मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या १३.३७ एकर जागेची मालकी मिळण्याची, तसेच या भूमीवरील शाही ईदगाह मशिदीचे अतिक्रमण हटवण्याची मागणी करणारी याचिका मथुरेतील न्यायालयात नुकतीच प्रविष्ट झाली आहे. यानिमित्ताने श्रीरामजन्मभूमी आंदोलनाचा तब्बल ५०० वर्षांचा प्रदीर्घ आणि संघर्षमय इतिहास हिंदूंच्या डोळ्यांसमोरून नकळत तरळून गेला असेल. अनंत अडथळे येऊनही आणि आणले जाऊनही केवळ भगवान श्रीरामाच्या आशीर्वादाने रामजन्मभूमी खटल्याचा हा लढा हिंदूंनी जिंकला. त्यानंतर ‘मथुरा येथील श्रीकृष्णमंदिर आणि काशी येथील श्री विश्‍वनाथ मंदिर ही मंदिरे इस्लामी वास्तूंच्या अतिक्रमणाच्या कचाट्यातून मुक्त होतील’, ही हिंदूंची आशा पल्लवीत झाली. आता या याचिकेच्या निमित्ताने त्याची वास्तवाच्या दिशेने वाटचाल चालू झाली आहे, ही हिंदूंमध्ये नवचेतना निर्माण करणारी गोष्ट आहे.
मथुरेमध्ये ज्या ठिकाणी श्रीकृष्णमंदिर आहे, ते कंसकाळात ‘मल्लपुरा क्षेत्र’ नावाने ओळखले जात असे. तेथे कंसाचे कारागृह होते. याच ऐतिहासिक ठिकाणी साक्षात् भगवान श्रीविष्णूचा आठवा अवतार भगवान श्रीकृष्णाचा जन्म झाला. याचसाठी जगभरातील कोट्यवधी हिंदूंची नाळ या मंदिराशी जोडली गेली आहे. आसुरी वृत्तीच्या क्रूरकर्मा औरंगजेबने वर्ष १६६९ मध्ये हे मंदिर पाडून टाकले आणि त्या ठिकाणी शाही ईदगाह (नमाजपठणासाठीची भूमी) बांधले. हेच अतिक्रमण हटवण्यासाठी वरील याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे.
काँग्रेसींच्या घोडचुका !
भारतावर पर्यायाने हिंदूंवर अनुमाने १३०० वर्षांपूर्वी आलेले क्रूर इस्लामी आक्रमकांचे सावट आजही त्यांच्या ठिकठिकाणच्या ‘स्मृतीस्थळां’च्या माध्यमातून कायम आहे. इस्लामी आक्रमकांनी बळकावलेली हिंदूंची अयोध्या, काशी आणि मथुरा ही श्रद्धास्थाने, तर याची प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत; पण देशभरातील सहस्रो मंदिरे आजही ‘मशिदी’ बनून उभ्या आहेत, ही वस्तूस्थिती आहे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर खरे तर हिंदूंची श्रद्धास्थाने हिंदूंच्या कह्यात देण्याचे काम काँग्रेसींनी करायला हवे होते; पण काँग्रेसींनी देशावर हिंदूंचे प्रतिनिधी म्हणून नव्हे, तर इंग्रजांचे वारसदार म्हणून राज्य केले. त्यामुळे इस्लामी आक्रमित हिंदूंची मंदिरे आणि भूमी हिंदूंना आजतागायत परत मिळू शकलेल्या नाहीत. अर्थात् काँग्रेसने त्यासाठी कधी प्रयत्नही केले नाहीत. या देशात बाबर, औरंगजेब, टिपू सुलतान आदी कट्टर हिंदुद्वेषी इस्लामी आक्रमकांना वंशज मानणारे धर्मांध हे काँग्रेसचे पारंपरिक मतदार असल्याने त्यांच्या धर्मभावना जपण्यासाठी हिंदूंच्या धर्मभावनांचा बळी देण्याचा सोपा मार्ग काँग्रेसने स्वीकारला. काँग्रेसचा हिंदुद्वेष येथेच थांबत नाही, तर इस्लामी आक्रमकांनी बळकावलेल्या हिंदूंच्या वास्तू हिंदूंनी परत घेऊ नयेत, यासाठी वर्ष १९९१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोव्हिजन्स) अ‍ॅक्ट १९९१’ हा कायदा संमत केला. या कायद्यानुसार सर्व प्रार्थनास्थळांविषयी ‘जैसे थे’ भूमिका घेण्यात आली. त्यामुळे ‘अयोध्या वगळता