धर्मांध एस्.डी.पी.आय. पक्षाचे सचिव तस्लीम रहमानी यांचे चिथावणीखोर विधान
सर्वोच्च न्यायालयाला मानत असल्यानेच चुकीच्या निर्णयावरही संयम बाळगल्याचीही गरळओक
- यावरून धर्मांधांच्या मनात काय चालू आहे, हे लक्षात येते ! सरकार आणि सुरक्षायंत्रणांनी याची वेळीच नोंद घेऊन अशांना जेरबंद केले पाहिजे !
- धर्मांधांचा उद्दामपणा जाणा ! यावरून धर्मांध भारतीय कायदे, सरकार, लोकशाही व्यवस्था, न्याययंत्रणा कुणालाही जुमानत नसल्याचे सिद्ध होते !
- चिथावणीखोर विधान करून एकप्रकारे व्यवस्थेलाच आव्हान देणार्‍या अशा पक्षांवर सरकार बंदी का घालत नाही ?
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला उघडउघड चुकीचे म्हणणार्‍यांवर सरकार आणि न्यायालय काय कारवाई करणार आहे ?
बेंगळुरू : बाबरी मशीद पुन्हा उभारली जाईल, भलेही १ सहस्र वर्षे लागू देत, असे चिथावणीखोर विधान ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (एस्.डी.पी.आय.) या पक्षाचे सचिव तस्लीम रहमानी यांनी केले. ‘झी न्यूज’ या वृत्तवाहिनीवर श्रीकृष्णजन्मभूमीच्या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. ‘अयोध्येतील जागेवर मशीद होती, आहे आणि ती तेथेच राहील’, हे वाक्य त्यांनी जाणूनबुजून दोनदा उच्चारले. यावर चर्चासत्र घेणार्‍या निवेदकाने रहमानी यांना दुहेरी भूमिका घेत असल्याविषयी फटकारले असता रहमानी म्हणाले की, ‘आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला मानतो; म्हणूनच तर चुकीच्या निर्णयावरही संयम बाळगला.’
बेंगळुरू येथे ऑगस्ट २०२० मध्ये झालेल्या दंगलीत एस्.डी.पी.आय. पक्षाचा हात असल्याचे राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने सांगितले होते. या दंगलीत जमावाला चिथावणी दिल्याच्या आरोपावरून या पक्षाचा नेता मुजम्मिल पाशा याला पोलिसांनी अटकही केली आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
