‘हिंदूंच्या मंदिरांची स्थिती अतिशय दयनीय आहे. कुठे मंदिरांच्या भूमीवर अतिक्रमण केले जात आहे, कुठे शौचालये बांधली जात आहेत, तर कुठे मंदिरांच्या जागेचा वापर अन्य पंथांतील मृतांना पुरण्यासाठी होत आहे. नुकतेच आंध्रप्रदेशमध्ये अमरावती येथील श्री लक्ष्मी-नृसिंह मंदिरातील रथ जाळण्याचा प्रयत्न झाला. काही दिवसांपूर्वी तमिळनाडूमध्ये अन्य पंथीय धर्मांधांनी हिंदूंच्या मंदिरांची भूमी हडप केल्याचे वाचण्यात आले. किती भयाण स्थिती आहे ही ! एवढे होऊनही ना हिंदूंकडून उठाव होत आहे, ना सरकारकडून काही कारवाई करण्याचा प्रयत्न होत आहे. प्रसिद्धीमाध्यमांकडूनही साहाय्य होत नाही. सरकारने मंदिरे अधिग्रहण करणे, ही तर नित्याचीच गोष्ट झाली आहे. काही मासांपूर्वी उत्तरांचलमध्ये चारधामच्या अंतर्गत असलेली मंदिरे अधिग्रहित करण्यात आली. पूर्वी बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या मुसलमान राष्ट्रांमध्ये हे सर्व बघायला अन् ऐकायला मिळत होते, ते आता आपण स्वीकारलेल्या लोकशाहीत पहावे लागत आहे. याला कारण आहे, हिंदूंचा निद्रिस्तपणा आणि आपल्या मंदिरांप्रती असलेला अल्प भाव ! मंदिरे चैतन्याचे स्रोत आहेत, हे समजण्यासाठी आम्ही न्यून पडत आहोत. महाराष्ट्र ही संतांची आणि देवांची भूमी म्हणून ओळखली जाते. येथील सर्व महत्त्वाची मंदिरे ही सरकारने अधिग्रहित केली. यामागे पुरोहितांची एकमेकांमधील भांडणे आणि मंदिर व्यवस्थापनामध्ये अपव्यवहार होत असल्याची कारणे दिली गेली. ही कारणे खरी नाहीत. मंदिरांना मिळणारा अर्पणातील पैसा, दागदागिने आणि भूमी हडप करण्यासाठी ही मंदिरे अधिग्रहित करण्यात आली; कारण आता पूर्वीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, अपप्रकार होत आहेत. सरकारच्या अनेक खात्यांमध्ये भ्रष्टाचार असतांना पुन्हा भ्रष्टाचारासाठी ही नवीन कुरणे निर्माण करण्यात आली. अशा प्रत्येक मंदिरातील अपव्यवहाराविषयीची जनहित याचिका प्रलंबित आहे.
१. कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या आणि सरकारीकरण झालेल्या पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरातील भ्रष्टाचार !
वर्ष १९७३ मध्ये स्वतंत्र कायदा करून पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थान सरकारने कह्यात घेतले. ‘बडव्यांच्या, म्हणजे पुरोहितांच्या त्रासांपासून पांडुरंग मोकळा केला’, असे कारण त्या वेळी दिले. आज मंदिराच्या सहस्रो एकर भूमीपैकी एक गुंठा एवढ्या भूमीचाही ताबा संस्थानकडे नाही आणि त्यातून उत्पन्नही मिळत नाही. अर्पणात मिळालेले दागिने, हिरे, मोती आणि पाचू यांची लूट झाल्याचे न्यायालयासमोर उघड झाले. एवढेच नाही, तर मंदिराला अर्पणात मिळालेल्या गोमातांची दुर्दशा विचारूच नका ! या गायींकडे दुर्लक्ष झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. शवविच्छेदन अहवालामध्ये त्यांनी प्लास्टिक खाल्ल्याचे निदान झाले. या मंदिरातील गायींची कसायाला विक्री करण्यात आली, हेही महाराष्ट्रातील जनतेने मूकपणे बघितले. येथे हिंदु जनजागृती समितीने आंदोलने केली आणि न्यायालयामध्ये जनहित याचिका प्रविष्ट केल्या.
२. कोल्हापूर येथील प्रसिद्ध पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या १ सहस्र २५० मंदिरांमधील अपहार
कोल्हापूर येथील पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या नावे १ सहस्र २५० मंदिरे आहेत. ही सर्व मंदिरे राज्य सरकारने अधिग्रहित केलेली आहेत. यांच्या कारभारामध्ये चाललेला भ्रष्टाचार बघून तत्कालीन जिल्हाधिकार्यांनी सरकारला एक अहवाल पाठवला. यात मंदिरांमधील अपहार आणि एकंदर कारभार यांविषयी तीव्र नापसंती दर्शवली. पुढे असेही सुचवले, ‘मंदिरांची होणारी हानी टाळायची असेल, तर एका मंडळाची स्थापना करून त्रयस्थ व्यक्तींकडे व्यवहार सोपवावा.’ अर्थात्, सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले; कारण आजही ही मंदिरे सरकारकडेच आहेत. या मंदिरांतील अपहाराविषयी हिंदु जनजागृती समितीने मोठे आंदोलन केले आणि व्यवस्थापनातील अपव्यवहार चव्हाट्यावर आणले. नाशिक येथील कुंभमेळ्यासाठी करण्यात आलेल्या खरेदीतील अपव्यवहार सर्वांना परिचित आहे.
