तिरुवनंतपूरम् (केरळ) : १६ नोव्हेंबरला प्रारंभ होणार्‍या शबरीमला मंदिरातील दर्शनासाठी एक मासाचा कालावधी शिल्लक आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर येथील भक्तांच्या प्रवेशाविषयी राज्य सरकारने घेतलेल्या एकतर्फी निर्णयावर विविध हिंदु संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे घेतलेल्या मेळाव्यात हा आक्षेप नोंदवण्यात आला. या मेळाव्यात विविध हिंदु संघटनांचे प्रमुख उपस्थित होते.
भाजपने पाठिंबा दर्शवलेल्या हिंदु संघटनांचे मत आहे की, ‘मुख्य पुजारी, पंडलम् राजघराण्याचे सदस्य, हिंदु संघटना, भाविक आणि सेवा संघटनांशी संबंधित अनेकांचा सल्ला घेतल्यानंतरच भाविकांना अनुमती देण्याचा अंतिम निर्णय शासनाने घ्यावा.’
१. ‘अखिल भारतीय शबरीमला कृती परिषदे’चे राष्ट्रीय सरचिटणीस एस्.जे.आर्. कुमार म्हणाले की, राज्य सरकारने संबंधित मंत्री आणि नोकरशहा यांची एक समिती स्थापन करून केवळ त्यांचेच मत विचारात घेऊ नये. हे पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे. समितीवर सध्या नियुक्त केलेल्या सचिवांचा मंदिरातील दैनंदिन कामकाजाशी संबंध नाही. अन्य धर्मांच्या धार्मिक कार्यक्रमांविषयी निर्णय घेतांना राज्य सरकारकडून त्यांच्या प्रतिनिधींना त्यांच्या चालीरिती निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले. तेव्हा त्यांना विश्‍वासात घेण्याची कृती केली. हिंदु मंदिराच्या विषयी मात्र राज्य सरकार एकतर्फी निर्णय घेते. हा पूर्णपणे घटनाविरोधी निर्णय आहे आणि लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या शासनाचा हिंदुविरोधी दृष्टीकोन आहे.
२. चर्चेतील बहुतेक सदस्यांचे मत होते की, कोरोना महामारी वाढत असतांना, सरकारने चालू हंगामात श्री अयप्पा भक्तांचे आगमन थांबवण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे; कारण मंदिर परिसरात सहस्रो भाविक जमा झाल्यास आरोग्यास धोका निर्माण होऊ शकतो. यासह मंदिराच्या पावित्र्यावर परिणाम होणार नाही, अशा प्रकारे अत्यावश्यक विधी आयोजित करण्याविषयीही सरकारने विचार केला पाहिजे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
