‘लक्ष्मी बॉम्ब’ चित्रपटाविषयी हिंदु जनजागृती समितीची ‘सेन्सॉर बोर्डा’कडे मागणी
अशी मागणी का करावी लागते ? अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक भावनांची तत्परतेने नोंद घेणार्‍या चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ (सेन्सॉर बोर्ड) हिंदूंच्या धार्मिक भावनांची नोंद स्वतःहून का घेत नाही ? सरकार याकडे लक्ष देणार का ?
मुंबई : श्रीलक्ष्मीदेवीचा अवमान करून हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावणार्‍या ‘लक्ष्मी बॉम्ब’ या चित्रपटाचे नाव पालटावे. जोपर्यंत चित्रपटाचे नाव पालटण्यात येत नाही, तोपर्यंत या चित्रपटाला प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाकडे (‘सेन्सॉर बोर्डा’कडे) करण्यात आली आहे. याविषयी समितीचे प्रवक्ते वैद्य उदय धुरी यांनी १७ ऑक्टोबर या दिवशी केंद्रीय चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळांच्या अध्यक्षांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवले आहे; मात्र अद्याप मंडळाकडून पत्राला उत्तर देण्यात आलेले नाही.
या निवेदनात म्हटले आहे की, चित्रपट निर्माते कधी ईदच्या निमित्ताने ‘आयेशा बॉम्ब’, ‘शबीना बॉम्ब’, ‘सलमा बॉम्ब’, ‘फातिमा बॉम्ब’ यांसारख्या नावांनी चित्रपट काढण्याचे धारिष्ट्य दाखवतील का ? त्यांनी तसे नाव दिले, तरी चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ अशा नावाला मान्यता देऊ शकेल का ? तसेच मंडळाने मान्यता दिल्यावरही गृहमंत्रालय अशा चित्रपटांचे प्रदर्शन होऊ देईल का ? हे प्रश्‍न उपस्थित होतात. चित्रपट निर्माते, सेन्सॉर बोर्ड आणि शासन हे मुसलमानांच्या धार्मिक भावनांचा विचार करतात; मात्र हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा विचार यांतील कुणीच करत नाही, ही दुर्दैवी वस्तूस्थिती आहे. आज हिंदूंशी पक्षपातीपणे वागणे, हीच सर्वधर्मसमभावाची व्याख्या झाली आहे. हिंदूंच्या धार्मिक भावनांवर आघात करणे, हिंदूंच्या भावना दुखावणे, हिंदूंना विरोध करणे हेच सध्याचे ‘सेक्युलरिझम’ झाले आहे, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे. तरी आमच्या मागण्या आपण पूर्ण कराल, अशी अपेक्षा बाळगतो.
महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांनी ‘लक्ष्मी बॉम्ब’ चित्रपटावर बंदी घालण्याची विनंती केंद्रशासनाकडे करावी !
‘मोहम्मद : दि मेसेंजर ऑफ गॉड’ या चित्रपटामुळे मुसलमानांच्या धार्मिक भावना दुखावल्याने आपण तत्परतेने केंद्रशासनाकडे या चित्रपटावर बंदी घालण्याची विनंती केली होती. याच धर्तीवर हिंदूंच्या देवतांचा अवमान करणार्‍या ‘लक्ष्मी बॉम्ब’ चित्रपटावरही बंदीची विनंती आपण करावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे केली आहे. याविषयी समितीच्या वतीने १७ ऑक्टोबरला गृहमंत्र्यांना निवेदन पाठवण्यात आले आहे; मात्र यावर अद्याप गृहमंत्र्यांकडून उत्तर आलेले नाही.
