बाबरी ढाचा पाडल्याच्या प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने ३२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. मागील २८ वर्षे हिंदूंना ‘धर्मांध’, ‘शांतता भंग करणारे’, ‘उन्मादी कृत्य करणारे’ ‘समाजविघातक’ असे म्हणून सातत्याने हिणवण्यात आले. असे म्हणणार्‍यांची तोंडे बंद झाली आहेत. हा ढाचा पाडल्यानंतर हिंदुत्वनिष्ठ नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यावर खटला प्रविष्ट करण्यात आला. बाबरी ढाचा पाडल्यानंतर हिंदूंनी जो संयम दाखवून जो ‘बुक्क्यांचा मार’ सहन केला, त्याला तोड नाही. त्यांनी दाखवलेला संयम फळाला आला आहे. नेहमी ‘आम्ही भारतीय न्याययंत्रणेला मानतो’, असे म्हणत स्वतःला ‘लोकशाहीवादी’ म्हणवणारे या निकालानंतर न्यायाधिशांच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. म्हणजे निर्णय हिंदूंच्या विरोधात लागला, तर ‘सत्याचा विजय’ आणि निर्णय हिंदूंच्या बाजूने लागला, तर ‘ठरवून दिलेला निकाल’ असे म्हणणे हे विवेकाला धरून आहे का ? या निकालामुळे हिंदूंवरील कलंक मिटला आहे. वास्तविक हिंदूबहुल भारतात हिंदूंना स्वतःच्या न्याय्यहक्कांसाठी प्रत्येक टप्प्यावर झगडावे लागते आणि स्वतःचे निर्दोषत्व सिद्ध करावे लागते, हे व्यवस्थेसाठी लज्जास्पद आहे. हिंदूंनी हे किती दिवस सहन करायचे ? या निकालाच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे शोधणे अपरिहार्य आहे.
लिबरहन आयोगावर कारवाई करा !
बाबरी ढाच्याच्या विध्वंसानंतर हिंदूंचा तेजोभंग करण्यासाठी पुरो(अधो)गामी, निधर्मीवादी यांच्यात चढाओढ लागली. त्यातच तत्कालीन काँग्रेस सरकारने लिबरहान आयोगाची स्थापना करून हिंदुद्वेष्ट्यांना कुरवाळण्याचा प्रयत्न केला. तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात स्थापन झालेल्या या आयोगाचा हेतू शुद्ध नव्हता. हिंदूंवर खोटेनाटे आरोप करून त्यांचा तेजोभंग करण्याचा प्रयत्न झाला. या आयोगावर ८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. हा खर्च हिंदूंनी भरलेल्या करातून करण्यात आला, हे वेगळे सांगायला नको. थोडक्यात हिंदूंना ‘धर्मांध’ ठरवण्यासाठी हिंदूंच्याच खिशातून पैसे काढण्याचा हा उद्योग होता. जगात एखाद्या देशात बहुसंख्य असलेल्या समाजाची अशा प्रकारे हेटाळणी झाल्याचा प्रकार कुठे घडल्याचे ऐकिवात नाही. हिंदूंनी मात्र हेही संयमाने पचवले. या आयोगाचे कामकाज १७ वर्षे चालले. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामुळे या आयोगाचा अहवाल बासनात गुंडाळण्याची वेळ आली आहे. असे खोटेनाटे अहवाल बनवून हिंदूंना अवमानित करणार्‍यांना कोणती शिक्षा देणार, याविषयीही या निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर चर्चा होणे आवश्यक आहे. हिंदूंच्या विरोधात कटकारस्थाने रचण्यासाठी स्थापन होणार्‍या अशा आयोगांवर चाप बसायला हवा. बाबरी ढाच्याच्या प्रकरणात निकाल हाती आल्यानंतर प्रथम लिबरहान आयोगातील संबंधितांकडून या आयोगाच्या कामकाजावर झालेला खर्च वसूल करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
आरोपीच्या पिंजर्‍यात हिंदूच का ?
भारतात अनेक ठिकाणी ज्या दंगली झाल्या, त्याच्यामागे धर्मांध होते, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. असे असतांनाही या धर्मांधांना न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाण्याची वेळ क्वचित्च आली. मुंबईमध्ये दंगली घडवणारे मोकाट आहेत. बंगाल, केरळ, उत्तरप्रदेश येथे झालेल्या दंगलींमध्ये धर्मांधांवर तात्काळ खटला प्रविष्ट करून त्यांना गजाआड केल्याची किती उदाहरणे या देशात आहेत ? हेच कशाला ? काश्मीरमध्ये हिंदूंचा नरसंहार करणार्‍या धर्मांधांच्या विरोधात खटले तरी चालवले गेले का ? हिंदूंनी स्वतःचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयाच्या पायर्‍या झिझवायच्या; मात्र धर्मांधांनी मोकाट फिरायचे, हे संतापजनक आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाण्यासाठी हिंदूंची कधीच ‘ना’ नव्हती; मात्र जो दुजाभाव हिंदूंच्या वाट्याला आला, तो पटणारा नाही. स्वातंत्र्यानंतर ७३ वर्षे हिंदू न्यायव्यवस्थेवर विश्‍वास दाखवत संयमाने आणि सचोटीने वागत आले आहेत; मात्र या गुणांचा कुठेतरी अपलाभ घेऊन हिंदूंची वारंवार मुस्कटदाबी झाली. याची जाणीव आता हिंदूंनाही होऊ लागली आहे. स्वतःवर अन्याय होत असल्याची भावना हिंदूंमध्ये वाढीस लागून त्यांच्या भावनांचा उद्रेक झाल्यास, त्याचा उत्तरदायी कोण, या प्रश्‍नाचेही उत्तर या निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर शोधणे आवश्यक आहे.
लढा संपलेला नाही !
बाबरी ढाच्याचा निकाल लागून हिंदूंची निर्दोष मुक्तता झाली असतांना दुसरीकडे मात्र मथुरेतील श्रीकृष्णजन्मभूमीच्या १३.३७ एकर जागेची मालकी मिळण्याची, तसेच या भूमीवरील शाही ईदगाह मशिदीचे अतिक्रमण हटवण्याची मागणी करणारी याचिका मथुरा दिवाणी न्यायालयाने ३० सप्टेंबर या दिवशी फेटाळून लावली. यावरून हिंदूंना आणखी एका प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्यासाठी आता सिद्ध व्हावे लागणार आहे. श्रीरामजन्मभूमी मुक्त झाली; मात्र श्रीकृष्णजन्मभूमीसह हिंदूंची अनेक धर्मस्थळे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
बाबरी ढाच्याच्या निकालानंतर एम्.आय.एम्.चे नेते असदुद्दीन ओवैसी आणि इतर धर्मांध नेते चवताळून उठले आहेत. अनेक धर्मांधांनी बाबरी ढाच्या पाडल्याची छायाचित्रे, ध्वनीचित्रफिती आदी सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित करून ‘त्यास उत्तरदायी कोण’, असा प्रश्‍न विचारला आहे. या सर्वांनी मात्र श्रीराममंदिर पाडल्याच्या प्रकरणात मौन बाळगले आहे. हे सर्वजण ‘आमच्यावर अन्याय झाला आहे’, असे सांगत टाहो फोडत आहेत; पण हिंदूंवरील अन्यायाचे काय ? राममंदिर बाबराने पाडली, त्याचे काय ? हिंदू त्यांच्या आराध्यदैवताची त्याच्या जन्मभूमीवर जाऊन पूजा करू शकले नाहीत, त्याचे काय ? या आणि अशा अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे आता या धर्मांधांकडून वदवून घेण्याची वेळ आली आहे. हा लढा संपलेला नाही. इस्लामी जोखडात असलेली हिंदूंची सर्व मंदिरे ज्या दिवशी मुक्त होतील, त्या दिवशी हिंदूंचा लढा थांबेल. हे लवकर साध्य करण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
