शासनाने गुणवत्तापूर्ण ‘मास्क’ उपलब्ध करून न देणे, त्याविषयी जागृती न करणे, हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यातील एक अडथळा !
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यशासन वैयक्तिक स्तरावर नागरिकांना ‘मास्क’ वापरण्याचे आवाहन करत आहे. या संदर्भात जागतिक आरोग्य संघटनेने काही महत्त्वपूर्ण निकष ठरवून दिले आहेत. त्यानुसार ‘मास्क’ हे तीन पदरी आणि विशिष्ट पद्धतीने बनवलेले असणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रुमाल, सुती कापड वा विषाणूला रोखण्याची गुणवत्ता नसलेल्या ‘मास्क’चा उपयोग होत आहे. यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याचा धोका आहे. शासनाने गुणवत्तापूर्ण ‘मास्क’ उपलब्ध करून न देणे आणि त्याविषयी जागृती न करणे, हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यातील एक अडथळा असून शासनाने याविषयीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सक्षम ‘मास्क’चा वापर होण्यासाठी, तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेने ठरवून दिलेल्या निकषांचे पालन होण्यासाठी ठोस उपाययोजना काढावी, अशी मागणी आरोग्य साहाय्य समितीने केली आहे. याविषयीचे निवेदन महाराष्ट्र, गोवा, देहली, हरियाणा, मध्यप्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांचे मुख्यमंत्री, तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव यांना आरोग्य साहाय्य समितीच्या वतीने पाठवण्यात आले आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, जागतिक आरोग्य संघटनेने 5 जून 2020 या दिवशी ‘मास्क’विषयी प्रसारित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एक पदरी, दुपदरी यांसारख्या मास्कमध्ये कोरोनाचा संसर्ग रोखण्याची क्षमता नाही. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी कापडापासून बनवलेल्या ‘नॉन-मेडिकल मास्क’साठी किमान 3 थर आवश्यक आहेत. मास्कचा बाह्य थर हा ‘हायड्रोफोबिक’ मटेरियलचा (‘पॉलीप्रॉपिलिन’, ‘पॉलिस्टर’ किंवा त्यांचे मिश्रण यांचा), मधला थर ‘सिंथेटिक’ आणि न विणलेल्या साहित्याचा (पॉलीप्रॉपिलिन किंवा कापसाचा थर यांचा), तर अंतर्गत थर हा ‘हायड्रोफिलिक मटेरियल’चा (कापूस किंवा सूती मिश्रण यांचा) असणे अपेक्षित आहे. शासनाने दिलेल्या निर्देशात ‘तोंडाला रुमाल अथवा मास्क बांधा’, असा मोघम संदेश असल्यामुळे नागरिक रुमाल किंवा सुती ‘मास्क’ सर्रास वापरत आहेत. स्वाभाविकपणे ‘शासनाने सांगितलेल्या सूचनांचे आम्ही पालन करत आहोत’, असा नागरिकांचा समज झाला आहे. त्यामुळे ते एकप्रकारे निर्धास्त आहेत; परंतु तरीही कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे.
तरी, शासनाने सद्यपरिस्थिती लक्षात घेऊन विक्री होणार्‍या आणि उपयोगात आणल्या जाणार्‍या ‘मास्क’च्या गुणवत्तेचा गांभीर्याने अभ्यास करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना द्यावे. मास्कविषयी किमान आवश्यक गोष्टींना त्वरित प्रसिद्धी देऊन जनजागृती करावी. जे मास्क बाजारात विकले जात आहेत, ते किमान गुणवत्तेचे विकले जात आहेत ना ? याची निश्‍चिती करून अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने तातडीने कार्यवाही करावी. किमान आवश्यक गुणवत्तेचे ‘मास्क’ न विकले जाणे हा गुन्हा म्हणून घोषित केला जावा. त्याविषयी शिक्षेची तरतूदही करावी, तसेच पुन्हा वापरता येणारे (Re-usable) मास्क बाजारात सर्वत्र उपलब्ध करावेत, अशा मागण्या आरोग्य साहाय्य समितीने केल्या आहेत.
