अमेरिकेच्या मध्यस्थीनंतर संयुक्त अरब अमिराती (युएई) आणि बहरीन या इस्लामी देशांनी इस्रायलसमवेत मैत्री करार केला आहे. हे तिन्ही देश आता ‘मित्र देश’ म्हणून ओळखले जाणार असून व्यापार, आरोग्य आदी क्षेत्रांत ते एकत्रित कार्य करणार आहेत. अलीकडेच संयुक्त अरब अमिराती आणि इस्रायल यांच्यात शांती करार झाला. आता या तिन्ही देशांमध्ये झालेला करार हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम करणारा आहे. याचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे बहरीन या देशाने इस्रायलशी करार करणे होय. बहरीन हा सौदी अरेबियाच्या पदराखाली वावरणारा देश. कुठलाही निर्णय घेतांना सौदी अरेबियाचे मत हे त्याच्यासाठी महत्त्वपूर्ण असते. सौदी अरेबिया आणि इस्रायल यांच्यामध्ये छत्तीसचा आकडा. तसे पाहिले तर अरबी राष्ट्रे आणि इस्रायल यांच्याशी सलोख्याचे संबंध कधी होते, हा प्रश्‍नच आहे. असो. यातील मुख्य सूत्र म्हणजे एका कट्टर इस्लामी देशाच्या छत्रछायेखाली वावरणार्‍या बहरीनसारख्या इस्लामी राष्ट्राने इस्रायलशी करार करणे, हे अचंबित करणारे आहे. सौदी अरेबियाने या करारावर काही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. त्याही पुढे जाऊन काही अटी-शर्थी ठेवून सौदी अरेबियाही इस्रायलशी करार करण्यास सिद्ध आहे, असेही बोलले जात आहे. इजिप्तने आणि जॉर्डन यांनी काही वर्षांपूर्वी इस्रायलशी करार केला आहे. आता तर इस्रायलशी शांतता करार करण्यासाठी ट्युनिशिया, सुदान, ओमान आदी इस्लामी देशांनी रांग लावली आहे, असे चित्र आहे. इस्रायलच्या नावाने बोटे मोडणे, हे ज्या राष्ट्रांच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू होता, ते देश आता ‘तुझ्या गळा, माझ्या गळा’ असे सांगत इस्रायलची मैत्री करण्यास सरसावत आहेत. समान धागा असणार्‍यांमध्ये मैत्री होणे नैसर्गिक असते; मात्र ज्यांच्यात काहीच समानता नाही, अशांमध्ये मैत्री झाल्यास काय होईल ? इस्रायल आणि अरबी राष्ट्रे यांच्यातील मैत्रीमुळे असेच काहीसे सर्वांना वाटत आहे. त्यामुळे यामागील राजकारण समजून घेणे, क्रमप्राप्त आहे.
‘शांतता’ नावाचा करार !
इस्रायल इराणला क्रमांक १ चा शत्रू मानतो, तसेच संयुक्त अरब अमिराती आणि इराण यांचेही हाडवैर आहे. इराण हा शियाबहुल देश आहे, तर संयुक्त अरब अमिराती हा सुन्नीबहुल देश. बहरीन हा शियाबहुल आहे; मात्र तेथील राजे हे सुन्नी आहेत. त्यामुळे तेथील राजकारणावर सुन्नी लोकांचे वर्चस्व आहे. या अरबी राष्ट्रांमध्ये शिया-सुन्नी वाद हा नेहमी पेटलेलाच असतो. त्यामुळे या कराराला काही इस्लामी राष्ट्रांनी पाठिंबा दिला आहे, तर काहींनी त्याला विरोध केला आहे. या कराराचा अभ्यास करतांना शिया-सुन्नी वाद हे सूत्र दुर्लक्षून चालणार नाही. या कराराचा सर्वाधिक लाभ कुणाला होणार, असाही प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. तसे पाहिले तर सर्वच जण यातून आपापला स्वार्थ साधणार आहेत. इस्रायलला संयुक्त अरब अमिराती आणि बहरीन या देशांशी व्यापारी संबंध वाढवून स्वतःचे हित साधायचे आहे. या इस्लामी राष्ट्रांमध्ये मुक्तपणे शिरकाव करून त्याला इराणच्या हालचालींवर लक्ष ठेवायचे आहे. या इस्लामी राष्ट्रांशी करार केल्यामुळे गोपनीय माहितींची आदान-प्रदान करणेही त्याला शक्य होणार आहे. या माहितीमुळे जिहादी आतंकवाद्यांच्या इस्रायलविरोधी कारवायांची माहिती मिळणे आणि त्यानुसार योग्य ती कारवाई करणे इस्रायलसाठी सोपे जाणार आहे. बहरीन आणि संयुक्त अरब अमिराती यांना ‘इराण’ नावाची डोकेदुखी सतावत आहे. त्यामुळे त्याने कुरापती काढल्यास या देशांना इस्रायलचे साहाय्य मिळेल आणि इस्रायललाही इराणच्या विरोधात हात धुवून घेण्याची आयती संधी मिळेल.
