून अन्वेषण करूनही काही मिळाले नाही’, असे म्हणत आता अमेरिकेच्या ‘एफ्.बी.आय.’कडे किंवा ‘स्कॉटलंड यार्ड’ पोलिसांकडे अन्वेषण सोपवण्याची मागणी दाभोलकर कुटुंबीय करणार आहेत का ?, असा प्रश्‍न श्री. राजहंस यांनी उपस्थित केला.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
