जम्मू आणि काश्मीर येथील बहुचर्चित २५ सहस्र कोटी रुपयांच्या रोशनी घोटाळ्याची केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेद्वारे (‘सीबीआय’द्वारे) चौकशी करण्याचे आदेश जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ९ ऑक्टोबर या दिवशी या घोटाळ्याविषयी सुनावणी करतांना न्यायालयाने ‘रोशनी अ‍ॅक्ट’च घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. सरकारी अधिकारी, राजकारणी आणि भूमाफिया यांनी संगनमताने हा घोटाळा केला आहे. याविषयी राष्ट्रप्रेमी अधिवक्ता आणि ‘इक्कजुट्ट जम्मू’ या संघटनेचे अध्यक्ष श्री. अंकुर शर्मा यांनी वर्ष २०१४ मध्ये अशा प्रकारचा घोटाळा झाला असून त्याची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून मागणी केली होती. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर राज्यातील अन्वेषण यंत्रणा या घोटाळ्याच्या प्रकरणी चौकशी करत होती.
घोटाळ्याची व्याप्ती
वर्ष २००१ मध्ये राज्यात तत्कालीन नॅशनल कॉन्फरन्सचे सरकार असतांना हा काळा कायदा बनवण्यात आला. या कायद्यानुसार ज्यांनी वर्ष १९९९ पूर्वी अवैधरित्या सरकारी भूमीवर (ज्यामध्ये वनविभागाच्या भूमीचाही समावेश आहे) ताबा मिळवला आहे, त्यांनी त्याचे पैसे चुकते केल्यास त्यांना भूमीचा मालकी हक्क मिळू शकणार होता. या भूमीच्या विक्रीतून मिळणारा निधी जो अनुमाने २५ सहस्र कोटी रुपये अपेक्षित होता, तो राज्यात विद्युत् योजनांसाठी व्यय करायचा होता; मात्र प्रत्यक्षात २० लाख ६४ सहस्र ७९२ कनाल (उत्तर भारतातील भूमी मोजण्याचे प्रमाण, ‘१ कनाल’ म्हणजे एकराचा आठवा भाग.) सरकारी भूमी कवडीमोल भावाने विकण्यात आली. काहींनी केवळ २०० रुपयांत १ कनाल भूमीवर मालकी मिळवली. वर्ष २००४ मध्ये वर्ष १९९९ पूर्वी जागा कह्यात घेतल्याचा नियमही हटवण्यात आला. त्यामुळे २० वर्षे हा भूमी विक्रीचा घोटाळा चालूच राहिला. हा जम्मू-काश्मीर राज्यातील आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा घोटाळा आहे. सरकारी भूमीवर अतिक्रमण करणार्‍यांवर कारवाई करणे दूरच त्यांना सन्मानाने भूमीचे मालक बनवण्यात आले. तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे ‘काश्मीरची संपत्ती लुटणार्‍यांना गोळ्या घाला’, असेही विधान त्यांनी केले होते.
‘लॅण्ड’ जिहाद !
हा ‘लॅण्ड जिहाद’चाच (भूमी जिहादचाच) प्रकार आहे. या घोटाळ्यात २५ सहस्र लोकांना जम्मूमध्ये, तर ५ सहस्र लोकांना काश्मीरमध्ये मालकी हक्क देण्यात आले. जम्मू हिंदूबहुल आहे, तर काश्मीर मुसलमानबहुल. हिंदूबहुल जम्मूमधील जागा मुसलमानांना विकून तेथेही मुसलमानांची लोकसंख्या वाढवण्याचा प्रयत्न झाला, असे अधिवक्ता अंकुर शर्मा यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. जम्मूमध्ये वसवलेल्या २५ सहस्र लोकांपैकी ९० टक्के हे मुसलमान आहेत. हिंदूबहुल जम्मूची लोकसंख्या मुसलमान बहुसंख्य करण्याचा हा प्रयत्न म्हणावा लागेल. यातून हा जिहादचाच प्रकार असल्याचे लक्षात येते. वर्ष २००१ मध्ये जम्मूतील हिंदु लोकसंख्या ६५ टक्के होती आणि मुसलमानांची ३१ टक्के होती. वर्ष २०११ मध्ये जम्मूतील हिंदु लोकसंख्येत ३ टक्क्यांनी घट झाली, तर मुसलमानांची ३ टक्क्यांनी वाढली. वर्ष १९९४ मध्ये जम्मूत केवळ ३ मशिदी होत्या; मात्र आता त्यांची संख्या १०० हून अधिक झाली आहे. पूर्ण जम्मू-काश्मीरमध्ये मुसलमानांची लोकसंख्या वाढवण्याचा हा मोठा कटच म्हणावा लागेल. जम्मू-काश्मीरमध्ये ३७० कलम आणि ३५ अ कलम यांमुळे भारतातील कुणीही व्यक्ती भूमीची खरेदी करू शकत नव्हती. उलट तेथील महिलेने राज्याबाहेरील व्यक्तीशी विवाह केल्यास तिचा वडिलोपार्जित संपत्ती मिळवण्याचा अधिकारच हिरावून घेण्यात येत होता. पाकला मात्र याचा लाभ होत होता.