इस्लामी राष्ट्रांचे नेतृत्व करण्याची मनोकामना तुर्कस्तानसारखी राष्ट्रे बाळगून आहेत. या कराराच्या निमित्ताने त्यांना ‘इस्लामी कार्ड’ खेळून इस्रायलशी करार करणार्‍या देशांना ‘फितूर’, ‘मुसलमानांच्या पाठीत खंजीर खुपसणारे’ असे रंगवून त्यांना एकटे पाडण्याची खेळीही तुर्कस्तान खेळू पहात आहे. पॅलेस्टाईननेही या करारानंतर थयथयाट केला आहे; मात्र या दोन्ही देशांच्या विरोधाची कुणी म्हणावी तशी नोंद घेतलेली नाही.
मैत्री टिकेल का ?
ही मैत्री किती काळ टिकेल किंवा इस्लामी राष्ट्रे इस्रायलच्या बाजूने किती काळ उभी रहातील, हा प्रश्‍नच आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे या सर्व देशांमध्ये कितीही कूरबुरी असल्या, तर ‘इस्लाम खतरें में’ ही हाक दिल्यावर सर्वच इस्लामी देश सर्व हेवेदावे विसरून संघटित होतात. इस्रायलसाठी ‘राष्ट्र प्रथम’ हेच प्राधान्य असल्यामुळे तो कधीही असले करार बासनात गुंडाळून कुठल्याही देशाशी दोन हात करण्यास सिद्ध होईल. त्यामुळे असले करार कितीही होतील; मात्र ते किती प्रमाणात प्रत्यक्षात उतरतील, हे येणारा काळच सांगेल. आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे असेच अविश्‍वासाचे असते. आज मित्र असणारे देश उद्या एकदुसर्‍याच्या उरावर बसून लढतात, तर शत्रू देश मित्र बनतात. तूर्तास तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या कराराविषयी अंदाज आणि आराखडे बांधण्यात राजकीय तज्ञ गुंतले आहेत.
इस्रायल, बेहरीन आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात करार करण्यात जरी अमेरिकेने मध्यस्थी केली असली, तरी याचा कराराचा खरा नायक हा इस्रायलच आहे. कोणत्या देशांकडून स्वतःला अधिक धोका आहे आणि कोणत्या देशांकडून नाही, हे अचूक ओळखून परिस्थिती अभ्यासून इस्रायल पावले उचलत आहे. अरब राष्ट्रांशी करार करून इस्रायलने वेस्ट बँक परिसरात अनधिकृतपणे वसवलेल्या ज्यूंना माघारी बोलावणार का, हा प्रश्‍न विचारला जात आहे. या प्रश्‍नाकडे इस्रायलने साळसूदपणे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे करार करून इस्लामी राष्ट्रांना खूश करण्यासाठी तो असे काही करील, असे चित्र नाही. सद्यःस्थितीत शत्रूराष्ट्रांना करार करायला लावून इस्रायलने ‘झुकती है दुनिया, झुकानेवाला चाहिए’, हे एकप्रकारे पुन्हा एकदा सिद्ध केले. राष्ट्रहितासाठी कुठल्याही टोकाला जाणार्‍या इस्रायलकडून भारतालाही बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. आपण बलाढ्य आणि शस्त्रसज्ज असलो की, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दबदबा निर्माण करता येतो. भारताकडूनही असे होणे अपेक्षित आहे !
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