३. शिर्डी येथील श्री साई संस्थान ट्रस्टची कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी !
श्री साई संस्थान ट्रस्टने सरकारला खुश करण्यासाठी निळवंडे धरणासाठी काही कोटी द्यायचे ठरवले होते. हे प्रकरण उच्च न्यायालयामध्ये आहे. यापूर्वीही राष्ट्रपती शिर्डीला येणार होेते. तेव्हा ‘हेलिपॅड’ बांधण्यासाठी पैसे देऊ केले होते. आमचा आग्रह आहे की, मंदिरातील धनाचा विनियोग अन्य कामांसाठी न करता केवळ धर्मकार्यासाठी केला जावा.
४. मुंबई येथील श्री सिद्धिविनायक मंदिराच्या व्यवस्थापनातील अपव्यवहार आणि अपप्रकार
या देवस्थानकडून इतरांना आर्थिक साहाय्य केले जाते. साहाय्य हवे असणार्यांकडून अर्ज मागवायचे आणि लगेच त्यातील मागण्या संमत करून मंदिराचा पैसा वाटला जायचा. त्यामुळे ‘हिंदूंच्या मंदिरातील पैसा हिंदु धर्माच्या प्रसारासाठी किंवा हितासाठी वापरण्यात यावा’, अशी हिंदूंनी मागणी केली. तसा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडाही आहे. सध्या मंदिर व्यवस्थापनाने सरकारला देऊ केलेल्या पैशासंबंधी एक जनहित याचिका प्रलंबित आहे. ८ ते १० वर्षांपूर्वी सरकारने नेमलेल्या सदस्यांची बैठक एका सप्ततारांकित हॉटेलमध्ये घेण्यात आली होती. त्याचे २ दिवसांचे देयक काही लाख रुपये झाले होते. त्याचा पुष्कळ गाजावाजा झाला आणि टीका झाली. या अपप्रकाराच्या विरोधात हिंदु जनजागृती समितीने आंदोलन केले आणि हा विषय जनतेसमोर मांडला. भक्तांनी अशी मागणी केली की, अन्य पंथियांना पैसा देतांना मंदिराने त्यांच्याकडून किमान असे लिहून घ्यावे की, ‘त्यांची श्री सिद्धिविनायक देवतेविषयी श्रद्धा आणि भाव आहे.’
५. तुळजापूरच्या श्री भवानीदेवी मंदिरातील सोने, चांदी आणि कोट्यवधी रुपयांचा अपहार
तुळजापूर येथील श्री भवानीदेवी मंदिरही महाराष्ट्र सरकारच्या अधिपत्याखाली आहे. येथील अपप्रकार नेहमीच न्यायालयामध्ये आणि विधीमंडळामध्ये गाजत असतो. देवीचे १२० किलो सोने, ४८० किलो चांदी आणि कोट्यवधी रुपये यांचा अपहार करण्यात आला. या अपहारामध्ये अनेक जिल्हाधिकारी जे सध्या मंत्रालयामध्ये उच्च पदाला पोचले आहेत आणि अनेक राजकारणी यांचा सहभाग आहे. याविषयी एका प्रामाणिक जिल्हाधिकार्याने हे कळवले होते. यासमवेतच धर्मादाय आयुक्तांनीही ‘या मंदिराच्या व्यवस्थापनामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार आहे आणि त्यातील व्यक्ती या उच्चपदस्थ असल्याने ही चौकशी मोठ्या स्तरावर व्हावी’, असे सरकारला कळवले होते. काँग्रेसच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी वर्ष २०१० मध्ये ‘मंदिरात घडलेल्या अपप्रकाराविषयी ४ सदस्यीय समिती नेमली आणि लवकरच त्याचा अहवाल येईल’, असे सांगितले होते. वर्ष २०१४ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले आणि भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले. तेव्हा १८ आमदारांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे हा विषय सभागृहामध्ये उपस्थित केला. त्या वेळी ‘गुन्हे अन्वेषण विभागा’च्या माध्यमातून चौकशी पूर्ण होत आहे आणि काही दिवसांमध्ये कळेल’, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेे होते. नुकतेच या प्रकरणी ‘योग्य कारवाई करावी’, अशी मागणी करणारे पत्र हिंदु विधीज्ञ परिषदेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले आहे.
