Menu Close

तमिळनाडूतील पालानी मंदिरावर राज्य सरकारने केलेली कार्यकारी अधिकार्‍याची नियुक्ती अवैध : मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मंदिर विश्‍वस्त समिती नेमण्यात हलगर्जीपणा केल्यामुळे न्यायालयाने फटकारले !

यासह न्यायालयाने संबंधित उत्तरदायींना शिक्षा करावी, जेणेकरून तमिळनाडूमध्येच नव्हे, तर देशात अन्यत्र कुठेही हिंदूंच्या मंदिरांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप करण्यापूर्वी शासनकर्त्यांकडून १०० वेळा विचार केला जाईल !

‘मंदिरांचे सरकारीकरण, म्हणजे भ्रष्टाचाराला आमंत्रण’ हे लक्षात घेऊन हिंदूंनी मंदिरांच्या सरकारीकरणास संघटितपणे आणि वैध मार्गाने विरोध करणे आवश्यक !

चेन्नई (तमिळनाडू) : पालानी मंदिर हे तमिळनाडूतील सर्वाधिक उत्पन्न असलेले मंदिर आहे. त्यावर वर्ष २०११ मध्ये राज्य सरकारने कार्यकारी अधिकार्‍याची नियुक्ती केली आहे. त्याविरुद्ध एका अधिकोषातील माजी अधिकारी आणि हिंदुत्वनिष्ठ श्री. टी.आर्. रमेश यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपिठात याचिका प्रविष्ट केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने नुकताच निर्णय देऊन मंदिरावर सरकारने केलेली कार्यकारी अधिकार्‍याची नियुक्ती अवैध असल्याचे म्हटले आहे. तब्बल ९ वर्षे राज्य सरकारने विश्‍वस्त समिती नेमण्यात हलगर्जीपणा केल्याने उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले.

१. या याचिकेला मंदिराच्या कार्यकारी अधिकार्‍याने मंदिराच्या परिसरातील स्वच्छता राखण्यासाठी एक निविदा प्रकाशित केली होती, त्याचे निमित्त झाले. श्री. टी.आर्. रमेश यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेत मंदिराच्या विश्‍वस्त समितीने वर्ष २०११ मध्ये त्यागपत्र दिल्याने त्यावर राज्य सरकारने नवीन विश्‍वस्त समिती नेमण्याऐवजी कार्यकारी अधिकार्‍याची नियुक्ती केली होती. तसे करतांना मंदिराचे प्रत्येक दिवसाचे कामकाज सुरळीत चालावे, हा उद्देश होता; मात्र या कार्यकारी अधिकार्‍याने स्वत: विश्‍वस्त मंडळाचे अधिकार गाजवण्यास प्रारंभ केला. त्याला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले.

२. या याचिकेवर निर्णय देतांना न्यायमूर्ती जी.आर्. स्वामिनाथन् यांनी म्हटले की, राज्य सरकारने गेली ९ वर्षे विश्‍वस्त समिती नेमण्याऐवजी कार्यकारी अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यारचा निर्णय घटनेतील तरतुदीविरुद्ध आहे. या वेळी उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या वधवा खटल्यातील निर्णयाचा आधार घेत ‘राज्य सरकारला मंदिरांचे व्यवस्थापन केवळ तेथे काही गैरव्यवस्थापन घडल्यास आणि तेही काही काळापुरतेच हातात करण्याचा अधिकार आहे’, असे सांगितले.

३. ‘हा निर्णय देशातील सर्व मंदिरांना दिलासा देणारा आहे. याचिकाकर्ते श्री. टी.आर्. रमेश हे अभिनंदनास पात्र आहेत’, असे ट्वीट भाजपचे जेष्ठ नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी केले आहे.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात

Related News

Please enter followup

Your email address will not be published. Required fields are marked *