चीन नेपाळ, श्रीलंका, मालदीव यांसारख्या भारताच्या शेजारी असलेल्या राष्ट्रांना एकामागोमाग एक कर्जाच्या विळख्यात अडकूवन तेथे स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित करत आहे आणि त्यातून तो भारतासमोर मोठे आव्हान उभे करत आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने चीनला वेळीच रोखणे अत्यावश्यक आहे !
माले (मालदीव) : चीन त्याचे आसुरी विस्तारवादी धोरण दामटत असून त्याने आता छोट्याशा मालदीवभोवती स्वतःच्या कर्जाच्या विळख्यात अडकवले आहे. मालदीववर चीनचे ३.१ अब्ज डॉलरचे कर्ज आहे. मालदीवची संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच केवळ ५ अब्ज डॉलरची आहे.
मालदीवचे माजी पंतप्रधान महंमद नशीद यांनी सांगितले की, ‘या कर्जामध्ये सरकारी उद्योगांना दिलेले कर्ज, खासगी उद्योगांना दिलेले कर्ज आदी कर्ज, विविध क्षेत्रांत गुंतवणूक आदींचा समावेश आहे. या कर्जासाठी मालदीव सरकारने हमी दिली आहे. मालदीव सरकार चीनच्या या जाळ्यात अडकू शकतो. मालदीव जर चीनचे कर्ज फेडण्यास अपयशी ठरला तर त्याची अवस्था श्रीलंकेसारखी होईल.’ श्रीलंकेलाही चीनचे कर्ज फेडता न आल्यामुळे त्यांना नुकतेच त्यांचे महत्त्वाचे हंबनटोटा बंदर चीनला ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावर द्यावे लागले आहे. लाओस देशातील पॉवर ग्रीडमध्ये चीनच्या सरकारी कंपनीने अशाच प्रकारे शिरकाव केला आहे. वर्ष २०१३ मध्ये मालदीवमध्ये चीन समर्थक असलेल्या अब्दुला यामीन यांच्या सरकारने मोठ्या प्रकल्पांच्या नावावर चीनकडून कर्ज घेतले होते. हेच कर्ज आता सध्याच्या सरकारसमोरील मोठे संकट ठरले आहे.
भारताच्या डोकेदुखीत वाढ होण्याची शक्यता
९० हजार चौकिमी क्षेत्रफळावर पसरलेला मालदीव देश भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मालदीवच्या समुद्र सीमेलगत भारतीय बेट मिनिकॉयचे अंतर अवघे १०० कि.मी. आहे, तर केरळच्या दक्षिण भागापासून मालदीवच्या बेटांचे अंतर ६०० कि.मी. आहे. चीनकडून भारताचे हिंदी महासागरात कोंडी करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. मालदीवचे सामरिकदृष्ट्या महत्त्व लक्षात घेऊनच चीनने त्याला कर्जाच्या विळख्यात अडकवले आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
