अखिल भारतीय आखाडा परिषदेने ६ सप्टेंबर या दिवशी ‘रामजन्मभूमीप्रमाणेच मथुरा आणि वाराणसी येथील हिंदूंची मंदिरे मुक्त करण्यासाठी न्यायालयीन लढा देऊ’, अशी घोषणा केली. भारतातील सर्व १३ आखाड्यांच्या प्रमुखांच्या बैठकीत त्यांनी हे घोषित केले. अर्थात् रामजन्मभूमीच्या पुनर्उभारणीचे काम चालू झाल्यावर सर्वच हिंदूंच्या आशा प्रफुल्लित झाल्या आहेत. यामुळे ‘हिंदूबहुल भारतवर्षात वर्षानुवर्षे अत्यंत अपमानास्पदरित्या अन्याय सहन करत मोगलांच्या मशिदींखाली गाडल्या गेलेल्या सहस्रो मंदिरांची पुनर्उभारणी व्हायला पाहिजे’, असे देव(देश)भक्तांच्या मनात येत आहे, ते खचितच चूक नव्हे; मात्र हा न्यायालयीन लढा देण्यासाठी हिंदूंना मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे. महंमद बीन कासीम, औरंगजेब, टिपू सुलतान आदी क्रूरकर्म्यांनी हिंदूंची सहस्रो मंदिरे गाडून त्यावर मशिदी उभारल्या, मूर्तीभंजन करून हिंदूंचे अंतर्बाह्य खच्चीकरण केले. आजही अनेक जुन्या मंदिरांच्या लगत मशीद हमखास आढळतेच. गेल्या ७२ वर्षांत हिंदूंना याविषयी कुणाकडेही दाद मागण्याची सोय नव्हती. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासून हिंदूंवरील अनेकविध अन्यायांना वाचा फुटत गेली आणि आता राममंदिराच्या पुनर्उभारणीची सिद्धता होऊ लागल्यावर हिंदूंचा आत्मविश्‍वास वाढला आहे.
काशी विश्‍वेश्‍वर मंदिराचा लढा
बारा जोतिर्लिंग मंदिरांपैकी एक असलेले द्वापरयुगातील विश्‍वेश्‍वराचे हे मंदिर प्रथम कल्बुदिन एबक आणि नंतरच्या काळात औरंगजेब यांनी पाडले. त्यानंतरच्या काळातही मुसलमानांनी तेथे सोन्याचा मुलामा असलेल्या कळसाची लुटमार केली आहे. अहिल्याबाई होळकरांसह काही हिंदू राजांनी पूर्वी त्याची पुनर्उभारणी केल्याच्या नोंदी आहेत. औरंगजेबाने मंदिर अक्षरशः तुडवले आणि त्याच्या काही भागात मशीद बांधली. आज अनेक शतकांनंतरही ही भळभळती जखम घेऊनच हिंदू वावरत आहेत. ‘हिंदूंचे सर्वांत महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र किंवा ‘आध्यात्मिक राजधानी’ म्हणता येईल, असे काशी क्षेत्र मतदारसंघ म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी का निवडले असावे ?’, याचे कारण ठाऊक नाही; परंतु त्यानंतर काशीविश्‍वेश्‍वर मंदिराकडे जाण्याचा मार्ग प्रशस्त करण्याचे काम मात्र चालू झाले. जसजसे हे काम पुढे जात आहे, तसतसे येथील मशिदींच्या, मुसलमानांच्या घरांच्या खाली लपलेल्या मंदिरांचे पुरावेच्या पुरावे ढळढळीतरित्या समोर येत आहेत. ३ सप्टेंबरलाही ज्ञानवापी मैदानातील पाचशे वर्षांपूर्वीच्या मंदिरांचे अवशेष समोर आले. या रस्त्याच्या परिसरातील मुसलमानांच्या घरांची एक एक भिंत हटवली गेल्यावर हिंदूंच्या मंदिरांच्या एक एक भिंती आणि खांब उघडे पडून जणू आज कित्येक शतकांनंतर मोकळा श्‍वास घेत आहेत. या उघडे पडलेल्या १५ आणि १६ व्या शतकातील मंदिरांचे एक एक अवशेष जणू म्हणत आहेत, ‘आम्हाला कधी मुक्त करणार ?’ हे सर्व होत असल्यामुळे दुसरीकडे अल्पसंख्यांकांनी कांगावाही चालू केला आहे. तो कधी उग्र रूप धारण करील, याचा नेम नाही. या सौंदर्यीकरणाच्या कामात मध्यंतरी एक सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या भूमीवरील चौथरा पाडला गेल्याने मुसलमान एकत्र जमले शेवटी सरकारला तो परत बांधून द्यावा लागला. त्यानंतर मुसलमानांनी केलेली येथील रस्तारूंदीकरणाविरुद्धची याचिका उच्च न्यायालयाने बाद ठरवत ते चालूच ठेवले आहे.
(मुसलमानांचा) पूजास्थळ कायदा !
काही वर्षांपूर्वी ‘काशीविश्‍वेश्‍वर मंदिराच्या शेजारील पूर्ण भूमी मंदिराची आहे’, असा दावा मंदिर न्यासाने केल्यावर अर्थात् मशिदीकडून त्याला विरोध करण्यात आला. या वेळी मंदिराला पूर्ण भूमी देण्याची याचिका न्यायालयाने फेटाळली, तेव्हा हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. १९९१ या वर्षी ‘पूजास्थळ कायदा’ किंवा ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’ लागू करण्यात आला. नरसिंहराव पंतप्रधान असतांना काँग्रेस सरकारने केलेल्या या कायद्यानुसार ‘कोणत्याही धार्मिक वास्तूंमध्ये धार्मिकदृष्ट्या (रिलिजिअस कॅरॅक्टर) पालट (कन्व्हर्जन) करता येणार नाही. १५ ऑगस्ट १९४७ च्या वेळी त्या ज्या धर्माच्या होत्या तशाच रहातील.’ याला केवळ त्यांनी श्रीराममंदिर अपवाद ठेवले; कारण त्याचा न्यायालयीन लढा पूर्वीपासून चालू होता. हिंदूंनो, लक्षात घ्या, हा कायदा ज्या सहस्रो मंदिरांच्या मशिदी बनवल्या गेल्या आहेत, त्यांच्या पुनर्उभारणीचा मार्गच बंद करतो. या कायद्यामुळे हिंदु धर्मियांचीच प्रामुख्याने हानी होणार असल्याने हा कायदा बनवतांना हिंदु धर्मगुरूंना विश्‍वासात घेतले जाणे आवश्यक होते; मात्र ‘तसे झालेले नाही’, हे उघड आहे. सहस्रो मंदिरांच्या मशिदी बनवल्या गेल्या, हे जर सत्य आहे, तर हा कायदा हिंदूंच्या हक्कांचे थेट हनन करणारा असून हिंदूंवर अन्याय करणारा आहे, हे कुणीही सामान्य सहज सांगू शकेल. त्यामुळे हा कायदा हिंदूंना त्यांच्या पूजेचा अधिकार देणार नसून केवळ आणि केवळ आक्रमणकर्त्या मुसलमानांना त्यांचा धार्मिक अधिकार देणारा आहे. हिंदूंनी मशीद पाडून मंदिर उभारल्याचे इस्लामच्या दीड सहस्र वर्षांच्या इतिहासात एकही उदाहरण नाही. मग हा कायदा कुणासाठी बनवला गेला ? हिंदू निद्रिस्त असल्याने आणि स्वतःच्या धार्मिक अधिकारांविषयी उदासीन असल्याने काँग्रेस सरकारच्या काळात त्यांना मूर्ख बनवणारे आणि अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण करणारे हे कायदे बनवले गेले. आता सर्वत्रचे हिंदू जागृत झाले आहेत, हे सर्वांनीच लक्षात घेतले पाहिजे.
सरकारकडून अपेक्षा !
हिंदूंची मंदिरे हिंदूंचा श्‍वास आहेत, प्राण आहेत. हिंदूंच्या मंदिरांवरचे अतिक्रमण हे त्यांना चैतन्यरत ठेवणारा प्राणवायू बंद करण्यासारखेच आहे. संसदेत जसे कायदे बनवले जातात, तसेच ते निरस्तही केले जातात. मध्यंतरी मोदी सरकारने अनेक निरुपयोगी कायदे रहित केले होते. पंतप्रधान मोदी यांचा काशी हा मतदारसंघ आहे. श्रीराममंदिराप्रमाणेच त्या विश्‍वेश्‍वराच्या मुक्तीसाठीही विद्यमान सरकारने विशेष प्रयत्न करावे, ही समस्त हिंदूंची अपेक्षा आहे !
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
