शरद पवार यांनी एका प्रकरणात स्वतःच्या नातवाला कवडीची किंमत नसल्याचा दावा करतांना मुंबई पोलिसांवर त्यांचा पूर्ण विश्‍वास असल्याचा उल्लेख अगत्याने केला होता; पण जेव्हा अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्येचे अन्वेषण सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे सोपवले, तेव्हा पवार यांना एकदम अंनिसचे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचे अन्वेषण आठवले. येथे एक लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणजे शरद पवार यांची एक खासियत आहे, ते नेहमीच अर्धवट किंवा त्रोटक संदर्भ देऊन विषय झटकून टाकत असतात. त्यामुळे दाभोलकर यांचे अन्वेषण धूळ खात पडले आहे आणि त्यातून काहीही निष्पन्न होऊ शकले नाही, याकडे त्यांना लक्ष वेधायचे असते. खरेतर ते अन्वेषण सीबीआयमुळे भरकटले वा लांबलेले आहे का ? याचे उत्तर पवार देत नाहीत किंवा अचानक सध्या मुंबई-महाराष्ट्र पोलिसांविषयी कमालीची श्रद्धा निर्माण झालेले लोक त्याचे उत्तर देणार नाहीत. कारण त्यांना (पवार यांना) सामान्य माणसाच्या दुबळ्या स्मरणशक्तीचा लाभ उठवून दिशाभूल करायची असते.
दाभोलकर हत्या प्रकरणाचे अन्वेषण सीबीआयकडे सोपवतांना महाराष्ट्र पोलिसांवर विश्‍वास नव्हता का ?
डॉ. दाभोलकर यांचे हत्याकांड झाले आणि चौकशी वा अन्वेषण चालू झाले, तेव्हा राज्यात आजच्या प्रमाणेच गृहखात्याचे मंत्री पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडेच होते. त्याने यथेच्छ घोटाळा करून ठेवल्यावरच त्या अन्वेषणाचे दायित्व मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे सोपवले होते. पवार यांच्या विश्‍वासाचे हे पोलीस त्याचे अन्वेषण का लावू शकलेले नव्हते ? ज्यांचा पोलिसांच्या कर्तबगारीवर इतका विश्‍वास आहे, त्यांच्याकडे तेव्हाही किंवा नंतरही कधी पवारांनी ‘दाभोलकर प्रकरणात काय घडले ?’ याची विचारपूस केलेली नव्हती. त्यामुळे आज दाभोलकर यांचे नाव घेण्याचा हेतू स्पष्ट होऊ शकतो. जेव्हा ते अन्वेषण सीबीआयकडे सोपवतांना पवारांच्या विश्‍वासाला कुंभकर्णी झोप कशाला लागलेली होती ? कारण आज जितका अधिकारक्षेत्राचा वाद रंगवण्यात आला, तितका तेव्हाही रंगला नव्हता किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची वेळही आलेली नव्हती.
शरद पवार यांनी दाभोलकर अन्वेषणाविषयीचा प्रश्‍न पुणे पोलिसांना विचारायला हवा !
दाभोलकर यांच्या हत्येच्या अन्वेषणाची वाटचाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्याच देखरेखीखाली चालू आहे. ‘ते अन्वेषण आमच्याकडे सोपवा, चुटकीसरशी गुन्हेगार शोधून काढतो’, असा दावा सीबीआयने कधीच केलेला नव्हता. न्यायालयाने अन्वेषणाचे दायित्व सोपवले; म्हणून सीबीआयने ते काम हाती घेतले; पण असे प्रसंग घडल्यावर तात्काळ जी काळजी पोलीस वा अन्वेषण पथक यांनी घेतली पाहिजे, त्यात हेळसांड झाली. मग त्याचे अन्वेषण कितीही कुशाग्र चतुर यंत्रणेकडे सोपवून फार काही साध्य होत नाही; म्हणूनच सीबीआयच्या निकालापर्यंत जाण्याचा दर खूपच नगण्य आहे. जिथे स्थानिक पोलीस दुबळे वा नाकर्ते ठरतात किंवा गोंधळ घालून ठेवतात, तिथेच सीबीआयकडे अन्वेषण सोपवले जाते. सीबीआय ही केंद्रीय संस्था असली म्हणून त्यांच्याकडे कुठल्याही जटील गुन्ह्याचे धागेदोरे शोधण्यासाठी जादूची कांडी उपलब्ध नाही. त्यातही सहभागी असलेले अधिकारी इतर सर्व राज्यांतून प्रतिनिधीत्वावरच भरती झालेले असतात. त्यामुळे दाभोलकर अन्वेषणाचे काय झाले ? असा प्रश्‍न जर शरद पवार यांना पडला असेल, तर त्यांनी तो पुणे पोलिसांना विचारला पाहिजे.
