आंध्रप्रदेश आता ‘ख्रिस्ती प्रदेश’ होत आहे का ?

वर्ष २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार आंध्रप्रदेशमधील (तेलंगाणा आणि आंध्रप्रदेश असे विभाजन होण्यापूर्वी) लोकसंख्या ८८.४६ टक्के हिंदु आणि ९.५६ टक्के मुसलमान अशी होती. एकूण ख्रिस्ती लोकसंख्या १.३५ टक्क्याच्या आसपास होती आणि ही संख्या वर्ष १९७१ च्या जनगणनेनंतर निरंतर न्यून होत असल्याचेही दिसले होते. वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार आंध्रप्रदेशातील ख्रिस्त्यांची एकूण लोकसंख्या ६० लाख ८० सहस्र होती.

तथापि ही आकडेवारी प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या नेमकी उलट असल्याचे सिद्ध होते. हे उघड आहे की, ख्रिस्ती धर्माचे दोन मोठे गट आहेत कॅथॉलिक आणि प्रोटेस्टंट. प्रोटेस्टंट पंथात अनेक शाखा आहेत आणि सर्वांत मोठी म्हणजे लुथरन चर्च अन् त्यांच्या संकेतस्थळानुसार केवळ आंध्रप्रदेशातच त्यांचे ३० लाखांहून अधिक सदस्य आहेत. केवळ चर्चच्या एका शाखेत ७ लाखांची संख्या आधीच ओलांडली गेली आहे. फक्त राज्यातील ख्रिस्त्यांची संख्या विचारात घेतली, तर भयंकर दृश्य नजरेस पडते.

धर्मांतरित ख्रिस्त्यांनी अनुसूचित जातीमधील आरक्षणाचे लाभ गमावण्याच्या भीतीने स्वतःची नवीन धार्मिक ओळख लपवणे

नुकत्याच झालेल्या एका वाहिनीच्या मुलाखतीत नरसापूरम्चे वाय.एस्.आर्.सी.पी.चे खासदार रघुराम कृष्ण राजू यांनी मान्य केले की, आंध्रप्रदेशात मोठ्या प्रमाणात धर्मांतरण झाले आहे आणि ख्रिस्त्यांच्या लोकसंख्येने एकूण लोकसंख्येचा २५ टक्के टप्पा ओलांडला असेल. इतक्या महत्त्वाच्या विषयावर कधीही चर्चा होत नाही आणि या विषयावर कुणी आक्रोशही करत नाही. ही माहिती लपवण्याचे कारण सरकार पुरस्कृत केलेल्या लाभामुळे असू शकते. ख्रिस्त्यांसाठी मोठ्या संख्येने शासकीय योजना असूनही अनुसूचित जातीतील धर्मांध ख्रिस्त्यांना काही लाभ देण्याव्यतिरिक्त त्यांच्यासाठी शैक्षणिक संस्था आणि नोकर्‍यांमधील आरक्षण जे केवळ अनुसूचित जाती, जमाती अन् ओबीसी यांना उपलब्ध आहे, त्यातही ख्रिस्त्यांचा वाटा मोठा आहे.

मागासवर्गियांसाठी असलेले लाभ इस्लाम किंवा ख्रिस्ती धर्मियांसाठी नसून केवळ हिंदु किंवा संबंधित धर्मातील अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी यांना उपलब्ध आहे. ख्रिस्ती धर्मात रूपांतर करणारे बरेच लोक अनुसूचित जातीमधील आरक्षणाचे लाभ गमावण्याच्या भीतीने स्वतःची नवीन धार्मिक ओळख दर्शवत नाहीत. ही युक्ती इतर भारतीय राज्यांमध्येही वापरली जाते. धर्मांतरित लोक ख्रिस्ती धर्मात प्रवेश करतांना त्यांची नावे पालटत नाहीत.

आंध्रप्रदेश सरकारमधील अर्ध्याहून अधिक मंत्री धर्मांतरित ख्रिस्ती

हे बर्‍याच वेळा सिद्ध झाले आहे की, आंध्रमधील अनेक वरिष्ठ आय.ए.एस्. अधिकारी आपल्या नोकरीसाठी अनुसूचित जातींचा दावा करतात. आंध्रचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी आणि गृहमंत्री ख्रिस्ती आहेत, आंध्रचे पोलीस महासंचालक (डिजीपी) धर्मांतरित ख्रिस्ती आहेत. आंध्रचे इंटेलिजेंसचे (गुप्तचर विभागाचे) प्रमुख, तिरुमला तिरुपती देवस्थानचे अध्यक्ष, आंध्रचे शिक्षणमंत्री आणि आंध्रचे ५० टक्क्यांहून अधिक कॅबिनेट मंत्री खरोखरच धर्मांतरित ख्रिस्ती आहेत. बहुतेक जिल्हाधिकारी ख्रिस्ती धर्मात परिवर्तित झालेले आहेत.

जगनमोहन सरकार ख्रिस्त्यांना देत असलेल्या सवलती आणि आर्थिक साहाय्य

जगनमोहन सरकार करदात्यांचे पैसे ख्रिस्त्यांवर व्यय करत आहे. गेल्या वर्षी आंध्रप्रदेश सरकारने जेरुसलेमला जाणार्‍या ख्रिस्ती यात्रेकरूंसाठी दिले जाणारे आर्थिक साहाय्य ४० सहस्र रुपयांवरून ६० सहस्र रुपयांपर्यंत वाढवले. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये आंध्र सरकारने घोषित केले की, ते चर्चमधील सर्व पाद्य्रांना प्रतिमाह ५ सहस्र रुपये मानधन देणार आहे. आंध्र सरकार केवळ ख्रिस्ती समाजातील गरीब घटकांसाठी गृहनिर्माण योजना आणि आर्थिक साहाय्य करण्याचे काम करत आहे. त्यामुळेच आंध्रप्रदेशला आता ‘ख्रिस्ती प्रदेश’ म्हणणेच अधिक योग्य होईल.

– श्री. मनीष शर्मा

(संदर्भ : ‘ट्रूनिकल डॉट कॉम’ संकेतस्थळ)

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात