पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २ दिवसांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या ७५ व्या बैठकीला संबोधित केले. या भाषणात त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांना खडे बोल सुनावले आणि त्यांच्या दायित्वाची जाणीव करून दिली. ‘गेल्या ८-९ मासांपासून कोरोनाच्या जागतिक महामारीच्या संकटाविरुद्ध जग झुंज देत असतांना संयुक्त राष्ट्रे काय करत आहे ? संघाचा प्रभावपूर्ण प्रतिसाद नाही’, असे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे भारताला संयुक्त राष्ट्रांत कायमस्वरूपी सदस्यत्व न मिळाल्याविषयी ‘भारतासारख्या जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या देशाला संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्णय प्रक्रियांपासून कधीपर्यंत दूर ठेवाल ?’, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अगदी योग्य वेळी संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेत महत्त्वाची सूत्रे मांडून जागतिक भूमिकेत भारताचे महत्त्व जोरकसपणे मांडले. भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी (स्थायी) सदस्य होण्यासाठी गेली अनेक वर्षे प्रयत्नशील आहे; मात्र काहीना काही निमित्त काढून हे सदस्यत्व नाकारण्यात येत आहे. मागील २ वेळा चीनने भारताला सदस्यत्व मिळण्यात अडथळे आणले होते, तर त्यापूर्वी सदस्य राष्ट्रांची निष्क्रीयता म्हणा किंवा भारताविषयी पूर्वग्रह म्हणा भारताला सदस्यत्व मिळण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा कायमस्वरूपी सदस्य बनण्यासाठी भारताच्या प्रयत्नांचे सूत्र आले असले, तरी नेमके संयुक्त राष्ट्रे ही काय व्यवस्था आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. यंदाचे वर्ष हे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे ७४ वे वर्ष असून पुढील वर्षी अमृत महोत्सव असेल. दुसर्‍या महायुद्धानंतर वर्ष १९४५ मध्ये या संघटनेची स्थापना झाली. तेव्हा ‘देशादेशांमधील युद्धे थांबवणे आणि संवादासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे’ या उद्देशाने संघटनेची स्थापना झाली होती. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारतानेच या संस्थेच्या स्थापनेसाठी पुढाकार घेतला होता; मात्र भारतातील आजवरच्या सरकारांनी या संघटनेच्या कार्यापासून कायम अलिप्त रहाण्याचे धोरण स्वीकारले. सध्याच्या घडीला जगातील १९३ देश या संघटनेचे सदस्य आहेत.
सुमार कामगिरी
संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना जागतिक शांततेसाठी झाली असली, तरी संघटना खरोखरंच जागतिक शांततेसाठी काही प्रयत्न करत आहे का ? हा प्रश्‍नच आहे. संघटनेच्या आजवरच्या वाटचालीचा आढावा घेतला, तर किती प्रमाणात ध्येय साध्य झाले ? किती उद्दिष्टे पूर्णत्वास गेली ? याची उत्तरे संयुक्त राष्ट्रांनी शोधण्याची आवश्यकता आहे. आजच्या घडीला अमेरिका आणि इराण, अमेरिका आणि चीन, चीन आणि शेजारील अनेक देश, इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन, भारत आणि चीन, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात संघर्ष न्यून झाला नाही. उलट कधीही युद्धाची ठिणगी पडू शकते, अशी स्थिती आहे. सुरक्षा परिषदेने हाती घेतलेले बहुतांश प्रश्‍न सुटण्याऐवजी अधिकाधिक जटील होत गेले आहेत. कित्येक वेळी विकसनशील देशांच्या अंतर्गत प्रश्‍नांमध्ये नाक खुपसण्याचा प्रयत्न संघटनेने केला आहे. काश्मीरचाच प्रश्‍न पहा. जवाहरलाल नेहरूंनी उतावळेपणाने हा प्रश्‍न संयुक्त राष्ट्रांत नेला आणि तो गेली अनेक दशके भिजत पडला आहे. मुळात ‘हा प्रश्‍न नाही’, हे तरी त्यांच्या लक्षात यायला पाहिजे होते. तेवढेही लक्षात येत नसल्यामुळे वारंवार हा प्रश्‍न मांडण्याची पाकसारख्या कपटी देशाला संधी दिली जाते. भारताने आक्षेप नोंदवूनही त्याविषयी चर्चा घडवली जाते. यामध्ये सर्वांचाच नाहक वेळ वाया जातो, काश्मीरमध्ये पाक करत असलेल्या आतंकवादी कारवायांमुळे भारतात सहस्रो लोकांचा बळी जात असतांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मात्र भारताविरुद्ध प्रतिमा निर्माण होते.
सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य असलेले देश अण्वस्त्रसज्ज आहेत; मात्र अन्य देशांनी अण्वस्त्रसज्ज होऊ नये; म्हणून आग्रह धरला जातो. साम्यवादी चीनमध्ये लाखो उघूर मुसलमानांवर अत्याचार होत असतांना त्याविषयी अवाक्षर काढले जात नाही, तर बहुसंख्य हिंदूंच्या भारतात मुसलमानांना खरचटले जरी, तरी संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीत आवाज उठवण्यात येतो आणि ‘भारताने अल्पसंख्यांकांच्या सुरक्षेकडे लक्ष द्यावे’, असे फुकाचे सल्ले दिले जातात. सुरक्षा परिषदेत मतदानाने अंतिम निर्णय होत असल्यामुळे राजकारण करण्यास पुष्कळ संधी उपलब्ध आहे. या परिषदेचा धाक दाखवून अनेक निर्णय फिरवले जातात, हवे ते पदरात पाडून घेता येते. विकसनशील देशांची त्यात गळचेपी होत असते. ‘शांती प्रक्रिया’, ‘शांतीचर्चा’, ‘युद्धबंदी’ असे मोठे शब्द वापरून बलाढ्य देश मात्र अन्य देशांतील अथवा जगाचे वातावरण असुरक्षित करतात.
‘इराणवरील निर्बंधांची मुदत संपली’, असे ३-४ देशांनी कळवूनही अमेरिका मात्र हे निर्बंध वाढवण्यावर अडून राहिली आहे. ‘बळी तो कान पिळी’ ही जगाची रित मोडून काढणे हा जर या संघटनेचा उद्देश असेल, तर त्याला अशा घटनांमधून हरताळच फासण्यात येत आहे, असे म्हणावे लागेल. पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल यांमधील जुना वाद जगाला ठाऊक आहे. इस्रायल एक ज्यू धर्मीय देश जागतिक लोकसंख्येच्या नगण्य असलेल्या स्वत:च्या समाजाच्या रक्षणासाठी हरएक प्रयत्न करतो. तो संयुक्त राष्ट्रांना युद्धखोर वाटतो. एकट्या इस्रायलच्या विरोधात ३२ ठराव सुरक्षा परिषदेने केले आहेत. इस्रायल स्वत:च्या भूमिकांवर ठाम आहे. तो ज्यू धर्मियांच्या सुरक्षेसाठी कोणतीही तडजोड स्वीकारत नाही आणि थेट कारवाई करतो. साहजिकच सुरक्षा परिषदेने इस्रायलच्या विरुद्ध केलेल्या प्रत्येक ठरावाला त्याने केराची टोपली दाखवली आहे.
‘योग्य काय आणि अयोग्य काय, हे समजण्याची, सत्य समजल्यावर ते स्वीकारून त्याला चिकटून रहाण्याची क्षमता नसेल, तर अशांच्या हाती नेतृत्व देऊ’, असे म्हणतात. संयुक्त राष्ट्रांची कामगिरी निराशाजनक तर आहेतच; मात्र त्याच्या अस्तित्वावरच शंका उपस्थित करणारी आहे. ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ हे ब्रीदवाक्य असलेल्या भारताने जर या संघटनेच्या स्थापनेसाठी पुढाकार घेतला असेल, तर भारताने निश्‍चितपणे या संघटनेतील सर्वंकष पालटाचे दायित्व घेऊन ते करून दाखवायला हवे. अन्यथा या पांढर्‍या हत्तीला मिरवणे जागतिक सुरक्षेच्या दृष्टीने हितावह नाही, हे लक्षात घ्यावे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