जम्मू-काश्मीरमधून अन्यायकारक ३७० कलम हटवल्यानंतर भारतविरोधी अब्दुल्ला पिता-पुत्राचे एक एक धक्कादायक कारनामे उघडकीस येत आहेत. अब्दुल्ला पिता-पुत्रांची देशविरोधी मानसिकता आणि त्यांनी वेळोवेळी केलेली फुटीरतावादी नि राष्ट्रद्रोही वक्तव्ये देशाने पाहिली आहेत. भारत सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही देशहितैशी निर्णयाला अब्दुल्ला यांनी नेहमीच विरोध केला आहे, तर पाकचे गोडवे गाण्याचे कामही नेमाने केले आहे. अब्दुल्ला यांना ३७० आणि ३५ अ कलम हटवावेसे वाटले नाही, उलट सरकारी भूमी भूमाफियांना लुटण्यास देणारा रोशनी कायदा करावासा वाटला, यातच सर्व आले.
ज्या अधिकार्‍यांच्या कार्यकाळात हा घोटाळा झाला आहे, त्यांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापेक्षा अब्दुल्ला पिता-पुत्रांचीच प्राधान्याने चौकशी व्हावी, असे जनतेला वाटते. वनविभागाची थोडी भूमी ही इस्लामी संस्था-संघटना यांना वाटण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीर येथे आणखी काही वर्षे अब्दुल्ला यांनी राज्य केले असते अथवा ३७० कलम तसेच राहिले असते, तर जम्मू-काश्मीर पूर्ण मुसलमानबहुल बनून पाकला जोडलेही गेले असते. एवढा मोठा घोटाळा चालू असतांना राजकारण्यांपासून ते प्रशासकीय अधिकार्‍यांपर्यंत सर्वांनीच डोळे मिटून त्यात हात धुऊन घेतले.
रोशनी कायदा : हिंदू आणि भारत यांविरुद्ध जिहादचाच प्रकार ?
रोशनीचा मराठीत प्रकाश असा अर्थ होतो. अब्दुल्ला यांनी प्रकाशाऐवजी लाखो एकर भूमी अतिक्रमणकर्ते म्हणजेच चोरांना देऊन जम्मू-काश्मीरमध्ये अंधारच केला. हा केवळ सरकारी आदेशाचा प्रश्‍न नसून यामध्ये फुटीरतेची बिजेही आहेत, तसेच धर्मांधताही मोठ्या प्रमाणावर डोकावते. धर्मांध मग तो शासक असो कि साधा कर्मचारी, तो त्याचा पंथ आणि पंथीय यांचाच विचार प्राधान्याने करतो. त्यासाठी वाटेल त्या थराला जाण्याची त्याची सिद्धता असते. येथे सरकारपुरस्कृत घोटाळ्यामध्येही याचाच प्रत्यय आला. जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून त्यावर केंद्राचे थेट नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय किती दूरदृष्टीचा होता, हे आता लक्षात येते. आता सीबीआयने ‘केवळ भूमी बळकावली’, याच दृष्टीने नव्हे, तर हा हिंदू आणि भारत यांविरुद्ध जिहादच आहे या बाजूनेही अन्वेषण केल्यास अनेक गोष्टी उजेडात येतील, यात शंकाच नाही.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