५ अ. श्री भवानीदेवी मंदिरातील अपहाराविषयी हिंदु जनजागृती समितीची जनहित याचिका आणि त्यावरील निर्णय : तुळजापूरच्या श्री भवानीदेवी मंदिरातील अपहाराविषयी हिंदु जनजागृती समितीने मा. उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका प्रविष्ट केली. या माध्यमातून सर्व विषय उच्च न्यायालयामध्ये मांडण्यात आला. तेव्हा पोलीस उपमहासंचालकांना उच्च न्यायालयामध्ये उपस्थित रहाण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यांनी सांगितले की, ३० सप्टेंबर २०१८ पूर्वी गुन्हे अन्वेषण विभाग अपप्रकाराची चौकशी पूर्ण करेल. न्यायालयाने त्यांना तसे हमीपत्र द्यायला सांगितले आणि ते प्रविष्ट झाल्यावरच याचिका निकाली निघाली.
५ आ. श्री भवानीदेवी मंदिराच्या भूमीचा अपहार आणि हिंदु जनजागृती समितीची जनहित याचिका : छत्रपती शिवाजी महाराज, इतर राजे आणि भाविक भक्त यांनी श्री भवानीदेवीच्या चरणी सहस्रो एकर भूमी अर्पण केली आहे. देवस्थानच्या म्हणण्यानुसार ही भूमी अनुमाने १ सहस्र २०० ते ३ सहस्र एकर एवढी आहे. मंदिराकडे एवढी भूमी आहे; परंतु ताबा एका गुंठ्याचाही नाही. शेकडो एकर भूमीचे अवैधपणे हस्तांतरण झाले. या प्रकरणी झालेल्या चौकशीत उच्चपदस्थ अधिकार्यांना दंडित करण्याऐवजी केवळ २ कारकून निलंबित करण्यात आले. ‘मंदिराची भूमी परत मिळावी आणि तिचे अयोग्य हस्तांतरण करणार्यांवर कठोर कारवाई व्हावी’, यासाठी हिंदु जनजागृती समितीने जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे. सध्या ही याचिका प्रलंबित आहे.
५ इ. प्रशासनाने हिंदु मंदिरे उद्ध्वस्त करणे आणि धर्मांधांच्या प्रार्थनास्थळांकडे दुर्लक्ष करणे : रस्ते रुंदीकरणासाठी आणि विनाअनुमती बांधकाम केल्याप्रकरणी सर्वाधिक हिंदूंची मंदिरे पाडण्यात आली. सध्या नवनवीन वसाहती निर्माण होत आहेत. या ठिकाणी वसाहतीच्या जागेवर नवीन मंदिरे बांधली जातात. धर्मादाय आयुक्त आणि स्थानिक स्वराज संस्था यांच्याकडे आवश्यक ती कागदपत्रे सादर न करणे आणि त्यांची नोंद न घेणे या कारणांनी ही देवस्थाने अवैध ठरवून पाडली जातात. हिंदूंची मंदिरे पाडली जातात; परंतु धर्मांधांची प्रार्थनास्थळे सुरक्षित रहातात. त्यांची ठिकठिकाणी अवैध बांधकामे दिसून येतात. त्यामुळे काही वेळा जनतेला त्रासही सहन करावा लागतो, तरीही प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज संस्था यांच्याकडून काहीही कार्यवाही होतांना दिसत नाही. याला हिंदूंची अनास्था किंवा ‘मला काय त्याचे’, ही मनोवृत्ती कारणीभूत आहे.
६. कोविड-१९ महामारीच्या काळात मंदिरे बंद असल्याने दिवाबत्ती करण्यासाठीही पैसे नाहीत !
कोविड-१९ महामारीमुळे गेल्या ५ ते ६ मासांपासून सर्व मंदिरे बंद आहेत. मंदिरे बंद असल्याने दानपेट्या रिकाम्या आहेत. मंदिरात अर्पण नसल्याने ‘वीजदेयक कसे भरायचे ?’, ‘पुरोहितांचे मासिक वेतन कसे द्यायचे ?’, ‘मंदिरातील आवश्यक दिवाबत्ती कशी करायची ?’, असे ज्वलंत प्रश्न समोर उभे आहेत. यांमुळे अनेक मंदिरांमध्ये नित्य दिवाबत्तीही होत नाही. या समस्यांवर उपाय काढणे आवश्यक आहे. यासाठी हिंदूंनी धर्मकार्यात सकारात्मक सहभाग घेतला पाहिजे. मंदिरे ही चैतन्याचे स्रोत आहेत. पूर्वी ऋषीमुनी मंदिरांमधून समाजाला धर्मशिक्षण देण्याचे आणि धर्मप्रसार करण्याचे कार्य करायचे. आजही हिंदू जागृत झाले, तर दिवाबत्तीसह हरिपाठ आणि भजन-कीर्तन चालू होईल अन् पुन्हा सुसंस्कारित, तसेच सत्शील नवीन पिढी निर्माण होईल. लेख लिहिण्याचा उद्देश केवळ हिंदूंमध्ये जागृती करणे हा आहे.
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात