‘भारतालाच प्राधान्य’ या धोरणापासून यापुढे मागे न हटण्याचा निश्‍चय
भारताने अनेक देशांमध्ये असलेल्या चीनविरोधी असंतोषाचा लाभ उठवून त्या देशांना संघटित करून चीनला धडा शिकवावा !
कोलंबो : कर्ज फेडता न आल्यामुळे श्रीलंकेला तिचे ‘हंबनटोटा बंदर’ चीनला ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावर द्यावे लागले. चीनसमवेत हा करार करणे, ही आमची घोडचूक होती, अशी प्रतिक्रिया श्रीलंकेचे परराष्ट्र सचिव जयनाथ कोलंबगे यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केली. श्रीलंका यापुढे तिच्या ‘भारतालाच प्राधान्य’ (इंडिया फर्स्ट) या धोरणापासून मागे हटणार नसल्याचा निश्‍चयही त्यांनी बोलून दाखवला.
कोलंबगे पुढे म्हणाले, ‘‘श्रीलंकेला स्वतःचे अलिप्तवादी धोरण सोडायचे नाही. त्याचसह ‘इंडिया फर्स्ट’ हे धोरणही आम्ही सोडणार नाही. रणनीती सुरक्षेच्या संदर्भात ‘इंडिया फर्स्ट’चेच धोरण अवलंबण्याचा आदेश राष्ट्र्रपती गोटबया राजपक्षे यांनी दिला आहे. आम्हाला भारतापासून कोणताही धोका संभवत नाही. उलट भारतापासून आम्हाला अधिक लाभ करून घ्यायचा आहे.’’
चीनच्या जाळ्यात अशी अलगद अडकली श्रीलंका !
चीनच्या ‘इंडो पॅसिफिक एक्सपेंशन’ आणि ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटीव्ह’ प्रकल्पांमध्ये चीनने श्रीलंकेलाही सहभागी करून घेतले आहे. श्रीलंकेने चीनकडून कर्जही घेतले होते. हे कर्ज फेडता न आल्यामुळे श्रीलंकेला तिचे हंबनटोटा बंदर, तसेच १५ सहस्र एकर भूमी चीनच्या ‘मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी’ला १.१२ अब्ज डॉलरमध्ये वर्ष २०१७ मध्ये ९९ वर्षांच्या करारावर द्यावे लागले. आता श्रीलंकेला हे बंदर पुन्हा स्वत:कडे घ्यायचे आहे. हिंदी महासागरात वर्चस्व ठेवण्यासाठी हे बंदर सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जाते.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