इतर सर्व ठिकाणी १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशीचीच परिस्थिती ‘जशी आहे तशीच’ ठेवण्यात येईल’, असे या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. या कायद्यान्वये कुठल्याही प्रार्थनास्थळाचे रूपांतर दुसर्‍या धर्माच्या प्रार्थनास्थळात करता येत नाही. या कायद्यामुळेच मथुरा, काशी आदींवरील निर्णय थांबले आहेत. केवळ मतपेटीसाठी इस्लामी आक्रमकांनी बळकावलेल्या वास्तू हिंदूंना मिळू द्यायच्या नाहीत आणि त्याला कायद्याचे संरक्षण देऊन त्या अधिकृत करायच्या घोडचुका आणि पाप काँग्रेसींनी केले आहे. यासाठी इतिहास अशा हिंदुद्वेषी काँग्रेसला कधीही क्षमा करणार नाही. ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोव्हिजन्स) अ‍ॅक्ट १९९१’ या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी आव्हान दिले आहे. विशेष म्हणजे कृष्णभूमीवरील अतिक्रमण हटवण्याविषयीच्या वरील याचिकाही अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन आणि त्यांचे वडील तथा सर्वोच्च न्यायालयाचे ख्यातनाम अधिवक्ता पू. हरिशंकर जैन यांच्या माध्यमातूनच प्रविष्ट करण्यात आली आहे. समस्त हिंदूंनी त्यांच्या मागे एकीचे बळ उभे करणे, ही हिंदूंची साधनाच ठरेल. खरे तर हिंदूबहुल भारतात हिंदूंना स्वतःच्या न्याय्यहक्कांसाठी अशा याचिका प्रविष्ट कराव्या लागणे लज्जास्पद आहे. याचा सरकारी पातळीवरून विचार होणे आवश्यक आहे.
हिंदूंच्या एकीचे बळ आवश्यक !
श्रीकृष्णजन्मभूमी मुक्तीच्या मागणीने जोर धरला आहे. २३ जुलै २०२० या दिवशी साधूसंतांनी श्रीकृष्णजन्मभूमी निर्माण न्यासाची स्थापना केली आहे. याव्यतिरिक्त कृष्णजन्मभूमीच्या मुक्तीसाठी भारतातील १३ आखाड्यांनीही पुढाकार घेतला आहे. त्यांचीही बैठक नुकतीच पार पडली. आता काही भक्तांनी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनाही आपापल्या परीने यासाठी झटत आहेत. या सर्वांच्या मागे एकीचे बळ उभे करण्याचे दायित्व १०० कोटी हिंदूंचे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी इस्लामी आक्रमकांपासून अनेक मंदिरांचे रक्षण केले. महाराजांच्या या पराक्रमाचे कवी कुलभूषण यांनी ‘काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, सिवाजी न होते तो, सुन्नत होती सबकी’, अशा अत्यंत मार्मिक शब्दांत वर्णन केले आहे. म्हणूनच श्रीकृष्णभूमी वैध मार्गाने अतिक्रमणमुक्त करणे, ही छत्रपती शिवाजी महाराज यांना अपेक्षित असलेली कृती ठरेल. दुसरीकडे रामजन्मभूमीप्रमाणे श्री कृष्णजन्मभूमी मुक्तीच्या या खटल्याला वेळ लागू न देण्याचे दायित्व राज्य आणि केंद्र सरकार यांचे आहे. सर्व ढळढळीत पुरावे हाती असतांना शासकीय पातळीवर कुठेही वेळकाढूपणा होऊ नये, यासाठी सरकारने विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारने अन्याय्य कायदे तात्काळ रहित केले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून हिंदूंची श्रीकृष्णजन्मभूमी हिंदूंना परत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, अशी हिंदूंची एकमुखी मागणी आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
