- भारताच्या नाही, तर ब्रिटनच्या संसदेत असा प्रस्ताव सादर होतो, हे भारतासाठी लज्जास्पद !
- गेल्या ३ दशकांत काश्मिरी हिंदूंवर अत्याचार करून त्यांना पलायन करण्यास भाग पाडलेल्यांपैकी एकालाही शिक्षा झालेली नाही, हे आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना लज्जास्पद !
लंडन (ब्रिटन) : भारतातील काश्मीरमधून ३० वर्षांपूर्वी जिहादी आतंकवादी आणि धर्मांध यांच्यामुळे पलायन करण्यास भाग पडलेल्या हिंदूंच्या प्रती सहानुभूती दर्शवण्यासाठी आणि त्यांच्या नरसंहराविषयी चर्चा करण्यासाठी ब्रिटनच्या सत्ताधारी पक्षाचे खासदार बॉब ब्लॅकमॅन यांनी संसदेत प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याला डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टीचे खासदार जिम शॅनॉन आणि लेबर पार्टीचे खासदार वीरेंद्र शर्मा यांचे समर्थन मिळाले आहे. बॉब ब्लॅकमॅन यांनी म्हटले की, ‘ब्रिटनमध्ये असलेल्या भारतीय समाजानोही काश्मिरी हिंदूंना न्याय मिळण्यासाठी आवाज उठवला पाहिजे. यामुळे काश्मिरी हिंदूंसाठी आणणलेल्या या प्रस्तावाला समर्थन मिळेल.’
१. ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये आणण्यात आलेल्या ‘अर्ली डे मोशन’द्वारे ही सहानुभूती दर्शवण्यात आली आहे. याद्वारे काश्मिरी हिंदूंच्या पलायनाला ‘नरसंहार’च्या श्रेणीमध्ये ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच भारत सरकारकडे आवाहन करण्यात आले आहे की, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये नरसंहाराचा गुन्हा रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या करारामध्ये सहभागी असल्याने त्याने आंतरराष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडण्यासाठी नरसंहरासाठी वेगळा कायदा बनवावा.
२. खासदार बॉब ब्लॅकमॅन यांनी ‘इंडिया टुडे’ नियतकालिकाशी बोलतांना म्हटले की, ३० वर्षांपूर्वी स्वतःचे घर सोडण्यास बाध्य झालेल्या काश्मिरी हिंदूंना आजही न्यायाची प्रतीक्षा आहे. मी काश्मिरी हिंदूंवर झालेल्या अत्याचारांवर गेल्या ३ दशकांपासून आवाज उठवत आलो आहे. त्यांच्या अधिकाराविषयी मी चळवळही राबवली आहे. भारतामध्ये नरसंहाराच्या गुन्ह्याच्या संदर्भात कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे न्याय मिळण्यास उशीर झाला आहे. यामुळेच दोषींना अद्यापही शिक्षा होऊ शकलेली नाही. ब्रिटनमध्ये नरसंहराच्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा ठरवण्यासाठी वेगळा कायदा आहे; कारण त्याने आंतरराष्ट्रीय करारावर स्वाक्षरी केली आहे. मला आशा आहे की, भारतही त्याचे याविषयीचे दायित्व पूर्ण करील. (हे एका ब्रिटीश आणि ख्रिस्ती खासदाराला सांगावे लागते, यापेक्षा लज्जास्पद ते काय ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
३. बॉब ब्लॅकमॅन यांनी काश्मीरविषयीचे कलम ३७० हटवल्यानंतर भारताचे समर्थन केले होते. त्यांनी म्हटले होते की, संपूर्ण काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे. काश्मीरचे भारताशी विलिनीकरण झालेले आहे. त्यामुळे पाकच्या सैन्याने पाकव्याप्त काश्मीर सोडला पाहिजे.
नरसंहार रोखण्यासाठी कायदा करण्याचा संयुक्त राष्ट्राचा करार
आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार नरसंहाराच्या संदर्भातील गुन्हा रोखण्यासाठी आणि दोषींना शिक्षा करण्यासाठी प्रत्येक देशाचे दायित्व आहे. ‘जेनोसाईड कन्वेंन्शन, १९४८’च्या नुसार युद्धाच्या वेळीही अशा प्रकारचा नरसंहार हा गुन्हा आहे. त्यासाठी मोठे अधिकारी जरी उत्तरदायी असले, तरी त्यांना शिक्षा करता येते. वर्ष १९५९ मध्ये भारताने या ‘कन्वेंन्शन’वर स्वाक्षरी केलेली आहे; मात्र अद्याप नरसंहारावर कायदा बनवलेला नाही. काही जणांचे म्हणणे आहे की, भारतात अशा प्रकारच्या कायद्याची आवश्यकता नाही; कारण अन्य कायदे यासाठी पुरेसे आहेत.
‘अर्ली डे मोशन’ काय आहे ?
‘अर्ली डे मोशन’ हे ब्रिटीश खासदार अधिकृतपणे एखाद्या विषयावर त्यांचे मत मांडून संसदेचे लक्ष याकडे वेधण्यासाठी आणले जाते. जर याला समर्थन मिळाले, तर त्यावर संसदेत चर्चा केली जाते; मात्र असे अतिशय अल्प प्रस्ताव असतात ज्याला समर्थन मिळते आणि त्यावर चर्चा होते.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