सुशांतसिंह याच्या आत्महत्येच्या अन्वेषणातील गोंधळाप्रमाणे दाभोलकर हत्या प्रकरणात गोंधळ ?
पुणे पोलिसांनी आधीच असा काय घोळ घालून ठेवला की, सीबीआयलाही इतकी वर्षे उलटून गेल्यावर कुठले पुरावे मिळेनासे झालेले आहेत ? किंबहुना तिथे काय चुकले, याची साक्षच सुशांतसिंह प्रकरणातून मिळण्याची दाट शक्यता आहे; कारण सुशांतसिंह अन्वेषण प्रकरणात जो गोंधळ घालून ठेवला आहे, त्याची लक्तरे आतापर्यंत माध्यमांनी वेशीला टांगलेली आहेत. कुठल्याही संशयास्पद वा अनैसर्गिक मृत्यूविषयी पोलिसांनी जसे वागले पाहिजे, तसे ते दिशा सालियन वा सुशांतसिंह प्रकरणी वागलेले नाहीत. ही सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ गोष्ट आहे. त्यात दाभोलकर आले कुठून ? कि त्या अन्वेषणात कोणता घोळ घालून ठेवला होता, तिकडे पवार यांना लक्ष वेधायचे आहे ?
दाभोलकर वा पानसरे यांच्या हत्याकांडाचे अन्वेषण पोलिसांकडून हिंदुत्वनिष्ठ गुन्हेगार ठरवण्याच्या दिशेने !
दाभोलकर प्रकरणात पहिल्या दिवसापासूनच मिडिया सुनावणी चालू झालेली होती. सनातन वा अन्य कुणाला तरी पकडून कारागृहात डांबा; म्हणून धरला गेलेला आग्रह त्याचा उघड पुरावा होता. पुरावे आणि धागेदोरे जमवायचे सूत्र नव्हतेच. अखंड कंठशोष करणार्‍या विविध संस्था, संघटना आणि राजकीय नेते यांंपासून ते ठराविक पत्रकार, संपादक यांनी निकाल दिलेला होता. ‘त्यात अमुक दोषी आहेत आणि त्यांना अटक करा. मग गुन्ह्याचे अन्वेषण करायचे होते ? कि ठराविक लोक त्यात गोवता येतात किंवा नाही, याचे पुरावे शोधायचे होते ?’, अशी एकदा पोलीस अन्वेषणाला दिशा सत्ताधार्‍यांनी ठरवून दिली की, मग पोलिसांना खर्‍या व्यावसायिक कुशलतेपेक्षाही आपल्या राजकीय मालकांना खूश करण्याच्या दिशेने वाटचाल करावी लागत असते. म्हणूनच दाभोलकर वा कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्याकांडाचे अन्वेषण हिंदुत्ववादी गुन्हेगार ठरवण्याच्या दिशेने करावे लागले.
कुणी खरे पुरावे ठेवून गुन्हा केलेला असेल, त्याकडे पाठ फिरवून वाटचाल करावी लागलेली होती. साहजिकच त्या घटनास्थळावर उपलब्ध होऊ शकतील, असे पुरावे सांभाळणे वा जपणे शक्य झाले नाही. पोलीस येईपर्यंत ते पुरावे शेष नसतात; कारण गुन्हेस्थळ म्हणजे काही पुराण वस्तू संग्रहालय नसते. तिथे लोकांचा वावर असतो आणि परिस्थितीजन्य पुरावे सहजासहजी नष्ट होऊन जातात अन् गायबही करता येतात. पानसरे वा दाभोलकर प्रकरणातल्या गदारोळाने नेमके तेवढेच काम केले आणि पुढे सीबीआयकडे अन्वेषणाचे काम येईपर्यंत पुरावेच शेष राहिलेले नव्हते. सीबीआयकडे जितकी प्रकरणे आली वा रखडत पडलेली आहेत, त्याचा हिशोब मांडला, तर त्यातली ९० टक्के प्रकरणे अशीच पुरावे नष्ट केल्यावर वा नष्ट होऊन गेल्यावर आलेली आहेत. मग त्यांचा शोध कितीसा लागू शकेल ? त्या संस्थेतील राजकीय हस्तक्षेप वा उशिरा अन्वेषणाचे दायित्व मिळण्यामुळे त्यांच्या अन्वेषणाचा दर किरकोळ असतो.
मालेगाव स्फोट आणि एल्गार परिषद यांप्रकरणी महाराष्ट्र पोलिसांवर अविश्‍वास दाखवणारे पवार !
मुंबई पोलीस आणि सीबीआय यांची तुलना म्हणूनच चुकीची आणि किंबहुना दिशाभूल करणारी आहे. असला राजकीय हस्तक्षेप कसा चालतो, ते पवार यांना खरेच ठाऊक नाही ? त्यांचेच गृहमंत्री राज्यात असतांना मालेगावचा बॉम्बस्फोट झाला होता आणि महाराष्ट्राचे जे पोलीस अन्वेषण करत होते, त्यात पवार यांनी हस्तक्षेप केलेला नव्हता का ? ‘तो स्फोट शुक्रवारी झाला आणि कुठलाही मुसलमान त्या दिवशी मशिदीत स्फोट घडवूच शकत नाही’, असा दावा पवार यांनीच केला नव्हता का ? ‘एकाच धर्माचे संशयित कसे पकडता ?’ असे म्हणून नव्याने अन्वेषण अधिकारी आणि अन्वेषणाचे काम आणायला पुढाकार कुणी घेतला होता ? तेव्हा कुणी अविश्‍वास दाखवला होता ? तसेच आता नव्याने सत्ता हाती आल्यावर आणि स्वपक्षाचा गृहमंत्री नेमून झाल्यावर पवार यांच्या प्राधान्याचा विषय कुठला होता ? महाराष्ट्र वा मुंबईच्या पोलिसांवर विश्‍वास व्यक्त करण्याचा होता का ? ज्या पोलिसांनी एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमाचे धागेदोरे शोधून काढून प्रकरण न्यायालयापर्यंत नेले; तेही राज्याचेच पोलीस होते. त्यांच्यावर हिरीरीने अविश्‍वास व्यक्त कारायला स्वतः पवारच पुढे आलेले होते. तेव्हा आजचा विश्‍वास कुठे विदेश दौर्‍यावर गेला होता ? कि ‘क्वारंटाईन’ (अलगीकरण) केलेला होता ? पवारांचा विश्‍वास नेहमी सोयीचा मामला असतो आणि सोयीचे नसेल, तेव्हा तो कुठल्या कुठे बेपत्ता होतो.
दाभोलकर वा पानसरे यांची आठवण म्हणजे राजकीय खेळीमधील प्यादे
दाभोलकर वा पानसरे वगैरे पवारांना हिंसेचे बळी वाटत नसतात. त्यांच्या राजकीय खेळीमधले मोहरे वा प्यादे वाटत असतात. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणाचे अन्वेषण सीबीआयकडे सोपवल्यावर त्यांना दाभोलकर आठवले; पण ‘२ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा’ वा ‘कोळसा खाण’ यांचे अन्वेषण धूळ खात पडल्याचे मात्र आठवत नाही. त्यांच्या वर्णव्यवस्थेमध्ये अशा सोयीच्या ‘श्रुतिस्मृती’ आधार असतात ना ? साहजिकच आता त्यांना अचानक दाभोलकर आठवले, तर नवल नसून तेही स्वाभाविकच असते.
– ज्येष्ठ पत्रकार श्री. भाऊ तोरसेकर, मुंबई
(संदर्भ : http://jagatapahara.blogspot.com)
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
