महानगरपालिकेने याची गांभीर्याने नोंद घेऊन बांधकाम पाडण्याची नागरिकांची मागणी
अशी मागणी का करावी लागते ? महापालिका प्रशासनाच्या ते लक्षात का येत नाही ?
उल्हासनगर : येथे शहर विकास आराखड्यानुसार आरोग्यकेंद्र आणि आरोग्य सुविधा यांच्यासाठी आरक्षित असलेला भूखंड झोपडपट्टीने व्यापला आहे. यावर कहर म्हणजे या भागात आता एक मजल्याहून अधिक मजल्याचे सिमेंटचे पक्के बांधकाम (आर्.सी.सी.) अनधिकृतरित्या चालू आहे. हे बांधकाम मदरसा, मशीद यांचे चालू असल्याचे विविध संघटनांचे म्हणणे आहे. महापालिकेने हे अनधिकृत बांधकाम तात्काळ पाडण्याची कारवाई करून नियमानुसार आरोग्यविषयक सुविधांसाठी असलेला हा भूखंड मोकळा करावा, अशी मागणी उल्हासनगर आणि आजूबाजूच्या भागांतील विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी निवेदनाच्या माध्यमातून उल्हासनगर महानगरपालिका आणि शासन यांच्याकडे केली आहे. (आरोग्यकेंद्रासाठी आरक्षित भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम होत असतांना महापालिकेचे अधिकारी झोपा काढत आहेत कि जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत ? तसेच शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी नागरिकांनी तक्रार करूनसुद्धा कारवाई होत नाही, याचा अर्थ नागरिकांनी काय घ्यायचा? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
उल्हासनगर महापालिका प्रभाग समिती क्रमांक ४ येथे असलेल्या युवक क्रांतीनगर भागात ‘बसंत बहार’ या इमारतीच्या समोर अनधिकृत बांधकाम चालू असलेली ही जागा वर्ष २०१० ते वर्ष २०३५ या वर्षांच्या विकास आराखड्यामध्ये आरोग्य सुविधांसाठी आरक्षित आहे, असे प्रशासनाने एप्रिल २०१७ मध्ये राजपत्रात घोषित केले आहे.
या भूखंडावर दिवसाढवळ्या सध्या हे अनधिकृत बांधकाम चालू आहे. यापूर्वी ऑगस्ट २००४ मध्ये येथे उभारण्यात आलेला मदरसा आणि मशीद यांचे बांधकाम महानगरपालिकेने अब्दुल सलाम अजमल अली यांच्या नावे नोटीस बजावून पाडले होते; मात्र आता पुन्हा हे अनधिकृत बांधकाम येथे चालू केले आहे. याविषयी वेळोवेळी महानगरपालिकेकडे तक्रार करूनसुद्धा ती कारवाई करत नसल्याचे येथील नागरिकांचे म्हणणे आहे. महानगरपालिकेच्या अजब कारभाराविषयी विविध प्रश्‍न नागरिकांमध्ये उपस्थित होत आहेत.
या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई व्हावी, यासाठी आंतरराष्ट्रीय हिंदु परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राजे शिवाजी मित्रमंडळ, अखिल वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र राज्य, मलंगड आणि उल्हासनगर शहर येथील विश्‍व हिंदु परिषद अन् बजरंग दल आदी संघटनांच्या विविध शाखांच्या वतीने उल्हासनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त, अतिक्रमण विभाग, मुख्यमंत्री, नगरविकास सचिव आणि जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
प्रतिक्रिया
श्री. उद्धव खराडे, प्रांत सहमंत्री, आंतरराष्ट्रीय हिंदु परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, कोकण प्रांत, मुंबई – एप्रिल २००४ मध्ये मदरसा आणि मशीद यांचे अनधिकृत बांधकाम महानगरपालिकेने नोटीस बजावून पाडले होते, त्यानंतर सिमेंटचे पक्के बांधकाम (आर्.सी.सी.) करण्यापर्यंत येथील लोकांची मजल गेली आहे. त्यामुळे हे अनधिकृत बांधकाम पाडावे आणि हे बांधकाम करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच आरोग्यविषयक सुविधांसाठी हा भूखंड खुला करावा.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
